२०६२/०६३ सालको नागरिक आन्दोलनको राप र तापले स्थापित गणतन्त्र अठारौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बिहीबार हर्षोल्लासका साथ, रङ्गीचङ्गी झाँकी र समारोहबीच गणतन्त्र दिवस मनाइयो । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित मुख्य समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थिति, सुरक्षाकर्मीको मार्चपास र ब्यानर–पुष्पवृष्टिको माध्यमबाट गणतन्त्रको गौरव गान गरियो । अर्कोतिर त्यही गणतन्त्रका विरोधमा त्यही दिन विरोधको कार्यक्रम भयो । यसले के देखाउँछ भने एउटा व्यवस्था सुरूवात भएको १८ वर्षमै मानिसमा वितृष्णा जगाउने जुन किसिमका काम भए, त्यो गणतन्त्र कार्यान्वयनको लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो । गणतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सर्वोेच्चता, समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागितामा निहित छ । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयले दुई सय ४० वर्षदेखिको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । त्यो केवल सत्ता संरचनाको परिवर्तन मात्र थिएन, त्यो नागरिक स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको घोषणा थियो । त्यस घोषणा पछाडिका राजनीतिक सङ्घर्ष, सहिदहरुको बलिदान र आमजनताको आस्थालाई सम्झनु हरेक वर्षको गणतन्त्र दिवसको मूल उद्देश्य हो । तर आजको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ—के हामीले त्यो सपना पूरा गर्न सकेका छौं ? के गणतन्त्रले आम नेपालीको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकेको छ त ? यी र यस्ता प्रश्नले नागरिकको मन पिरोलिरहेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको ढिलासुस्ती, राजनीतिक दलहरुको आपसी खिचातानी, सत्ताको दुरूपयोग र भ्रष्टाचारले गणतन्त्रको मूल्यलाई नै कुण्ठित बनाइरहेको छ । सामाजिक न्यायको नारा धेरै सुनिन्छ तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समान अवसरको पहुँच अझै विशेष वर्गको वरिपरि सीमित छ। महिलाहरु, दलितहरु, आदिवासी जनजातिहरु, मधेसी र विपन्न समुदायको प्रतिनिधित्व अझै औपचारिकतामा मात्र सीमित छ। गणतन्त्रको सार्थकता त्यतिखेर हुन्छ, जब राज्य व्यवस्था वास्तवमै जनताको सेवा र सशक्तीकरणमा केन्द्रित हुन्छ । विकासका संरचना साना सहरदेखि टाढा–टाढाका गाउँसम्म पुग्नुपर्छ । शिक्षामा गुणस्तर, स्वास्थ्यमा पहुँच, रोजगारीमा सम्भावना र न्यायमा समता देखिनुपर्छ । संविधानमा लेखिएका अधिकारहरु व्यवहारमा अनुभूत हुनुपर्छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आज राजनीतिक दलहरुको भूमिका निर्णायक छ । तर विडम्बना, दलहरु आज पनि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका छन्, नीति होइन सत्ता प्राथमिकता बनेको छ । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र बौद्धिक वर्गले गणतन्त्रको आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रुपमा यो दिवसलाई लिनुपर्दछ ।
जेठ १५ सहिदहरुलाई सम्झने मात्रै होइन, उनीहरुले देखेको सपना पूरा गर्न हामी कति इमानदार छौं भन्ने प्रश्न पनि सोध्ने दिन हो । जनताको आत्मसम्मान र सशक्तीकरणको मूल्यमा उठेको गणतन्त्रलाई कर्ममा रुपान्तरण नगरेसम्म हाम्रा झाँकी, पुष्पवृष्टि र भाषणहरु खोक्रा प्रतीक बन्नेछन् । गणतन्त्र दिवस केवल उत्सव होइन, उत्तरदायित्वको स्मरण पनि हो । अबको बाटो भाषणले होइन, व्यवहारले देखिनुपर्छ । जनताको राज्य—जनताकै लागि, जनताद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ । तब मात्र हामी साँचो अर्थमा गणतन्त्रका उत्तराधिकारी हुनेछौं । अर्को कुरा, गणतन्त्र स्थापनाको १८ औं वर्ष नपुग्दै किन विरोधको नारा सडकमा घन्किएको छ ? नागरिक किन गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सन्तुष्ट हुुन सकेनन् ? दलहरुप्रति नागरिकको किन सधैं प्रश्न उठाइरहन्छन् ? किन भ्रष्टाचार र काण्डैकाण्डले मुलुक आक्रान्त छ, किन सरकारका सम्पूर्ण अङ्ग बेकामे बन्दै गएका छन् ? ज्यँुदै इँट्टा भट्टामा मान्छे जलाउने आफताव आलमजस्ता हत्याराहरुलाई सफाइ दिइन्छ, यस्ता गणतन्त्रका उपहारहरु कति छन् कति १ गणतन्त्र बोकाको मुखमा कुभिण्डो जस्तै भएको छ ।
