राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताको चेतनाको स्तरमा परिवर्तन भए पनि आर्थिक क्रान्ति बिना नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा खुशीयाली ल्याउन सम्भव छैन । अबको चुनौती आर्थिक सम्पन्नता र समुन्नत समाजको आधार सिर्जना गर्नुमा छ । नयाँ संविधान जारी भए पश्चात् नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकोले अबको बजेट तर्जुमा गर्दा सङ्घीय अवधारणा अनुरूप रकम विनियोजन गरिनुपर्छ । अहिले घोषित प्रदेशहरू सात वटा भएकोले सोही बमोजिम बजेटको खाका बनाइ बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
आर्थिक पारदर्शिताः हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचारको जालो मौलाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका विगतका अध्ययनका रिपोर्टअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा भ्रष्टाचारको घटनाहरुमा पहिलो स्थानमा पुग्ने अवस्थामा छ । विशेषगरी बजेट विनियोजनको अवैज्ञानिकताका कारणले गर्दा नेपाली समाजमा आर्थिक बेइमानीहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । जसको कारणले गर्दा हाम्रो समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दै गएको छ । यस वर्षको बजेटमा आर्थिक पारदर्शितालाई मध्यनजर राखी रकमको विनियोजन गरिनुपर्छ ।
रोजगारी ः नेपालमा रोजगारीको अवसरको दृष्टिकोणले न्यून सम्भावना भएको देश हो । एकातर्फ रोजगारीको अवसरको न्यून सम्भावना देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कम ज्यालादरका कारणले गर्दा प्रतिदिन हजारौँ युवायुवती रोजगारीका लागि विदेशी बजारमा बाहिरिने गरेका छन् । सरकारले श्रम विदेशमा बेचेर कमाएको विप्रेषणमा गर्व ठानेको छ । युवा जनशक्ति विदेशमा पलायन भइरहँदा देशलाई दीर्घकालमा कस्तो नकारात्मक असर पर्छ भन्ने सवालमा हेक्का राखेको छैन । अब रोजगारी सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई बढाउन सकिने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् उत्पादन ः नेपालमा खुला आर्थिक नीतिका कारणले गर्दा जनताका अपेक्षा र क्षमतामा वृद्धि हुँदै गएकोले नीतिगत परिवर्तनसँगै जलविद्युत्को माग तीव्रदरमा बढ्दै गए पनि आपूर्तिमा न्यून वृद्धिले गर्दा दिनप्रति लोडसेडिङ बढ्न गई ऊर्जा सङ्कटको विकराल समस्या देखापरेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अबको बजेटमा जलविद्युत् उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धि ः सामान्यतया आर्थिक वृद्धिदर र गरीबीबीच विपरित सम्बन्ध हुन्छ । नेपाल आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पङ्क्तिमा पर्छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्छ । यस बजेटमा आर्थिक वृद्धिलाई बढाउने क्षेत्रको पहिचान गरी साधन स्रोतलाई परिचालन गर्ने र आर्थिक विकास र वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
कृषि विकास ः बहुसङ्ख्यक (करिब ६५ प्रतिशत) नेपाली जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित रहेको र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान (३३.१ प्रतिशत) एक तिहाईभन्दा बढी रहेकोले नेपालको परिप्रेक्षमा कृषि क्षेत्रको विकास बिना अर्थतन्त्रलाई उकास्न सम्भव देखिँदैन । अझै पनि नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।
वैदेशिक लगानी ः देशमा उद्योगधन्दा, व्यवसाय, सेवाका क्षेत्रहरू, भौतिक पूर्वाधार तथा विविध क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । विदेशी लगानीलाई देशमा भिœयाउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । यस वर्षको बजेट कार्यक्रममा विदेशी लगानीलाई देशमा भिœयाउनका लागि स्पष्ट कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।
सामाजिक विकास ः समाजका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, शान्ति सुरक्षा, सरसफाई, ढलनिकास, फोहोर व्यवस्थापन, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था तथा प्रदुषण रहित बस्ती जस्ता क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । यी क्षेत्रहरूको तीव्र विकास गरी आधुनिक समाजको विकास गर्नका लागि बजेट मार्फत् आर्थिक कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा ः सरकारले वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षामा जनताको पहँुच, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धआवासको व्यवस्था, असहायलाई सहायता जस्ता विविध पक्षको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा यी विविध क्षेत्रको दायित्व सरकारले लिने भएकोले नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्छन् । विशेषगरी गरिब र बेसहाराहरूको बुढेसकालको जीवन साह्रै कष्टकर बन्छ । जसको परिणाम देशमा आर्थिक बेइमानी बढ्दो छ । यस बजेटमा सामाजिक सुरक्षालाई समेत केन्द्र बिन्दुमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
औद्योगिक विकास ः नेपालका ठूला छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा समेत तीव्र रूपमा औद्योगिक विकास हुँदा नेपालमा भने नगन्य विकास भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नभएकोले गैर खाद्य वस्तुहरूका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा हाम्रो दैनिकी कष्टकर बनेको छ हरेक बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नका लागि उचित रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।
आत्मनिर्भरता ः नेपाल अहिले धेरै पक्षबाट परनिर्भर छ । उत्पादनको प्रसस्त सम्भावना भएका वस्तुहरूका लागि समेत परनिर्भर छ जस्तै कृषिजन्य वस्तुहरू, जलविद्युत् उत्पादन, सेवाजन्य वस्तुहरू, वनजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भावना भए पनि नेपाली प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा अरूमाथि भर पर्न बाध्य छौँ । बजेटमार्फत् नेपाललाई कुन कुन क्षेत्रमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ त्यसको स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्छ ।
वैदेशिक व्यापार ः नेपालको वैदेशिक व्यापारको चार दशकसम्मको आँकडालाई वस्तुगतरूपमा विश्लेषण गर्दा प्रतिवर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र निकै सानो र उत्पादनको दृष्टिकोणले निकै कमजोर हुनुको साथै भूपरिवेष्ठित देश भएकाले वैदेशिक व्यापार घाटा ठूलो परिमाणमा छ । यो सरकार नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् बनेकोले जनताको अपेक्षा अनुरूप नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उपायहरू पहिचान गरी बजेट ल्याइनु पर्छ ।
ऊर्जा सङ्कट समाधान ः ऊर्जा सङ्कट व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नु पर्छ । ऊर्जा सङ्कटको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका विकल्पसहित योजना ल्याउनुपर्छ ।
जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन ः नेपालमा अहिलेसम्म कस्तो जनशक्ति कति सङ्ख्यामा उत्पादन गर्ने र त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्दिष्ट योजना आउन सकेको छैन । नेपालको श्रमको खपत विदेशी बजार हुने गरेकोले स्वदेशी बजारमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुनसक्ने सम्भावना छ । यसैले हरेक बजेटमा जनशक्ति उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका ल्याउनुपर्छ ।
अर्थ कूटनीतिः नेपाल जे जस्ता सङ्घ सङ्गठनको सदस्य लिएर खुला अर्थतन्त्रलाई अँगाले पनि कमजोर कूटनीतिका कारणले गर्दा विश्वमञ्चबाट लाभ उठाउन सकेको छैन । नेपालले खुला आर्थिक नीतिलाई स्वागत ग¥यो तर सोही बमोजिम आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन सकेन । वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय गरिमा र प्रतिष्ठाको सम्मान बढाउन बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
सूचना प्रविधिको विकास ः सन् १९९२ को वैदेशिक सूचना प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लागू गरिए पश्चात् मात्र नेपालमा सूचना र प्रविधिको विकास भएको पाइन्छ । तथापि नेपाल सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पछि परेको छ । यस वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा ठोस योजना हुनुपर्छ ।
गरीबी निवारण ः नेपालमा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेक्षण २००३÷०४ का अनुसार औसत रु. सात हजार छ सय ९६ लाई राष्ट्रिय गरीबीको रेखा मान्दा कूल जनसङ्ख्याको ३०.८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । यसैगरी, उक्त सर्वेक्षणका आधारमा दैनिक एक अमेरिकी डलरलाई आधार मान्दा खरिद क्षमता समदरअनुसार कुल जनसङ्ख्याको २३.८ प्रतिशतभन्दा बढी सो आम्दानीभन्दा तल रहेको देखिएको छ । हरेक वर्षको बजेटमा विद्यमान रहेको गरीबीको समस्यालाई समाधान गरी देशलाई गरिब मुक्त देश कसरी बनाउने भन्ने कुराको सन्दर्भमा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउनुपर्छ ।
पर्यटन विकास ः पर्यटकीय विकासको दृष्टिकोणबाट सम्भावनायुक्त विश्वका ११ स्थानहरुमध्ये नेपाल पनि एक हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा देशले अर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ । राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई सेवामा सुधार गर्न सकेमा यस क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । यस बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठोस पहल गर्नुपर्छ ।
बजेट घाटा कम गर्ने ः यस बजेटमा व्यय भन्दा आय बढाउने नीति अवलम्बन गरी बजेट घाटा कम गर्नुपर्छ । आय र व्ययको सन्तुलन नकारात्मक सन्तुलनको कारणले गर्दा सरकारले प्रतिवर्ष घाटा बजेट पेश गर्दै आएको छ । परिणाम स्वरूप देशमा मुद्रा स्फीतिदर उच्च रहेको छ । यी विविध पक्षहरूलाई मध्यनजर राखी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
