देवी पन्थी,
    अभिभावक संघ नेपाल र उपभोत्ताहित सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुको दवावका कारण विभिन्न प्रकाशनले अभिभावक र विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी बढाएको पाठ्य अपुस्तकको मूल्य सम्बन्धित विक्रेतामार्फत् फिर्ता गर्न बाध्य भएका छन् ।  indexपुस्तक खरीद गरिसकेका अभिभावक विद्यार्थीले बिल देखाएर र बिल नलिएकाले सोझै पुस्तक ब्यापारीसँग पुस्तकसहित सम्पर्क राखेर पैसा फिर्ता लिन सक्नेछन् । पुस्तक ब्यावसायीले फिर्ता गरेको रकम प्रकाशकबाट प्राप्त गर्नेछ ।     पाठ्य पुस्तक विकास केन्द्रले १४ बैशाखमा सुचना प्रकाशित गरी निर्धारीत मूल्यभन्दा बढी भएमा फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
मूल्य बढी भएको भए कसरी थाहा पाउने ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुस्तकको मूल्य नियन्त्रण गर्न २०६९ सालमाप्रति पेजकादरले मूल्य तोकिएको थियो । जस अनुसार
क) एक रंग वा ब्लायाक एण्ड ह्वाइटप्रति पेजको ०.८९ पैसा
ख) दुई रंगमा छापिएकोप्रति पेजको ०.९९ पैसा
ग) बहु रंग वा मल्टिकलरको प्रति पेजको १.१५ पैसा निर्धारण गरेको थियो । प्रकाशकहरुले यो मूल्य कम भएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनीहरुले २०७० सालमा प्रस्ताव गरेको मूल्य यस प्रकार थियो ।
क) एक रंगको १.१० पैसा
ख) दुई रंगको १.२५ पैसा
ग) बहु रंगको १.४५ पैसा
    यस पटक पाठ्य पुस्तक विकास केन्द्रले पछिल्लो मूल्यलाई मान्यता दिएको थियो ।
मूल्य फिर्ता कसरी माग्ने ?
मानौं कि तपाईंले किनेको पुस्तक १०० पेजको छ । यो एक रंग अर्थात ब्ल्याक एण्ड वाईटमा छापिएको छ । अब यसको मूल्य १०० गुणा १.१० बराबर ११० रुपैया भयो । बढी तिरेको पुस्तक पसलबाट फिर्ता माग्ने । उदाहरणका लागि विद्यार्थी प्रकाशनको मोरलको कक्षा ६ को पेज जम्मा ८८ छ । यसको मूल्य १५० रुपैया राखिएको छ । यसको सही मूल्य ९६.८० रुपैया हो । बाँकी ५३.२० पैसा पसलेबाट फिर्ता माग्नुहोस् । यसैगरी दुई रंग र बहु रंगको हिसाब प्रति पेजकोदरले गुणा गरेर निकाल्न सकिन्छ ।
के निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल अज्ञानी छ ?
अज्ञानी त पक्कै छैनन् तर किनहो किन अभिभावक विपक्षमा निर्णय लिन्छन् । यो विषय सबैले बुझिसकेका छन् ।
    प्रत्येक वर्ष वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुन्छ । प्रकाशक र तिनका एजेण्ट माघदेखि नै विद्यालयका प्रिन्सीपल र संस्थापक समक्ष पुस्तकको नमूना बोकेर पुग्दछन् । पुस्तक लगाई दिएवापत कतिले कम्प्युटरकोमा, कतिले उच्च कोटीको मोवाईलसेट, कतिले खेलकूदका समाग्री र कतिले सुट, कार, मोटरसाईकलसमेत दिने वचन दिन्छन् । लगातार तीन वर्ष पुस्तक लगाई दिने वचन दिएमा मोटरसाइकल वा कार दिन्छन् प्रकाशकले । थोरै प्रिन्सिपल र सञ्चालकमात्र ईमान्दार छन् । लोभी छैनन् । विद्यार्थी अभिभावकको अहित गर्दैनन् धेरैजसो लोभी पापी नै छन् ।
    प्रकाशकले नमूनाका रूपमा ल्याएका पुस्तक कति पेजको छ ? कति रंगको छ ? कति मूल्यको छ ? भनेर प्रिन्सिपलले हेर्नु पर्दछ । साथै पाविकेले तोकिएको सामग्री छ छैन सो पनि हेर्नु पर्दछ र मात्र छनोट गर्नु पर्दछ ।
    तर विद्यार्थी अभिभावकको हितलाई ध्यान नदिई जसले बढी कमिशन दिन्छ उसैको पुस्तक लगाई दिने मूर्ख काम गर्छन् प्रिन्सिपल र सञ्चालक । नियम स्पष्ट छ । प्रति पेज १.१० पैसा, १.२५ पैसा १.४५ पैसा तोकिएको छ । सार्वजनिक गरिएकै छ ।
    अभिभावक संघ र प्रो पब्लिकले पुस्तकका प्रकाशकलाईमात्र होइन प्रिन्सिपल र सञ्चाललाईसमेत कार्वाहीको घेरामा ल्याउन सक्नु पर्दछ । निर्देशन विपरीत मूल्य लेखिएका पुस्तक सिफारिस नगर्ने हो भने यो रोग स्वत निको हुन्छ । प्रकाशकको बदमासी स्वत नियन्त्रण हुन्छ । तसर्थ दोषी प्रकाशकमात्र होइनन्  प्रिन्सिपल र सञ्चालक पनि हुन् ।
    पाठ्य पुस्तक विकास केन्द्रले यस पटक अर्थात् २०७३ सालमा जारी गरेको निर्देशन २०७५ सम्मका लागि हो भनिएको छ । यसर्थ अगामी वर्षदेखि विद्यालयका प्रिन्सिपल, सञ्चालक र विषयगत शिक्षकले पुस्तक छनौट गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । जसले नियम विपरितका पुस्तक सिफारिस गर्छ उसैले रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ । यसपटक विद्यार्थी अभिभावक दोहोराएर पुस्तक पसल धाए तर अर्को पटक पुस्तकको बढी मूल्य शुल्कमा समायोजन गर्नु पर्ने माग अभिभावक संघले राखेको छ ।
    पुस्तकको मूल्य आफूखुसी बढाए अभिभावक विद्यार्थीकोहित विपरित काम गर्ने र आर्थिक शोषण गर्ने प्रकाशक र प्रकाशन उपर कडा निगरानी राख्ने निर्णय अभिभावक संघले गरेको छ ।
    विद्यार्थी प्रकाशन, ओसीस, पुस्तक प्रकाशन गृह, अल्फाबिटा, युनिक, अक्सव्रिज, युनाइटेड, जेडिवी, एशिया, सत्याल, सञ्जीवनी जस्ता जिम्मेवार प्रकाशनले निर्देशन मिचेर १३ देखि १८५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएकोमा आपत्ती जनाउँदै अभिभावक संघले एक पटकको निम्ति सच्चिने मौका प्रदान गरेको छ । गल्ती दोहोरिए अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिंदै विद्यालय सञ्चालक र प्रिन्सिपललाई किताब छनौट गर्दा ध्यान पु¥याउन आग्रह गरिएको छ ।
    प्रकाशन, विद्यालय, मन्त्रालय र पाविके बीच लेनदेनको कुरा नमिलेको कारणले धेरैजसो सामुदायिकका र थोरै संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीले  पढ्ने पुस्तक बजारमा आएका छैनन् । तर पठन–पाठन शुरु भइसकेकाले अब विलम्व नहोला भन्ने आशा गरिएको छ ।
    पाठ्य पुस्तकको मूल्य र शुल्कको मारमा परेका अभिभावक विद्यार्थीको धैर्यताको बाँध टुट्नसाथ नेपालको शैक्षिकक्षेत्र तहस–नहस हुने गरी आन्दोलन हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो हुनुमा नेपाल सरकार, शिक्षामन्त्रालय, पाविके प्रकाशक, प्रिन्सिपल र सञ्चालक जिम्मेवार हुनेछन् । !