पारस काङमाङ राई,
नेपाल करीब २५० वर्ष लामो एकात्मक, केन्द्रिकृत, सामन्तवादी राज्यसत्ताको हातमा रह्यो । यो प्रकारको शासन प्रणालीले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिङ्गीय उत्पीडन ग¥यो । परिणामस्वरुप पटक–पटकको क्रान्ति, जनक्रान्ति, सङ्घर्ष, जनसङ्घर्ष, आन्दोलन रजनआन्दोलनको माध्यमद्वारा परिवर्तन गर्ने अभियानहरु भए । विशेष गरेर २०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट सामन्तवादका प्रमुख नायक राजतन्त्रको अन्त्य भयो । तथापि निकै लामो समयसम्म सामन्तवादले शासनसत्ता सञ्चालन गरेको कारण यसको अवेशष समाप्त भइसकेको छैन । यो सेनामा, प्रहरीमा, कर्मचारी यन्त्रमा अभैm जीवित छ भने अर्कोतर्पm घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तो एकात्मक, केन्द्रिकृत शासन प्रणाली नै कायम गर्न यथास्थितिवादी शक्तिहरु लागिरहेका छन् । हिजो राजाले त्यो शासन चलायो, आज संसदीय अभ्यासको नाममा शासनसत्ता हामीले चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान तिनीहरुमा देख्न सकिन्छ ।
दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको आधारमा टेकेर २०६२–६३ को जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो । यो आन्दोलनमार्पmत् राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउने र त्यसको संस्थागत विकास गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्ने काम भयो । एकल हिन्दू राज्यको अन्त्य भई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने काम भयो । धारा–४ मा यसलाई किटानी व्यवस्था गरियो । समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताको आधार तथा पहिचान, सङ्घीयताको विकास, अवधारणा र विशेषताहरुलाई आत्मसात् गर्दै राज्यद्वारा उत्पीडिनमा परेका÷पारिएका सबै समुदायको स्वायत्तताको चाहनालाई स्वीकार गर्ने र त्यसको संस्थागत विकासका लागि धारा १३८ (१) र १ (क) मा स्पष्टताका साथ किटानी व्यवस्था भयो ।
यसपछि हिजोका परिवर्तनकामी शक्ति भनिएका यथास्थितिवादी शक्तिहरुहरुबाटै यो संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम हुँदै गयो र विभिन्न राजनीतिक समस्याहरुका बाबजुद पनि सहमति र सहकार्यलाई टुटाउँदै अङ्कगणितको आधारमा नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरियो । यस संविधानमार्पmत् सङ्घीयता र पहिचानमाथि नै प्रहार गर्ने र धर्मको नाममा पुरानै हिन्दू राज्य बनाउने काम भयो भने अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८ (१) र १ (क) लगायतका थुप्रै व्यवस्थाहरु खारेज गर्ने काम भयो । संविधानविद्हरुले ३०८ वटा धारा भएको यो संविधानमा २३३ धाराहरु सङ्घीयता, पहिचान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्ता मूल्य र मान्यताका आधारमा नरहेको जिकीर गरेका छन् ।
अङ्कगणितीय हिसाबमा जसरी एकतर्फी÷एकाङ्की संविधान जारी गर्नुमा नेकपा एमालेको हात थियो, त्यसरी नै उल्लङ्घन गर्नुमा पनि उसैको हात बढ्ता देखियो । भनिन्छ– केही दलको सिण्डिकेटमा सहमति गरेर देश चलाउने । यसरी देश चलाउने भए यो विवाद समाधान नगरी संविधान जारी गर्न किन हतारो ? कसरी यो संविधानको उल्लङ्घन भयो त ? यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार हो– नेपालको संविधान २०७२ को भाग–७, धारा ७६ को उपधारा ९ । यसमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ ।’ दोस्रो– धारा २९८ को उपधारा–५ मा ‘यस धाराबमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु रहने छन् ।’ भनिएको छ । पहिलो विषय हो– आपैmँले संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै दीपावली गर्दै जारी गर्ने तर फेरि आपैmँ उल्लङ्घन गर्दै २८ जना फुलमन्त्रीसहित ३४ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डलको विस्तार तथा गठन स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरे भने राज्यका प्रमुख नै यो संविधानको पक्षमा रहेनन् । दोस्रो– धारा २९८ मा व्यवस्था भएअनुसार २५ जनाको मन्त्रिमण्डलमा मौका पर्दा २५ जना उपप्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अहिले मुलुकमा ६ जना उपप्रधानमन्त्रीहरु छन् । संसारमै कतै अभ्यास नभएको यो संविधानको व्यवस्था सत्तामा टिकिरहनको लागि मात्र गरिएको दर्शाउँछ । अर्थात् वाक्यमा यसो भनिनुपथ्र्यो, ‘यस धाराबमोजिम समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा १ प्रधानमन्त्री र बढीमा २ उपप्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिमण्डल रहने छन् ।’ मेरो आप्mनो विचारमा त एकजना उपप्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको भए राम्रो हुने थियो ।
यही संविधानकै आधारमा टेकेर २०७३ वैशाख ७ गते ३ पूर्वमन्त्रीसहित २१ जना राजदूतको सिफारिस गरिएको छ । दलका कोटाबाट १३ जना र परराष्ट्र सेवाबाट ८ जनालाई सिफारिस गरिएको हो । चीन, बेल्जियम, जर्मनी, बङ्गलादेश, जापान, बेलायत, बहराइन, इजिप्ट, श्रीलङ्का, अस्ट्रेलिया, इजरायल, ब्राजिल, अरेविया, साउदी, कतार, म्यानमार, पाकिस्तान, अस्ट्रिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र रुसका लागि राजदूत नियुक्तिको रिफारिस गरिएको छ ।
दुर्गाप्रसाद सुवेदी बेलायत, रमेश खनाल जर्मनी, युवनाथ लम्साल डेनमार्क, लक्की शेर्पा अस्ट्रेलिया, खड्ग केसी जापान, अलि मिकरानी साउदी अरेबिया, शिवमाया तुम्बाहाम्फे इजरायल, युवराज कार्की दक्षिण कोरिया, खगेन्द्र बस्नेत बङ्गलादेश, नारद मारद्वारा वाग्ले श्रीलङ्का, निरञ्जन थापा रुस, पदम सुन्दास बहराइन, भरतबहादुर रायमाझी, संयुक्त अरब इमिरेट्स, डा.महेन्द्र सिंह कतार, सेवा अधिकार लम्साल पाकिस्तान, कवीन्द्र ओली इजिप्ट, लोकबहादुर थापा बेल्जियम, महेन्द्र पाण्डे चीन, ताराप्रसाद पोख्रेल ब्राजिल, प्रकाशकुमार सुवेदी अस्ट्रिया, ऋषिराम घिमिरे म्यानमार रहेका छन् ।
यो सिफारिसको निर्णय एकल जातीय वर्चस्वको आधारमा गरिएको देखिन्छ । नेपालमा १२ प्रतिशत व्राह्मण, १७ प्रतिशत क्षेत्री, ३९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १३ प्रतिशत दलितलगायतका अन्य विविध जातीय समुदायहरु छन् । यी जातिहरुलाई राज्यको प्रत्येक निकायमा समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार प्रतिनिधित्व नगराई उनीहरुको विकास प्रवद्र्धन गर्न सकिन्न । तथापि वैशाख ७ को राजदूत नियुक्तिको सिफारिस समानुपातिक र समावेशी देखिँदैन । यसले संविधानसँग पनि मेल खाँदैन । यसमा खस आर्य (बाहुन÷क्षेत्री) को सङ्ख्या १७ जना छ । २९ प्रतिशत जम्मा जनसङ्ख्या भएका उनीहरुको ७६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइएको छ । आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ३९ प्रतिशत हो भने प्रतिनिधित्व ९.५ प्रतिशत छ । यस्तै मुस्लिम १ र दलित १ छन् । अन्य जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व यसमा देखिँदैन । यसले राज्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समवेशी र समानुपातिक मूल्य–मान्यताबाट पछाडि हटेको दर्शाउँछ ।
यसरी सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने खालको देखिन्छ । यसबाट नेपालमा साँचो र वास्तविक लोकतन्त्रको नभई अवास्तविक लोकतन्त्रको प्रयोग र अभ्यास रहेको देख्न सकिन्छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशत जनताको बालिग मताधिकारबाट चुनिएको शासक हुनुपर्दछ । अहिले पुरानै संसदीय अभ्यासको कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यो व्यवस्था नेपालमा असफल सिद्ध भइसकेको छ । यस्ता धेरै विषयहरु छन् । वास्तवमा संविधानमाथि कुठाराघात भयो भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दा पनि सुनुवाइ नहुने सङ्क्रमणकालीन अवस्था रहेको कारण मुलुकलाई संस्थागत प्रक्रियामा लैजान निकै समस्या हुने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ सबै जनताले स्वीकार गरेको संविधान होइन । यो एकाङ्की ढङ्गले अङ्कगणितीय खेलबाट बनाइएको संविधान हो । अङ्कगणित राजनीतिक समस्याको समाधान होइन । यो त सहमति, सहकार्य, संवादमार्पmत् सम्झौता भएका विषयलाई प्रक्रियामा लैजाने एउटा प्रक्रिया मात्र हो ।
माथि पनि भनिएको छ– यो संविधान संविधान जारी गर्नेहरुबाटै उल्लङ्घन भएको छ । यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार संविधानको भाग–१ धारा ४२ को उपधारा–१ अनुसार ‘सामाजिक रुपले पछाडि परेका, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने छ ।’ भनिएको छ । यो विषयलाई विश्लेषण गर्दा पनि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस संविधानको यो धारासँग मेल खाँदैन । अब भन्नुस्– यो संविधान संविधान जारी गर्नेलाई पनि अस्वीकार भएको छ कि छैन ?
संविधानको धारा २८२ को राजदूत र विशेष प्रतिनिधि शीर्षकको (१) मा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने छ ।’ यहाँ पनि ‘समानुपातिक’ शब्दलाई झिकेर फालिएको छ । सानो विषयजस्तो लाग्ने तर गहकिला र महत्वपूर्ण विषय यो संविधानमा राखिएको छैन । सारमा भन्दा प्रथातः राजदूत सिफारिस प्रक्रिया संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम देखिँदैन । दोस्रो– लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र पहिचानबाटै पश्चगामी बाटोतर्पm मोडिएको देख्न सकिन्छ । तेस्रो– यो संविधान सम्पूर्ण जनताको अभिमतबाट निर्माण भएको होइन । यसकारण यो संविधानले न नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको सही पैmसला गर्न सक्छ, न त संविधानअनुसार नै मुलुकलाई प्रक्रियामा लैजान सक्छ । आप्mनो हुँदोमा संविधान नै उल्लङ्घन गर्ने प्रत्यक्ष दुईवटा घटना भइसकेको छ । पहिलो २५ जनाको मन्त्रिमण्डल हुने व्यवस्थाको उल्लङ्घन र दोस्रो राजदूत नियुक्ति † अभैm खोजी गर्ने हो भने संविधान उल्लङ्घनका घटना धेरै छन् सरकारी तहबाटै ।
