जेठ १ गतेदेखि सङ्घीय गठबन्धनको नाममा तराई मधेश, आदिवासी जनजाति मोर्चा र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । जेठ १ को ¥याली, सिंहदरबार घेराउ, बालुवाटार घेराउ, त्यसपछि निरन्तर उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुमा भएका जनप्रदर्शनहरुले छुट्टै राजनीतिक महत्व देखाउँछ । विगत पाँच महिनासम्मको मधेश आन्दोलन, त्यससँगै उठ्दै बस्दै गरेको लिम्बूवान, मगरात, ताम्सालिङ र तमूवान आन्दोलन अहिले काठमाडौँमा केन्द्रित छ । राजधानी केन्द्रित आन्दोलनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यो आन्दोलनले नेपालको राजनैतिक इतिहासमा नयाँ आयाम थपेको छ । यसले समसामयिक राजनीतिलाई जोडदार सन्देश पनि दिएको छ । यस सन्देशलाई राजनैतिक सन्दर्भमा निम्न रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
समावेशी आन्दोलन ः
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा शायद यो नै सबैभन्दा समावेशी आन्दोलन हो । यसअघिका आन्दोलनहरुमा पनि सबै जाति, समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता थियो तर आन्दोलनको मूल उद्देश्य दलीय स्वतन्त्रता मात्र थियो । अहिले जारी आन्दोलन सहभागितात्मक, उद्देश्यात्मक र संरचनात्मक सबै किसिमले हिजोका आन्दोलनभन्दा फरक छ । यो आन्दोलनमा राष्ट्रिय समुदायगत मोर्चाहरु लिम्बूवान, मधेश, ताम्सालिङ, तमूवान, किरात, नेवालगायत खस, मुस्लिम सबैको सहभागिता पाउन सकिन्छ । त्यसरी नै, मुद्दा र भौतिक उपस्थितिको हिसाबले पनि यसलाई सबैभन्दा समावेशी आन्दोलन भन्न सकिन्छ । यो आन्दोलनले उठाएका सवालहरु मूलतः संविधानमा समानता र सामाजिक न्यायका अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । सङ्घीय गठबन्धनले २६ बुँदे मागलाई दृष्टिगत गर्दा पनि यो समावेशिता, लोकतन्त्र, स्वततन्त्रता र पहिचानका लागि भएको आन्दोलन हो भन्न सकिन्छ । यस आन्दोलनमा खस, मुस्लिमदेखि दलितसम्मको सहभागिता देखिन्छ । त्यसैले यो आन्दोलन नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा समावेशी आन्दोलन हो ।
जसको सवाल, उसको नेतृत्व ः
२००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली काङ्ग्रसले गरेका थिए । २०६२÷६३ सालको आन्दोलनको नेतृत्व माओवादी र सात दलले गरेका थिए । मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित र अल्पसङ्ख्यकहरुका मुद्दालाई काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट राजनीतिक दलहरुले केवल सत्ता चढ्ने भ¥याङको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । आज पहिलोपटक राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा ‘जसको सवाल, उसको नेतृत्व’ भएको छ । आज वर्तमान समाजमा भएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभेदको शिकार मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम र महिलाहरु नै सबैभन्दा बढी छन् । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय गठबन्धनको आन्दोलनको नेतृत्व मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिमहरुले नै गरिरहेका छन् । यसअघि यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा समाजका उच्च वर्गहरुबाट नै भइरहेको अवस्थामा अहिले शोषण, विभेद र उत्पीडनका शिकार भएका समुदायहरुबाट नै भएको छ । यसैले अहिलेको आन्दोलनमा ‘जसको सवाल, उसको नेतृत्व’ भएको छ ।
एकात्मक केन्द्रीय सत्ताविरुद्ध ः
नेपालको राज्यसत्ता केन्द्रीकृत छ भनेर अहिलको आन्दोलनको आवश्यकताले पनि दर्शाएको छ । राज्य प्रणाली अभैm पनि केन्द्रीकृत ढाँचामै रहेको कारण आफ्ना कुरा राख्न काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको आन्दोलनले देखाउँछ । हिजो मधेशमा पाँच महिना लामो आन्दोलन, जनताको व्यापक सहभागिता र ५७ जनाभन्दा बढीको शहादत हुँदा पनि वर्तमान सरकारले कान नसुन्नुले काठमाडौँभन्दा बाहिर भएको आन्दोलन र समस्याले प्राथमिकता नपाएको भन्न सकिन्छ । मधेश र लिम्बूवानमा विगतमा पनि बृहत् आन्दोलनहरु भएका थिए तर राज्यसत्ताका लागि त्यो केवल तुच्छ घटना हुन पुग्यो । यसर्थ पनि अहिले मधेश, लिम्बूवान, किरात, ताम्सालिङ, तमूवान, मगरात र खसानबाट त्यहाँका मुद्दा र सवालहरु बुझाउन जनता स्वयं काठमाडौँ पुग्नु परेको छ ।
राष्ट्रिय एकताको आन्दोलन ः
नेपालको राज्यसत्ताले नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेको उल्लेख गर्ने गरेको छ । गोर्खा राज्यले खुनी हमला गरी विभिन्न स्वायत्त राज्यहरुलाई अधिनमा लिएको कुरा इतिहासमा लुकाउने चेष्टा गरिएको छ । राष्ट्रिय एकताका नाममा एक भाषा पर्वते खस भाषा, एक धर्म हिन्दू धर्म, एक संस्कृतिको नाममा हिन्दू संस्कृतिलाई राज्यले जबर्जस्ती लागू ग¥यो । यसले नेपाललाई एकीकरण होइन, विभेदीकरण मात्र ग¥यो । नेपाल एक बहुराष्ट्र मुलुक हो । नेपाली राष्ट्रियता विविध राष्ट्रहरुको राष्ट्रियतायुक्त राष्ट्रियता हो । सिंहदरबार घेराउको क्रममा वास्तविक नेपाली राष्ट्रियता देख्न सकिन्थ्यो । तमूवान, लिम्बूवान, ताम्सालिङ, किरात, मधेश र मगरात अनि नेवाल्याण्डका विविधता त्यहाँ देखिन्थ्यो । पोशाक, अनुहार, रङ्ग, सङ्गीत र धुनमा विविधता भए पनि भावनात्मक रुपमा एकता देखिन्थ्यो । हिजो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भौगोलिक एकीकरणलाई त्यहाँ सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै भावनात्मक रुपमा एकता देखिन्थ्यो । त्यसैले यो आन्दोलनले तराई, पहाड र हिमालसम्मको एकतालाई मजबुत बनाएको छ । कसै–कसैको पहाड र तराई मधेशबीच दरार पैदा गर्ने प्रयासलाई यो आन्दोलनले गतिलो झापड दिएको छ । यो वास्तवमा राष्ट्रिय एकताको आन्दोलन भएको छ ।
मागहरु संविधानवरिपरी नै ः
सङ्घीय गठबन्धले वर्तमान सरकारसमक्ष २६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । यी मागहरुमध्ये आधाभन्दा बढी संविधानवरिपरि घुम्छन् भने बाँकी माग भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र जनजीविकासँग सम्बन्धित छन् । यसरी यो आन्दोलनको मूल उद्देश्य संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिमहरुका सवाललाई प्रवेश गराउनु हो । संविधानको पुनर्लेखन तथा व्यापक संशोधन यसको माध्यम हुनसक्छ । संविधानलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने क्रममा नेपालमा आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायले व्यापक अस्वीकार गरेका थिए । त्यसै क्रममा लिम्बूवानमा व्यापक आन्दोलन भएका थिए, मधेशमा व्यापक जनताको सहभागितामा पाँच महिना लामो आन्दोलन भएको थियो जहाँ ५७ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । त्यसैले यी मागहरु गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र सङ्घीयताको स्थायित्व र विकासका लागि अपरिहार्य देखिन्छ । यी मागहरु राजनीतिक रुपमा अनुमोदित पनि भएका छन् ।
सरकारका लागि अवसर ः
वर्तमान संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायत उत्पीडनमा परेका समुदायहरुका असहमति रहेको विषयले राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय रुपमा चर्चा पाइसकेको छ । मधेशको पाँच महिना लामो आन्दोलनलाई निर्मतापूर्वक दबाउन सफल वर्तमान सरकार इतिहासको सबैभन्दा असहिष्णु हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको ‘फेस सेभ’ गर्ने एउटा अवसर अहिले आएको देखिन्छ । सङ्घीय गठबन्धनले राखेका २६ बुँदे मागका धेरै बुँदा संविधानसँग नै सम्बन्धित छन् । मुख्य गरी राज्यको पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशको सीमाङ्कन र त्यसका अधिकारहरुप्रति छन् । वर्तमान अवस्थामा संविधानप्रति असहमति राख्ने सबै समूहहरु एउटै मोर्चामा आएकाले पनि सरकारलाई एकीकृत रुपमा मागहरु सम्बोधन गर्न सजिलो हुने छ । वर्तमान सरकारको प्रवृत्ति हेर्दा यो सरकार निकै ‘रिजिड’ जस्तो देखिन्छ, यद्यपि यो सरकारमाथि पनि आन्तरिक गठबन्धन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुबाट आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ताका लागि दवाब सिर्जना भएको छ । यसर्थ सरकारलाई वार्ताका लागि सार्थक वातावरण सिर्जना गरी संवादमार्पmत् नै समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुने अवसर प्राप्त
भएको छ ।
अन्त्यमा,
कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन विभेदको कारणले नै सिर्जना हुन्छ । शोषण, उत्पीडन र विभेदका कारणले नै द्वन्द्व हुने गर्दछ । राज्यले शुरु अवस्थामा नै आन्दोलनका मागहरु सम्बोधन नगरे आन्दोलनले भोलि हिंसात्मक रुप लिन जान्छ जसले देश आन्तरिक द्वन्द्वमा फँस्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । संविधानमा न्याय र समानताका लागि अधिकार खोज्नु मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि स्वाभाविक देखिन्छ । त्यसरी नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि संविधान प्रष्ट विभेदकारी भएको तथ्य स्पष्ट भइसक्दा यसको व्यापक संशोधनका लागि पहल हुनु आवश्यक छ । अहिले आन्दोलन मधेश, लिम्बूवान, ताम्सालिङ, तमूवान, मगरातबाट राजधानीमा प्रवेश गरेको छ । राज्यले द्वन्द्व समाधानका लागि अहिलेको अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्दछ । संविधानलाई व्यापक संशोधन गरी सबैको संविधान बनाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन । 
