समृद्धिको प्रथम आधार कृषि नै हो भन्ने कुरामा विश्वकै अर्थशास्त्रीहरु सहमत छन् । आजका धेरैजसो विकसित मुलुकहरुले कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका
थिए । बेलायतमा औद्योगिकीकरणभन्दा पहिला कृषिमै क्रान्ति भएको थियो । कृषि समृद्धिको महत्वपूर्ण साधन हो जसले औद्योगिक विकासको ढोका खोल्दछ । संसारका विकसित देशहरु कृषिकै आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र भूमिको उच्चतम् प्रयोग गरेर नै समृद्ध बनेका हुन् । कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनले मात्र समृद्ध नेपालको ढोका खोल्दछ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ७१ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छन् । कृषि यस्तो क्षेत्र हो जसले मानिसका आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेका गाँस, बास र कपास उपलब्ध गराउँदछ । कृषि क्षेत्रको महत्व सबै नागरिकलाई बुझाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । कृषि शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई नाफामूलक क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्नुपर्दछ । सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुपर्दछ । कृषि सडकको विस्तार गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादन र बजारलाई जोड्नुपर्दछ । कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सिँचाइ, मल, बीउ, यान्त्रिकीकरण आदिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम रोक्नुपर्दछ । वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ठूला फर्महरु सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । साना कृषकहरुलाई समूह र सहकारीमा आबद्ध गराई ठूला फर्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुपर्दछ । कृषिको बजारीकरण र वितरण प्रक्रियालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ । उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कृषि बिमा, बाली बिमा र पशु बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
वि.सं.२००८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबराले औपचारिक रुपमा नेपालको पहिलो बजेट पेश गर्दै बजेट पेश गर्ने परम्पराको थालनी गरेका थिए । ६५ वर्षमा देशले अस्थिर राजनीतिका कारण ७० वटा बजेट पायो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते देशको ७० औं बजेट पेश गरेका छन् । उनले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् । बजेटका स्रोतहरुमा राजश्व सङ्कलन ५ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदान १ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ११ अर्ब र नगद मौज्दात ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रहेको छ । उनले साधारण (चालू) खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड, विकास (पूँजीगत) खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेका छन् । साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ दशमलव ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि दर कायम राख्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।
बजेटले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ५ अर्ब ७८ करोडको नयाँ ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ मार्पmत् अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले आगामी वर्ष गहुँ र तरकारी, २ वर्षमा धान र आलु, ३ वर्षभित्र मकै र माछा, ४ वर्षभित्र केरा, मेवा र लिच्ची तथा १० वर्षभित्र किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन बजेट ल्याएको छ । कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा वर्गीकरण गरिएको छ । पकेट क्षेत्रहरुमा उन्नत र गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना, बिरुवा र माछा–भुरा सहज रुपमा उपलब्ध गराइने भएको छ । रासायनिक र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । सिँचाइका लागि कुलो र नहरहरु निर्माण गरिने भएका छन् ।
ब्लक क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त कृषि यन्त्र, उपकरण र औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान र कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र व्यावसायिक तालिम केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि जोनमा पकेट र ब्लक क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा–भुराका स्रोतकेन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत र उत्पादन प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र शीत भण्डारको स्थापना गर्न ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यसैगरी सुपर जोनमा पकेट, ब्लक र जोनमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा–भुराको मूल स्रोतकेन्द्र, प्राङ्गारिक मल कारखाना र जैविक विषादि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान र आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको निर्माण गर्न ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था
गरिएको छ ।
बीउ एवम् बालीको संरक्षण र माटो परीक्षणका सेवाहरु उपलब्ध गराइने भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी बिमामा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि कर्जा सहज, सुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि कर्जामा रहेको रु. १ करोडको अधिकतम सीमा हटाइएको छ । कृषि बाली धितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । धान, गहुँ, मकै र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाउनुपूर्व नै तोकिने व्यवस्था गरेको छ । माछापोखरी निर्माणका लागि ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । केरा, आलुजस्ता बाली टिस्यु कल्चरल प्रयोगशालाका लागि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, सामुदायिक बीउ तथा कृषि उपज बैङ्क र पोष्ट हार्बेस्ट सेन्टर निर्माणमा ८५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । किसान आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । कृषकहरुलाई कृषि मजदुर, सीमान्त कृषक, अर्धव्यावसायिक र व्यावसायिक कृषक गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । किसानका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनको गर्ने भनिएको छ ।
आगामी एक वर्षभित्र अण्डा, २ वर्षभित्र मासु र तीन वर्षभित्र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ पशुपक्षी विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु. ८ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मोरङ, सर्लाही, रुपन्देही र कञ्चनपुरमा उन्नत जातका चारवटा स्रोतकेन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । सिरहा, बाग्लुङ र डोटीमा उन्नत भैंसीका तीनवटा स्रोतकेन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । चितवन र धादिङ जिल्लालाई कुखुरा उत्पादनको विशिष्टीकृत क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा च्याङ्ग्रा पालन गरी मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रका ४५ जिल्लालाई बाख्रा उत्पादन पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिल्क होलिडे’ समस्याको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुखुराका चल्ला, ह्याचरी र खोर निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीद्वारा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटको लक्ष्य छ । निर्माणाधीन बृहत् सिँचाइ प्रणालीहरु सिक्टा, रानीजमरा गुलरिया, बबई–भेरी डाइभर्सन, महाकाली तेस्रो र बाग्मती सिँचाइ आयोजनाका बाँकी काम ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कन्काई सिँचाइ आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ, सुनकोशी–कमला र राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य शुरु लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मूल नहरहरुमा मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कृषि जमीन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । बाँझो राखेमा २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
समग्रमा बजेट महत्वाकाङ्क्षीजस्तो देखिए पनि सन्तुलित छ । नयाँ संविधान र भूकम्पको कारणले बजेटको आकार बढेको छ । बितेको वर्षमा जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलहरुले यसको आलोचना गरेका छन् । त्यसैगरी सत्तारुढ दलहरुले यसको तारिफ गरेका छन् । यो बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने नेपालले विकासमा फड्को मार्ने छ तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो सस्तो लोकप्रियतामा सीमित हुने छ ।
