सञ्जीव रोकाहा[/caption]पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय २०५० सालमा ऐन निर्माण गरी बहुविश्वविद्यालय अवधारणाअनुसार खुलेको हो । स्थापना हुँदा विश्वविद्यालय ऐनमा यसको केन्द्रीय कार्यालय मोरङको विराटनगर रहनेछ भनिए पनि २०५५ साल असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तत्कालीन इन्द्रपुर, मिर्गाैलिया, सुन्दरपुर गाविसको ८ सय ५ विघा जमीन उपलब्ध गराई गोठगाउँमा करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएर संरचनाहरु तयार गरिएको थियो ।
हाल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरमा भाडाको भवनबाट सञ्चालित छ । स्थानीय नागरिक समाज, पूर्वाञ्चलका अगुवा बुद्धिजीवी, विभिन्न पेशाकर्मी लगायत सरोकारवाला निकायको विशेष भेलाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हित तथा सरोकार समाज निर्माण गरेको हो । विश्वविद्यालयभित्र रहेका विकृतिहरुको खबरदारी गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि स्थानीय नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्नका निमित्त यो समाज निर्माण गरिएको हो । विश्वविद्यालयका नाममा रहेको आफ्नै जग्गाभित्र बनेका संरचनाहरुमा केन्द्रीय कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । त्यस्तै, विभिन्न बहानामा विश्वविद्यालयलाई बदनाम गराउने र विघटन गराउन खोज्ने प्रयत्नका विरुद्धमा नागरिकहरुको सशक्त प्रहार पनि हो ।
दोस्रो माग भनेको गोठगाउँमा बनेको संरचनाभित्र मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याई स्थानीय नागरिक एवम् समग्र पूर्वाञ्चलवासीको गौरवको थलोको रुपमा यसलाई विकास गरिनुपर्दछ । विगतमा जुनसुकै राजनीतिक दलबाट पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि विश्वविद्यालयको हितमा कसैले काम गर्न सकेनन् । अझ अहिले रहेको नेतृत्वले स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग अलग रहेर आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेको छ । हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा हामीले नै गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाबाट अभिप्रेरित भएर यो विश्वविद्यालयको साख बचाउनका निमित्त अहिले अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गर्नका निमित्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले २०६५ साल जेठ २७ गते स्पष्ट रुपमा दिएको आदेशलाई पदाधिकारीहरुले हालसम्म बेवास्ता गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयको गुरुयोजना हालसम्म तयार गर्न सकिएन । कर्मचारी नियुक्ति, सम्बन्धन प्रक्रिया र परीक्षा प्रणाली पारदर्शी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । चारवर्षे कोर्समा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयको गैरजिम्मेवारीका कारण ६ वर्षसम्म पनि पासआउट हुन सकेका छैनन् । यो समस्याबाट आज करीब ३५ हजार विद्यार्थी प्रभावित छन् ।
पूर्वाञ्चलका १६ वटा जिल्लामा शिक्षामा सहज पहुँचको रुपमा विकास गर्न स्थापित भएको यो विश्वविद्यालयका ९० प्रतिशत कलेजहरु काठमाडौँमा सञ्चालित छन् । खुलेआम ढङ्गबाट सर्टिफिकेटको बिक्री–वितरण गर्ने गरिन्छ । सुधारका निमित्त स्पष्ट योजनासहित विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी सुझाव दिँदा पूर्णतः बेवास्ता गरिन्छ । सरोकार समाज २०७२ माघ १७ गते पूर्वाञ्चलका अगुवा बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, सभासद्सहितको बृहत् छलफल गरी विश्वविद्यालय सुधार्ने अभियानमा अगाडि बढ्यो । हामीले विश्वविद्यालयको ऐन संशोधनका निमित्त व्यवस्थापिका संसद्को महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा औपचारिक रुपमा प्रस्तावसमेत दर्ता गराइसकेका छौँ ।
पछिल्लो समय मोरङमा स्थानीय राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी एवम् सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल सम्पन्न गरेका छौँ । नेपाल सरकारका माननीय शिक्षा मन्त्री तथा सहउपकुलपति एवम् प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा छौँ । यो अभियान शुरु गर्दा हामीलाई विभिन्न आरोप लगाइयो तर हाम्रो उद्देश्य समग्र विश्वविद्यालयको सुधार गर्न एवम् विश्वविद्यालयलाई बचाउने रहेको ढिलै भए पनि पुष्टि भएपछि हिजो हामीलाई विरोध गर्नेहरु आज हाम्रो अभियानमा सरिक भएका छन् । यो हाम्रो उपलब्धि पनि हो ।
यो अभियान कसैबाट प्रभावित भएर नभई सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षाका निमित्त स्थानीय नागरिक समाजको स्वतःस्पूmर्त आवाज हो । हामी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई हाम्रो र राम्रो बनाउने अभियानमा छौँ । स्थानीय राजनीतिक दल, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन र बुद्धिजीवीहरुको विशेष सहयोग र समर्थनले आज यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित भएर सबैको ध्यान खिच्न सफल भएको छ ।
विराटनगरका केही निजी मेडिकल कलेज एवम् केही राजनीतिक दलका सीमित नेताहरु विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा सरी मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको देख्न चाहँदैनन् । हामी त्यस्ता तत्वहरुलाई हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई प्यारालाइसिस गराउने कामको नेतृत्व गर्छन् भने चेतावनी दिन चाहन्छौँ– पैसा र पावरको भरमा जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने परिपाटी नागरिकलाई सह्य छैन । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गरी समग्र विश्वविद्यालय सुधार्ने अभियानमा हामी जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार छौँ ।
विश्वविद्यालयभित्र गलत मनोवृत्ति भएका केही मानिसहरुको झुण्ड बोकी विश्वविद्यालयलाई बदनाम गराउने कामको नेतृत्व विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाट नै भइराखेको छ । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय बिगार्ने भनेर चिनिएका व्यक्तिलाई पुनः डिन नियुक्त गरी गलत प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्ने काम उपकुलपतिबाट भएको छ । हैसियतभन्दा बाहिरका मानिसलाई कार्यकारी परिषद्को बैठकमा सामेल गराई निर्णय गर्ने परम्परा बसालिएको छ ।
आज विश्वविद्यालयको ८०५ बिघामध्ये करीब ६० विघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । प्रयोजनविहीन हुँदा विश्वविद्यालयका संरचनाहरु दिनानुदिन समाप्त भइराखेका छन् । विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई यी कुरामा ध्यान छैन । यदि विकृतिको नेतृत्व विश्वविद्यालय उपकुलपतिबाट भइरहन्छ र विश्वविद्यालय सुधारका निमित्त उनी बाधक बन्छन् भने कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले तत्काल बर्खास्त गरी योग्य र उपयुक्त व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा ल्याउन जरुरी छ ।
आज नयाँ सम्बन्धन दिने नाममा धमाधम नगद सङ्कलनको काम उपकुलपतिको संरक्षणमा विश्वविद्यालयका केही कर्मचारीले गरिरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुलाई कहिल्यै अनुगमन नगर्ने, समयमा रिजल्ट (नतिजा) प्रकाशन नगर्ने अनि द्रव्यमोहमा परी नयाँ सम्बन्धन दिने कुरा न्यायसङ्गत हुन सक्दैन ।
मुलुकमा यति धेरै परिवर्तनहरुको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दल र स्थानीय नागरिकसँग सम्बन्ध बिगारेर कुनै उपकुलपति बस्नुले कतै उनको नियुक्तिसमेत प्रभुहरुको आशीर्वादबाट भएको हो कि भन्ने हामीलाई शंका छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बसेपछि आपूmले जे गरे पनि हुने, मभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने भावना उपकुलपतिमा कसरी विकास भयो ? आगामी दिनमा दलीय भागबण्डाका आधारमा उपकलुपति नियुक्त गर्ने प्रचलन पूर्ण रुपमा बन्द गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालय सुधारका निमित्त गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन (२०७०–८–९) अक्षरशः पालना गरी तत्काल सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर विश्वविद्यालयले आफ्नो स्पष्ट गन्तव्य निर्धारण गरी १० वर्षे रणनीति सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।
विश्वविद्यालय सुधारका निमित्त एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न संयन्त्र स्थानीय स्तरमा निर्माण गरी विश्वविद्यालयमा दैनिक निरीक्षण एवम् नियमन गर्न लगाउने गरी कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले समिति बनाउन जरुरी छ । पछिल्लो समय भएको डिनलगायतका नियुक्तिहरुको खारेजी गरिनुपर्दछ । कार्यकारी परिषद्को बैठकमा हैसियतभन्दा बाहिरका मानिसहरुको प्रवेश बन्द गर्न कार्यकारी बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्दछ । सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाई तत्काल पारदर्शी एवम् क्षमताका आधारमा कर्मचारीहरुको नियुक्ति गर्नुपर्दछ ।अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यविधि, २०७० अनुसार सबै सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरुको नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीतलाई खारेज गरिनुपर्दछ । कर्मचारीको वृत्ति विकासका निमित्त विशेष योजना बनाई नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको सन्दर्भमा स्थानीयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे तत्काल आवश्यक छानविन गरी उचित निर्णय लिनुपर्ने छ । विश्वविद्यालयलाई एजुकेशन हबको रुपमा विकास गर्दै विभिन्न देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध विस्तार गरी पीएचडी तहसम्मको अध्ययनका लागि स्पष्ट योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित बनाई गलत क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई तत्काल कारवाही गर्दै बढीमा ४५ दिनभित्र परीक्षाफल प्रकाशित हुने गरी व्यवस्थित शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गरिनुपर्दछ ।यसर्थ, हामीले आपूmले घाँस–दाउरा, पशुपालन एवम् वातावरणीय संरक्षणका लागि प्रयोग गरिआएको क्षेत्रको ८०५ बिघा जग्गा हस्तान्तरण गरी संरचनाहरुसमेत गोठगाउँमा निर्माण भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरमा भाडाको भवनमा सञ्चालन हुनु हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । आवश्यक ऐन संशोधन गर्दै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गरी समग्र विश्वविद्यालयमा सुशासन कायम गराउन नागरिकस्तरमा शुरु भएको यो पहललाई सबैबाट थप सहयोगको अपेक्षासहित सफल बनाउन आग्रह गर्दछौँ । हामी हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग एवम् रक्षा गर्न चाहन्छौँ ।
(लेखक पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हित तथा सरोकार समाजका अध्यक्ष हुन् ।)
