धनबहादुर पुरी [/caption]ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकै खाता पल्टाउने हो भने पनि पूर्वमा दैनिक सरदर एकजनाले दुर्घटनाकै कारणबाट ज्यान गुमाइरहेको तथ्याङ्क भेट्न सकिन्छ । दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सडकका राजाभैmँ रातो रसिदसहित बसेको ट्राफिकले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न खोजे पनि दुर्घटना उस्तै छ । दुर्घटना बढ्नुको कारण के हो ? किन बढिरहेको छ ? भन्ने विषयमा कुनै निकायले पनि चासो दिएको छैन । सेकुवा पसलदेखि गौडा हेरेर गुण्डागर्दी शैलीमा चेकिङ गरिए पनि दुर्घटनामा भने किन कमी नआएको होला ?
सवारी जति आवश्यक छ, यसबाट जोखिम र मानवीय क्षति पनि उत्तिकै छ । जनसङ्ख्या र सवारी प्रयोग गर्नेको चाप बढ्दै जाँदा दुर्घटना, जोखिम घटाउने र नियमन गर्ने उपायको खोजीमा सरोकारवालाको चासो किन नदेखिएको होला ? दुर्घटना र त्यसबाट शिकार हुनेको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । सडकमा बिहान सबेरैदेखि मध्यरातसम्म देखिएका दृश्यहरूले ट्राफिक प्रहरीभित्र डरलाग्दो अराजकता देखिन्छ । उनीहरुले असुली अभियान चलाइरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । ‘पहिला मापसे सोध, त्यो नभए लाइसेन्स सोध, त्यसको पासोमा पनि नपर्ने रहेछ भने ब्लुबुक खोज, त्यसपछि पनि उम्किए नम्बर–प्लेट र साइड लाइटमा खोट देखाऊ र असुली गर’ भन्ने अभियान चलाइएको छ, सडकमा । यस्तो निर्देशन पक्कै पनि प्रहरी नेतृत्व वा ट्राफिक प्रमुखले दिँदैन तर व्यवहारमा देखिएका घटनाक्रमले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो ।
यसरी मापसे जाँच भइरहँदा पनि किन घटेको छैन त सवारी दुर्घटना ? केही महिनाअगाडि क्षेत्रीय ट्राफिकमा आएका एसपी पवन गिरी प्रहरी सङ्गठनकै क्षमतावान् एसपी हुन् । उनी आएसँगै अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने दुर्घटनाको सङ्ख्या केही घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष पूर्वमा मात्र ४ सय ४३ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए तर यो वर्षको अहिलेसम्म ३ सय १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसरी बढिरहेको दुर्घटना न्यूनीकरणको उपाय खोज्न सम्बन्धित सबै निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कमजोर कानून
दुर्घटनाबाट आर्थिक र भौतिक नोक्सानीले स्थिति भयावह हुँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी प्रयास हुन सकेको छैन । दुर्घटना निम्त्याउने र कमजोरी गर्नेको हकमा राज्यले ट्राफिक प्रशासनलाई २ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना मात्र तोकेको छ । दुर्घटना गराउने लाइसेन्सवाला चालकको हकमा सवारी ज्यान मुद्दा चल्दा १२ हजार धरौटीमा छुट्ने कानूनी व्यवस्था छ । लाइसेन्स, सडकमा साङ्केतिक ट्राफिक चिह्न र जरिवाना प्रभावकारी नहुँदा दुर्घटना बढेको पाइन्छ ।
सडक मर्मतमा सडक विभाग तथा स्थानीय निकायको ध्यान नजानु, प्रहरी र ट्राफिकसँगै राज्यको कारवाही नीति फितलो हुनु । दुर्घटना कम गर्न र सवारी चापबाट जोखिम घटाउन सवारीको व्यवस्थापन, सडकको निर्माण र मर्मत तथा गुणस्तर विस्तार गरी सडक नीति बनाएर ट्राफिक नियमलाई पाठ्यक्रममा समावेश नगरिनु विडम्बना हो । दुर्घटनाको तथ्याङ्क केलाउँदा सवारीको मेसिनरी गडबडी, ओभर लोड, साँघुरो सडक, मापसे, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनलगायतले अधिकांश दुर्घटना हुने गरेको छ । तीव्र गति, सवारी चालकको लापरवाही तथा सडकको दुरवस्थाका कारण सवारी दुर्घटना र त्यसमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्याङ्क पीडादायी छ ।
पूर्वमा दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेमा बढी मोटरसाइकल चालक छन् । त्यसमा पनि दुर्घटना हुनेमा पल्सर मोटरसाइकल नै धेरै छन् । उनीहरूलाई मालवाहक ट्रक, ट्रिपर तथा बसले ठक्कर दिएको पाइन्छ । ग्रामीण भेगमा पक्की सडक नभएकाले तुलनात्मक रुपमा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या कम भए पनि त्यस्तो ठाउँमा ट्रयाक्टर दुर्घटना बढेको तथ्याङ्क छ । चालकको लापरवाही, ट्राफिक नियम पालना नगर्ने, ओभरटेक, बाटो काट्ने यात्रुको लापरवाहीले दुर्घटना हुने गरेका छन् । सवारी साधन चलाउँदा चालक सचेत छैनन् भने यात्रुको लापरवाही पनि उत्तिकै छ । चालकले सवारी साधन चलाउँदा धूमपान गर्ने, एउटा हातले मोबाइलमा कुरा गर्ने, सँगै सिटको वा यात्रुसँग गफ गर्ने र ट्राफिक सङ्केतका बारेमा जानकारी नराख्ने, पैदल यात्रुले सडकको जथाभावी र समूहमा भए सडकै ढाकेर यात्रा गर्ने र सडकमा छाडा चौपायाको कारणले पनि दुर्घटना भइरहेका छन् । समग्रमा ट्राफिकले मात्र दुर्घटना रोक्न सक्ने देखिँदैन । यसमा सडक डिभिजन, यातायात व्यवस्था कार्यालय र पैदल यात्रुले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कामै नलाग्ने सडक
जीर्ण सडकका कारण सवारी दुर्घटना रोक्न समस्या छ । दुर्घटनाविरुद्ध चलाइएका अभियान प्रभावकारी नहुनुको कारण जीर्ण सडक पनि हो । सडक महिनौँसम्म मर्मत नगर्नाले दुर्घटना वृद्धि भएका छन् । पैदल यात्रुका लागि ‘फुटपाथ’ नहुनु, भएका सडक अतिक्रमण हुनुलगायतका कारणले पनि दुर्घटना बढ्दैछन् । सडकको अवस्थामा सुधार नभएसम्म सवारी दुर्घटना कम नहुने पक्का छ । सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी ल्याउनै नदिन पनि आवश्यक देखिन्छ । सवारी साधनको चापअनुसार सडकलाई फराकिलो बनाउनेतिर सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी चलाउने चालकको लापरवाही पनि देखिन्छ । उनीहरू सेवा दिनेभन्दा कसरी बढी यात्रु चढाउने र आर्थिक लाभ लिने भन्नेमा केन्द्रित छन् । लाइसेन्स वितरण प्रणाली, सवारी जाँच, कारवाही, सडक संरचना, ऐन–कानून सबैतिर समस्या छ । प्राविधिक ज्ञानविना निर्माण भएका ग्रामीण सडक अनगन्ती छन् । जनसङ्ख्याको चाप, पुराना गाडी, बेपरवाह चालक, ओभरलोड, धुलो र खाल्डा भएका सडक तर पनि सबै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यता । यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय सरकारले खोज्नैपर्छ ।
थोत्रा गाडी
अहिले सडकमा थोत्रा सार्वजनिक गाडीहरु धेरै कुद्ने गरेका छन् । सरकारी निर्णयअनुसार यस्ता थोत्रा गाडी सडकमा गुड्न दिनै नहुने हो तर कवाडीमा बेच्नुपर्ने सार्वजनिक सवारी अहिले उपत्यकामा यात्रु बोक्ने काममा संलग्न छन् । देशभर करीब २० हजार सार्वजनिक सवारी यस्तै कवाडीको सूचीमा छन् तर ती सवारी साधनहरु सडकमा गुडिरहेकै छन् । सरकारले यस्ता ज्यानमारा सार्वजनिक सवारी हटाउन किन चासो दिँदैन ? यो विषयमा स्थानीय सरकारको ध्यान जानैपर्छ । नयाँ सवारीको दर्ता गर्दा आयु २० वर्ष तोकिन्छ । पुराना गाडीबाट प्रदूषण बढी हुन्छ, तेल बढी खान्छ, स्वास्थ्यमा असर गर्छ, सुरक्षामा असर गर्छ । पुराना गाडीहरु शान्ति क्षेत्र घोषित विद्यालयमा प्रयोग हुने गरेका छन् । यो यथार्थ हो । २० वर्षपछि ब्लुबुक फेल भएर चलाउनै नपाइने गाडी यातायात व्यवसायीले बोर्डिङ स्कुलका लागि र कच्ची बाटोमा चलाइरहेका छन् । उनीहरुमाथि कसले कारवाही गर्ने ?
