नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै विद्युत् हो । नवीकरणीय शक्तिको रुपमा रहेको यो शक्तिले हामीलाई संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदय गराउन सक्ने छ । विश्वमा इन्धनको रुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको रित्तिँदो अवस्था, ग्यासको पनि अनवीकरणीय अवस्थाले गर्दा अबको दिनमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिको रुपमा विकास हुने जलविद्युत् ऊर्जा नै हो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १ लाख ५० हजार मेघावाटभन्दा बढीको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । हिमालबाट बग्न शुरु भई पहाडलाई छिचोल्दै तराईमा यात्रा तय गर्ने नदीहरुको सङ्ख्या अनगन्ती हुनु नै जलविद्युत् उत्पादनका स्रोतहरु हुन् । यिनै नदीनालाबाट उत्पादन हुने विद्युत् शक्तिले नै हामी शक्तिराष्ट्रको रुपमा उदाउन सक्छौँ तर नेपालमा पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन कार्य अघि बढाउन अभैm सकिएको छैन ।
विश्वका विकसित, अर्धविकसित तथा विकासोन्मुख सबै मुलुकमा अहिले ऊर्जाको चरम सङ्कट छ । विद्युत्को मात्र हामीले राम्ररी विकास गर्न सक्ने हो भने विश्वमै हामीले आर्थिक रुपमा नेपाल शक्तिराष्ट्र हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्दछौँ । हामी विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा उक्लन सक्दछौँ । नेपा
लको विद्युत् विकासले हामीले दक्षिण एशियामा एकछत्र विद्युत् निर्यात गर्न सक्दछौँ । दक्षिण एशियामा हामीले विद्युत् बिक्री गरी दक्षिण एशियाको राजनीतिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछौँ । दक्षिण एशियामा हामीले खेल्ने भूमिकाले विश्वमै हामीप्रति शक्तिराष्ट्रहरु प्रभावित हुने छन् ।
नेपालले जलविद्युत् प्रारम्भ गरेको शताब्दी मनाइसकेको भए पनि ऊर्जा सङ्कट चरम रहेको छ । अहिले नेपाल १६ घण्टाको ऊर्जा कटौतीको स्थितिमा छ । १० वर्षमा १० हजार मेघावाट र २० वर्षमा २५ हजार मेघावाटका दीर्घकालीन योजनाको परिकल्पना भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । विद्युत्को विकासले अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भएकाले ऊर्जा सङ्कटको अन्त्य गर्न अपरिहार्य छ । नेपालले तत्कालै मध्यम आकारका परियोजनाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ जसले गर्दा आन्तरिक माग छोटो अवधिमा पूरा गर्न सकिन्छ र ऊर्जामा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरुमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । विदेशी लगानीलाई स्वागत तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । ऊर्जा सङ्कट मोचनका लागि सम्पूर्ण कार्य एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
वि.सं.२००८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबराले औपचारिक रुपमा बजेट पेश गर्ने परम्पराको थालनी गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते देशको ७० औँ बजेट पेश गरेका छन् । उनले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार को बजेट पेश गरेका छन् । उनको बजेटका स्रोतहरुमा राजश्व सङ्कलन ५ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदान १ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ११ अर्ब र नगद मौज्दात ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रहेको छ । उनले साधारण (चालू) खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड, विकास (पूँजीगत) खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेका छन् ।
आगामी वर्ष आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, २ वर्षभित्र पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, ३ वर्षभित्र वर्षयाममा आत्मनिर्भर हुने र १० वर्षभित्र निर्यात गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजनाहरुलाई बजेटले समेटेको छ । चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनाहरु १ वर्षभित्र, माथिल्लो तामाकोशी र माथिल्लो त्रिशुली ३ (ए) २ वर्षभित्र र रसुवागढी आयोजना ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी १० वर्षभित्र नदी बहावमा आधारित आयोजनाहरुबाट ६ हजार र जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट ४ हजार गरी १० हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अति महत्वाकाङ्क्षी व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना– २०७२ लाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग र ऊर्जा सङ्कट निवारण विधेयकहरु एवम् विद्युत् ऐन र विद्युत् चुहावट नियन्त्रण ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको सम्पूर्ण सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमताको यकिन गर्न जनरल सर्वे गर्ने, अवधि तोकी उत्पादन शुरु गर्ने र उत्पादनलाई लक्षित गरी प्रसारण लाइनहरुको निर्माण गर्ने रणनीति अवलम्बनको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘घर–घरमा बिजुली, जनजनमा शेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । तमोर, सुनकोशी, दूधकोशी, ठोसे, खिम्ती, शिवालय, नौमुरे, शारदा, बबई, उत्तरगंगाजस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरुमा सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र इच्छुक नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीको अधिकतम ४९ प्रतिशत शेयर लगानीको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी १२ सय मेघावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ जसका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सङ्कलन हुने ७ अर्ब रुपैयाँ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । तनहुँ सेती जलाशययुक्त आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने बताइएको छ । तामाकोशी तेस्रो र तल्लो अरुणजस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरु इपिसिएफ ढाँचामा निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपाल र भारतको मैत्री परियोजनाका रुपमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य योजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्पmबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत भारतीय कम्पनीहरुको लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । १० हजार मेघावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई मित्रराष्ट्र चीन, भारत र नेपालको त्रिपक्षीय आयोजनाका रुपमा विकास गर्न पहल गरिने भएको छ ।
विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा विशेष ध्यान दिएको छ । हाइटेक प्रविधियुक्त प्रसारण हाईवे निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ । ढल्केबर–काठमाडौँ–हेटौडा ४०० केभी र हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ । ढल्केबर सबस्टेशनलाई स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । मेची–महाकाली प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ, समुद्रटार–त्रिशुली, काठमाडौँ–सिमरा कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुहबी–जोगबनी–पूर्णिया, बर्दघाट–बुटवल–गोरखपुर, नेपालगञ्ज–लखनउ र अत्तरिया–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ । निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको परवानीपुर–रक्सौल र कुसाहा–कटैया प्रसारण लाइन आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्मार्ट ग्रिड एन्ड मिटरिङ, भूमिगत केबलिङ, मनोपोल, जक्सनको प्रयोग गरी वितरण प्रणालीलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाइने भएको छ । इनर्जी अडिटको व्यवस्था शुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । टेक्निकल अडिटको व्यवस्था पनि शुरु गर्ने जनाइएको छ । राष्ट्रिय जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको डिजाइन, विकास र सुपरीवेक्षण गर्न विज्ञहरु रहेको संयन्त्र निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत्मा सबैको पहुँच पु¥याउन सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । परम्परागत र सीएफएल चिमको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिह्न प्राप्त एलईडी चिमको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
समग्रमा बजेट महत्वाकाङ्क्षीजस्तो देखिए पनि सन्तुलित छ । नयाँ संविधान र भूकम्पको कारणले बजेटको आकार बढेको छ । बितेको वर्षमा जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसलगायत विपक्षी दलहरुले यसको आलोचना गरेका छन् । त्यसैगरी सत्तापक्ष दलहरुले यसको तारिफ गरेका छन् । यो बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने नेपालले विकासमा फड्को मार्ने छ तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो सस्तो लोकप्रियतामा सीमित हुने छ । यसको कार्यान्वयनका लागि मुख्य पार्टीबीच विकास र सामाजिक न्यायका लागि एकता हुन आवश्यक छ ।
