[caption id="attachment_4056" align="alignright" width="300"]
–
पारस काङमाङ राई[/caption]
विषय प्रवेश
नेपालको राजनीतिमा जे–जति परिवर्तनका उपलब्धिहरु भए, ती उपलब्धिहरुलाई बचाएर संस्थागत गर्ने प्रक्रियाबाट भने चुकेको देखिन्छ । अर्कोतिर, भएका जनआन्दोलन, क्रान्ति, सङ्घर्षहरु निष्कर्षमा नपुगी नै बीचमा संवाद, सहमति र सम्झौतामा टुङ्गिने गरेको इतिहास छ । जसको कारण नेपाली जनताले पटक–पटक आन्दोलन, क्रान्ति र सङ्घर्षहरु गर्नु परिरहेको छ । उदाहरणका रुपमा, २००७ सालमा भएको क्रान्तिमार्पmत् राणा शासन समाप्त भए तापनि राजा, राजनीतिक दल र दिल्लीबीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएर राजासहितको प्रजातन्त्र आएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक विवाद बढेका कारण पनि राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गर्न भ्याएका थिए । त्यस्तै गरेर २०४६ मा प्राप्त प्रजातन्त्रमा पनि राजा, राजनीतिक दल र दिल्लीबीचमै सम्झौता भई राजाका केही अधिकार कटौती गरेर जनआन्दोलन टुङ्गिएको इतिहास छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमार्पmत् राजतन्त्रको अन्त्य भए तापनि राजनीतिक दलहरु, दिल्ली र तत्कालीन माओवादीबीच दिल्लीमै सम्झौता भएको थियो । त्यो आन्दोलनको उद्देश्यअनुसार मुलुकमा उठेको पहिचानसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाबाट भने मुलुक चुक्यो । परिणामस्वरुप अहिले पनि विभिन्न खालका आन्दोलनहरु भइरहेका छन् ।
गठबन्धन सरकार
नेपाल अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन गठबन्धन सरकारको पालामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग (१) धारा (४) मा धर्मनिरपेक्ष राज्यको किटानी व्यवस्था र भाग–१७ अन्तर्गत धारा १३८ (१) (क) लाई समाप्त पार्दै एकाङ्की र एकलौटीपूर्ण ढङ्गले २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी गरियो । यसपछि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । १८ वटा दलहरु सम्मिलित यो गठबन्धन सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । संविधान जारी गरेर संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै आपैंm उल्लङ्घन गर्ने काम पनि भएको छ । सत्ता टिकाउनका लागि ६ जना उपप्रधानमन्त्रीसहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा भएको २५ जनाको मन्त्रमिण्डल बनाउनुपर्ने व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै २८ जना फुलमन्त्रीसहित ३४ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ । त्यसपछि राजदूतमा पनि असमानुपातिक र असमावेशी ढङ्गले सिफारिस गर्ने काम भयो । उक्त राजदूत सिफारिसको अवस्थालाई हेर्दा ७६ प्रतिशत ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ जसको कुल जनसङ्ख्या २९ प्रतिशत हो । राजदूत सिफारिसमा आदिवासी जनजातिहरुबाट ९.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइएको देखिन्छ जसको कुल जनसङ्ख्या ३९ प्रतिशत हो । यस्तै गरेर १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको शिल्पी (दलित) समुदायबाट १ र मुस्लिमबाट १ जना सिफारिस गरिएका थिए ।
एकातिर पहिचानवादीहरु सडकमा काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अोली गठबन्धन सरकार आपैंmभित्र विवादमा मुछिँदै आएको छ । बजेट भाषणसम्म सत्ता टिकाइदेऊ भनेर प्रचण्डसँग ओलीले हात जोडेपछि अहलेसम्म टिकेको यो सरकार अब खिचडीको विवादको भुमरीमा परेको छ । प्रचण्डका अनुसार बजेट भाषणसम्म सत्ता टिकाउन ८ बुँदे सहमति भएको हो र ३ बुँदे गोप्य सहमतिमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘भद्र सहमति’ भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यस्तो सहमति नभएको र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेमा वामपन्थीहरुको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा चाहिँ सहमति भएको बताउँदै आएका छन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने यो सरकार स्थायी बलियो सरकार भने अवश्य होइन । यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । दोस्रो, प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर छ । तेस्रो, विभिन्न उत्पीडितहरु आप्mनो अधिकार राज्यमा स्थापित गर्न आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढ्ता बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप भित्र्याउने काम २०४६ बाटै भएको हो । दक्षिणतिरको रिसले उत्तरतिरको उपस्थितिलाई ओली सरकारले स्वीकार गरेको छ । यसले दुई छिमेकी देशसँग कुटनीतिक सम्बन्धको सन्तुलन शून्य भएको देखिन्छ । यसका बारेमा पछि व्याख्या गरौँला ।
यसकारण, इतिहासकै पानामा उखान–टुक्काको भण्डार र हास्यकलाकार पात्रको रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिन सकिन्छ । कहिले बिजुलीका कुरा त कहिले किमाथाङ्का नाकाको कुरा, कहिले पानीजहाजका कुरा त कहिले ग्यासको पाइपलाइनको कुरा गैरजिम्मेवार देखिन्छन् ।
सस्तो लोकप्रियतामुखी बजेट
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा २०७३ जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को बजेट पेश गरेका छन् । योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा यो बजेट बढी छ । यस अर्थमा यो बजेट सर्सर्ती जनमुखी बजेटजस्तो देखिए पनि यसलाई बाबुराम भट्टराईको आर्थिक नीतिजस्तो हात्तीको देखाउने दाँत हो भन्न सकिन्छ । बाबुराम भट्टराईले आर्थिक नीतिबाट पार्टी ठूलो बनाउने योजना बनाएभैmँ यो सरकारको बजेटको उद्देश्य र औचित्य भनेको स्थानीय निकाय वा संसद्को निर्वाचनमा आप्mनो बहुमत ल्याउन गरिएको प्रपञ्च नै हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नदेखिएको हुँदा संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ किनभने यो संसद्को आयु त्यतिखेरै सकिन्छ । सकेसम्म आपूm प्रधानमन्त्री भएरै निर्वाचन गराउने, नभए गृहमन्त्रीलाई आप्mनो हातमा पारेर निर्वाचन गराउने उद्देश्यमा नेकपा (एमाले) रहेको छ । यही कारण बजेटमा राखिएका विषयहरु पुगे पनि वा नपुगे पनि जसरी पनि निर्वाचनमा जानको लागि बनाइएको अस्त्रको रुपमा यसलाई एक कोणबाट बुभ्mन अप्ठ्यारो छैन ।
यस बजेटमा समेटिएका कतिपय विषय सामान्य छन् जुन अघिल्ला बजेटकै निरन्तरता हो । रकम धेरथोरको मात्र फरक हो । बिमा योजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा र भूकम्पपछि बनिएको संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिए तापनि यसको प्राथमिक आधारलाई भने लिन सकिएको छैन । यसका बारेमा कार्यविधि नै नबनेको देख्न सकिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था राम्रो हो तर कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाइएको छैन । कर्मचारीको तलब बढाउने विषय त यसअघिका थुप्रै सरकारले गरेका बजेट भाषणको निरन्तरता हो । यससँगै महङ्गी पनि बढ्छ । कति बढाउने भन्ने कुरा मूल विषय हो । ‘एक घर, एक रोजगारी–मालिकको काम, कहिले जाला घाम’ हुन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोड छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशी भूमिमा भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ । योजना र कार्यविधि नबनाई, पु¥याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको अनुमान नगरी हावाको भरमा जनतामा भ्रम पार्न यो बजेट ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । कृषिप्रधान देशमा कृषिको अवस्था लाजमर्दो नै छ । कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको १५ करोड र तराईका २२ जिल्लामा सिँचाइका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए तापनि पारदर्शितामा शंका गर्न सकिने थुप्रै विषयहरु छन् ।
–निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई बढाइए पनि यो बजेट पारदर्शी ढङ्गले विगतमा बाँडफाँट नभएको हुँदा खारेजीका स्वरुहरु पनि त्यतिकै रहेको देख्न सकिन्छ । ठूलो योजनालाई ठूलै बजेट, सानो योजनालाई सानै बजेट भनिएको के हो ? के पहिले चाहिँ सानो योजनालाई ठूलो र ठूलो योजनालाई सानो बजेट दिइएको थियो र ? साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने भन्दै आधारविनाको बजेटले जनतालाई केही समय खुसी दिए तापनि असली रुप थाहा पाएपछि जनता निराश हुने देखिन्छ । सामाजिक विकासमा बजेटको यथार्थ यही हो ।
राष्ट्र, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता
राजनीतिक दलहरु सत्ता नपाइञ्जेल राष्ट्र, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताका चर्का कुरा गर्छन् । सत्ता पाएपछि ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रलाई ढुङ्गा, माटो, हावापानी, भूगोल, डाँडापाखा, खोलानालाका रुपमा गलत परिभाषा गर्ने एकल जातिवादी सङ्कीर्ण सोंच बनाएको देखिन्छ तर राष्ट्र भनेको जाति हो । राष्ट्र बन्नलाई जाति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई गौण ठान्ने गरिएको छ । १२५ जातीय समुदायका भाषा र संस्कृतिको साझा घर नेपाल हो र तिनीहरुले फल्न–फुल्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई आत्मसात् नगरेको देखिन्छ । यसरी राष्ट्र, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउनेहरुबाटै व्यवहारमा कटाक्ष प्रहार गरी नेपालमा सबैभन्दा बढ्ता वैदेशिक हस्तक्षेप भित्र्याउने काम भएको देख्न सकिन्छ । नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धदेखि नै वैदेशिक हस्तक्षेप भित्रिएको तथा राणा शासनको शुरुआत गर्ने जङ्गबहादुर राणाले कोतपर्व हत्याकाण्ड गराउँदा पनि अङ्ग्रेजको हात रहेको विषय इतिहासमा छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । इभिरोजको भनाइलाई सापटी लिने हो भने, ‘२००७ को क्रान्ति नेपालका हिल (पहाड) हरुमा नलडेर दिल्लीका हलहरुमा लडिएको थियो ।’ २०४६ सालमा राजाका अधिकारहरु धेरै मात्रमा कटौती भए पनि ‘सङ्कटकालीन अधिकार’ राजामै निहित थियो । २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्र राजासहितको थियो । त्यति बेला भारतले राजा वीरेन्द्रलाई घुँडा टेकाउन १७ महिना नाकाबन्दी गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख दलहरुले अलिखित तर गोप्य सहमति गरी नाकाबन्दी गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको हुनुपर्छ । २० वर्षको लागि नेपालको पेट्रोलको खपत ४० प्रतिशत चीनबाट ल्याउने भनी राजा वीरेन्द्रले गरेको सम्झौतालाई वास्ता नगरी उल्टै भारतमाथि निर्भर भएर बाँच्नको लागि र राजाको अधिकार कटौती गर्नको लागि गरिएको सम्झौताको कारण नै राजनैतिक दलहरुले यस्तो गरेका हुन् । प्रजातन्त्रपछि नेपालका ठूला उद्योग–कलकारखानामा भारतको स्वामित्व स्वीकार गर्ने काम भयो । जापानिज टोयोटा गाडी र टेरीकटनको कपडाको साटो भारतको मारुती भ्यान र सुतीको कपडाको बजार बन्यो नेपाल ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन हुनुभन्दा पहिले १२ बुँदे सम्झौता पनि दिल्लीमै भएको थियो । अब विश्लेषण गर्नुपर्छ– अहिलेसम्म आप्mनो हुँदोमा भारतको उपस्थिति र हस्तक्षेप कसले खोज्यो ? उही ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले नै होइन र ?
भारत र चीनको बीचमा नेपाल रहेको छ । दुवै देश नेपालभन्दा शक्तिशाली र धनी पनि छन् । दक्षिणतिरको छिमेकीको सार्क राष्ट्रहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे मात्र हामीले बहस ग¥यौँ । बहस हुनु पनि स्वाभाविक छ किनभने दक्षिण सुगम भूमि पनि हो । यसकारण दक्षिणलाई हस्तक्षेप गर्न पनि सजिलो भएको हो । कालापानी, टनकपुर, कोशी, गण्डकी, महाकालीजस्ता ठाउँमा भारतसँग सम्झौता गर्ने काम भयो । उत्तरी छिमेकीले दक्षिणी छिमेकीले जस्तो नाङ्गो हस्तक्षेप नगरे पनि उसले समेत म्यान्मार, ताइवान आदि देशमा आप्mनो हस्तक्षेप कायमै राखेको छ । नेपालको हिमाली शृङ्खलामा उत्तरतर्पmको भूभागमा चीनले पनि हस्तक्षेप गरेकै छ । यसको चर्चा नहुनुमा दुर्गम र असजिलो भूमि भएर मात्र हो ।
हालसम्म नेपालले दक्षिणी छिमेकीको मात्र बढ्ता राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गरिरहेको थियो तर अब त दक्षिणको रिसले उत्तरी छिमेकीलाई पनि निम्तो दिएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतले हस्तक्षेप गर्दा बेला–बेलामा फ्रान्स, जापान, बेलायत, युरोपियन युनियनहरुले त्यसो गर्नु नराम्रो भएको बताउने गरेका छन् । भारत ठूलो र शक्तिशाली भएर पनि आणविक हतियार नभएको देश हो । दोस्रो विश्वयुद्ध नलडेको चीन भने आणविक शक्ति सम्पन्न देश पनि हो । आणविक हतियारको दृष्टिकोणबाट पनि अमेरिका पहिलो, रुस दोस्रो, चीन तेस्रो, बेलायत चौथो र फ्रान्स पाँचौँ हुन् । यसरी आणविक शक्ति सम्पन्न चीन आर्थिक रुपमा पहिलो हो । अर्थात् सैन्य र विकास निर्माणको दृष्टिले पनि भारतभन्दा चीन सम्पन्न राष्ट्र हो । यस्तो आणविक रुपमा शक्तिशाली देशले नेपालमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई तीव्रता दियो भने न रुस बोल्छ, न अमेरिका बोल्छ र न बेलायत नै बोल्छ किनकि तिनीहरुबीचमा पनि निश्चित सन्धि–सम्झौता छ । अमेरिका नबोल्ने एउटा कारण त चीन विश्वकै आर्थिक सम्पन्न मुलुक हो । अमेरिकामा बनेको भनिएको ‘राडो’ महङ्गो घडीमा mबमभ ष्ल ब्mभचष्अब भनेर लेखिए तापनि घडीभित्रका पार्टपुर्जामा mबमभ ष्ल ऋजष्लब भनेर लेखिएको हुन्छ । यस अर्थमा आणविक रुपमा शक्तिसम्पन्न चीनलाई अमेरिकाले पनि जिस्काउन चाहँदैन । आजभन्दा ८–१० वर्षअगाडि अमेरिकी जासुसी विमान चीनको हवाई आकाशमा घुमिरहेको कारण त्यसलाई चारतिरबाट छेकेर झारी चीनले अमेरिकालाई माफी नै मगाएको थियो ।
यसकारण भारतको राजनीतिक, आर्थिक हस्तक्षेप व्यहोरेको नेपालले भोलि चीनको हस्तक्षेप स्वीकार गर्दा के नेपालले थाम्ला ? वा के भारतले चीनका विरुद्धमा धावा बोल्ला ? मलाई लाग्छ– आणविक प्रश्न भएको कारण पनि बोल्न सक्दैन । त्यसकारण एउटाको रिसले अर्काको सेखी झार्ने नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार गर्न थालियो भने चीनको उपस्थिति सदाका लागि नेपाल उपनिवेशबाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।
पहिचानको आन्दोलन
बाह्य देशको प्रभाव निश्चित रुपमा नेपालमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो तर त्यसको प्रभाव कति लिने र कति दिने भन्ने कुरा प्रधान विषय हो । मुलुकमा २५० वर्षभन्दा लामो शासन सत्ताले जनताका अधिकार खोसेर एकात्मक एकजातीय, एक धार्मिक राज्य सञ्चालन ग¥यो । यो मुलुकका करीब ७० प्रतिशत जनसङ्ख्यामाथि १२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका निश्चित शासकहरुले उत्पीडन, दमन र शोषण गर्ने काम गरे । सबैको अधिकार राज्यसत्तामा स्थापित गर्न चाहेनन् । परिणामस्वरुप पहिचानको आन्दोलन उठ्यो । विश्वमै पहिचानको आन्दोलन उठिरहेको समयमा पहिचानले जातिवाद जन्माउँछ भन्ने विश्लेषणहरुले आपूmलाई उच्च जातिवादी र धार्मिकवादी भएको भने बिर्सन्छन् । यस अर्थमा एकात्मक मोडलको राज्यसत्ताले मुलुकको हित भएन, अब सङ्घीय प्रणालीमा आधारित शासन सत्ताको निर्माण गरी सबैलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पहिचानको आन्दोलन भइरहेको हो ।
अन्त्यमा, सरकारले बजेट भाषण गरिसकेको छ तर देशमा आन्दोलन पनि चलिरहेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रस्तुत बजेटको उद्देश्य निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा आप्mनो पकड दह्रो बनाउन गरिएको प्रपञ्च हो । अर्कोतिर, संविधान एकाङ्की छ । कार्यान्वयन गर्न चुकेको देखिन्छ । संसारमा उत्कृष्ट संविधान भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने उद्देश्य भनेको यो ७ प्रदेशलाई पनि हटाएर पहिलाकै संरचनामा मुलुकलाई फर्काउन खोजेको बुभ्mन अप्ठ्यारो छैन । तसर्थ मुलुकका लागि सबै जिम्मेवार बनौँ । सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृतिको अधिकार स्थापित गर्न लागौँ ।
