प्रधानमन्त्री टेरेसालाई बहिर्गमनको चुनौती

बेलायतमा दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले कार्यभार सम्हालेकी छन् र उनको कार्यारम्भ चुनौतीबाट भएको छ । बेलायतका ५२ प्रतिशत नागरिकले बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट निस्किने जनमत दिएपछि त्यसले अहिलेको बेलायतलाई अहिले चुनौती दिएको छ । त्यस चुनौतीको व्यवस्थापनको जिम्मा यति बेला प्रधानमन्त्री मेको काँधमा आएको छ । बेलायत युरोपियन युनियनमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषयमा गत जुन २३ मा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । सो जनमत सङ्ग्रहले युरोपेली सङ्घ छोड्ने जनादेश दियो र औपचारिक रुपमा बेलायतले बाहिरिने घोषणा पनि ग¥यो । यो जनमतसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आप्mनो रायको विपक्षमा भएको मतदानको कारण आप्mनो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे । उनले आप्mनो पदबाट तीन महिनाभित्र राजीनामा दिने घोषणा गरेको भए पनि महिना दिन मात्र पनि पदमा बस्न सहज ठानेनन् र निस्किए । तर नैतिकताको आधारमा बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्ने घोषणा भएको तीन हप्तामा नै प्रधानमन्त्री क्यामरुनले पदबाट किन राजीनामा दिए भन्नेबारेमा पनि यति बेला बेलायतमा एक खालको चर्चा भएको छ । यसलाई पनि विश्लेषकहरुले चुनौतीसँग नै जोडेका छन् । उनको पक्षमा जनमत दिने पनि लगभग ४८ प्रतिशत जनता त थिए नै तर पनि निर्णय त बहुमतकै पक्षमा गर्नुप¥यो र गरे । त्यसलगत्तै फेरि २० लाखभन्दा बढी बेलायतीले बेलायतलाई युरोपेली युनियनबाट अलग गर्न नपाइने भन्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यो अर्काे चुनौती बन्नसक्छ अबको सरकारलाई । त्यसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको र आफ्नो एजेण्डाले हारेको भन्दै प्रधानमन्त्री क्यामरुनले राजीनामा दिए । बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका कन्जरभेटिभ पार्टीको नेत्री बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भइन् । अहिले बेलायत दुई मतमा विभाजन भएको छ । ५२ प्रतिशत जनमतले बेलायती युरोपियन युनियनमा बसिरहनु हुँदैन भन्ने मतमा मतदान गरे भने ४८ प्रतिशतले बसिरहनुपर्छ भन्ने मतदान गरेका छन् । देश नै आधा मतमा विभाजन भएको स्थिति देखा परेको छ । त्यसैले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री मेका सामु यो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन एक प्रमुख चुनौती हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै गर्दा विश्वमा बेलायतको युरोपेली युनियनबाट हुने बहिर्गमनले के कस्तो असर पार्ने हो भन्नेबारेमा विभिन्न विश्लेषणहरु शुरु भएका छन् । यसले बेलायत, युरोप र युरोपेली युनियनका साथै बाँकी विश्वलाई नै के कस्ता असर पार्ला भन्नेबारेमा आ–आफ्ना तर्कवितर्क शुरु भएका छन् । संसारमा एकपछि अर्काे गरी चुनौतीहरु थपिएका छन् । आतङ्कवादले आफ्नो स्वरुपमा विस्तार गर्दैछ । आप्रवासी समस्याले सिङ्गो युरोपलाई नै गाँजेको छ । मध्यपूर्वमा प्रजातन्त्र आयो भनिएको भए पनि फेरि पछिल्लो समयमा निरङ्कुशता तथा कतै आतङ्कवादले नै प्रवेश पाइसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा विश्वको नै एक शक्तिसम्पन्न मुलुक जापानमा भने नयाँ समस्या र चुनौतीले प्रवेश पाएको छ । त्यसको व्यवस्थापन नै बेलायतका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको एक मुख्य चुनौती हो । बेलायतको इतिहासमा दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री टेरेसा मे गत जुलाई १३ मा बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकी हुन् । हाल बेलायतको करीब आधा जनसङ्ख्या नै उनको विपरीत मतमा रहेको अवस्था देखिन्छ । युरोपियन युनियनबाट अलग्गिए तापनि बेलायतले आप्mनो स्वाभिमान, जनताको आत्मसम्मान, देशको आर्थिक स्थिति र सुरक्षा, सुविधा आदि कुराहरु यथावत् नै रहन्छ भन्ने विषयलाई प्रमाणित गर्नु मेको परीक्षाको रुपमा रहेको छ । बेलायत सन् १९७३ बाट युरोपेली युनियन (ईयू) को सदस्यको रुपमा रहँदै आएको थियो । ईयुबाट बाहिरिने मतदानले बहुमत प्राप्त गरेपछि ईयु बहिर्गमन हुने पहिलो युरोपेली शक्ति राष्ट्रमा बेलयातको नाम चढ्ने भएको छ । बेलायत ईयुसँग आबद्ध हुँदा सुरक्षित हुने र आर्थिक अवस्था पनि बढी राम्रो हुने बताउँदै आएका क्यामरुनले देशलाई नयाँ गन्तव्यसम्म पु¥याउनका लागि  आप्mनो उपस्थिति राम्रो नहुने तर्क दिँदै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । तर अब हालका प्रधानमन्त्री मेले भने ईयुबाट बाहिरिनु र आप्mनो उपस्थिति देशका लागि सही भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । सन् १९५१ मा छवटा राष्ट्र बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, लक्जम्बर्ग र नेदरल्यान्डबीच आर्थिक सहयोग र समन्वय शुरु भई तिनै सहभागी राष्ट्रहरुको सक्रियतामा ६ वर्षपछि सन् १९५७ मा युरोपेली सङ्घ स्थापना भएको थियो । बेलायत बाहिरिनुअघि यस सङ्घमा अष्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, हङ्गेरी, आयरल्यान्ड, इटाली, लात्भिया, लिथुआनिया, लक्जम्बर्ग, माल्टा, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विडेन, बेलायतसहित २८ राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो  । युरोपेली देशहरुको साझा संस्थाका रुपमा रहेको यस सङ्घको साठी वर्षे इतिहासमा यस्तो निर्णय लिई बाहिरिने बेलायत पहिलो राष्ट्र भएको छ । यो निर्णयसँगै बेलायतलाई पनि एकीकृत रुपमा रहने विषयमा चुनौती हुनसक्ने अनुमान पनि विश्लेषकहरुले गरेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार तत्कालका लागि बेलायतको विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलिदिएको भए पनि युरोपेली समृद्धि र बलियो युरोपको सपना देखिरहेका युरोपेलीलाई भने यसले उल्टो धक्का दिएको महसुस भएको छ । बेलायत ईयूबाट छुट्टिने एक प्रमुख मुद्दा आप्रवासन पनि भएको थियो । विगतमा बेलायतले आप्रवासीहरुलाई बेलायतको नागरिकता नदिने पक्षमा कडा नीति ल्याएको थियो । तर कतिपय यस्ता नीतिहरुलाई युरोपेली सङ्घले उल्टाइदिने पनि गरेको थियो । यसरी यस विषयमा बेलायतले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन पनि सकेको थिएन । यसरी बेलायतमा बढीभन्दा बढी आप्रवासन मन नपराउने दक्षिणपन्थी धारका मानिसहरुले बेलायत ईयूबाट छुट्टिनुपर्छ पनि भनेका थिए । अबको सरकारले यस विषयमा कस्तो नीति अपनाउने छ । यो पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको परीक्षाको विषय बनेको छ । विज्ञहरुका अनुसार बेलायतले युरोपेली सङ्घमा रहुञ्जेल आप्mनो राष्ट्रमा साझा युरो मुद्रा प्रणाली प्रचलनमा नल्याए तापनि युरोपेली साझा बजारबाट प्राप्त गर्न सकिने फाइदा तथा युरोपेली सङ्घका विद्यमान् नियम, विनियमबाट यथासम्भव बहुसङ्ख्यक लाभ उठाएको थियो । यद्यपि यी लाभका थैलाहरु, शायद संयुक्त अधिराज्यलाई पर्याप्त नभएरै होला, युरोपेली सङ्घलाई परित्याग गर्ने तीव्र इच्छाबाट जनतालाइ रोक्न सकेनन्, किन ? अब जनताको यो इच्छालाई पूरा गर्ने दायित्व पनि नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । आगामी दिनमा बेलायतको प्रगति अभैm राम्रो हुने छ र प्रधानमन्त्री मेले पनि आप्mनो कार्यकाललाई सिद्ध र बेलायतको दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री मात्र होइन, दोस्रो आइरन लेडीका रुपमा आपूmलाई उभ्याउने छिन् भन्ने शुभकामना विश्वभरिबाट आएको पनि पाइन्छ । उनले बेलायतमा हाल देखा परेको चुनौतीको सामना गर्दै सफलतातर्पm लाने कामना राष्ट्रहरुले गरेका छन् । तर यसका साथसाथै बेलायतमा हाल युरोपयिन युनियनबाट बाहिरिन हुँदैन भन्ने ४८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्ने छिन् भन्ने अर्काे प्रमुख चुनौती प