घरजग्गा व्यवसाय पछिल्लो समयमा खुब फस्टाएको छ । खाली जग्गा देख्यो कि प्लटिङ गरिहाल्ने, खानेपानीको पाइपलाइन नभए पनि र मुख्य वा शाखा सडकले नभेटेपनि देखाउनका लागि प्लटिङभित्र बाटो र बिजुलीको पोल गाडेर तार टाँगिहाल्ने चलन छ । यस्ता प्लटिङ जहाँ पनि गर्ने चलन छ । घरजग्गा व्यवसायीहरूले कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला तथा ताल, सार्वजनिक उपयोग, पर्यटकीय क्षेत्र नभनी जथाभावी प्लटिङ गर्ने चलन बसाएका छन् । बिक्री गर्दा गतिलो रकम प्राप्त भयो भने पुग्यो । यसरी भविष्यमा विस्तार हुने सहरी क्षेत्र आसपास वा भित्र जथाभावी प्लटिङ गर्दा त्यसको असर भावी पुस्ताले मात्र व्यहोर्नु पर्दैन, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौतिक विकास निर्माणमा पनि प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
आफ्नो आर्थिक स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राखेर घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूले सुदूर भविष्यको पनि ख्याल गरेर जग्गा प्लटिङ गर्नु जरुरी छ । खुला ठाउँ देखेर अहिले हतार–हतार प्लटिङ गरेपछि घडेरीको रूपमा खरिद गर्नेहरूले पनि आफ्नो इच्छाअनुसारको घर निर्माण गर्ने नै भए, तर भविष्यमा त्योभन्दा ठूलो सहरी विस्तार आयोजना सञ्चालन भएको बेला पछुताउनु पर्ने हुन्छ । जथाभावी प्लटिङ गरेर खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण हुनबाट बचाउन इटहरी उपमहानगरले भू–उपयोग ऐन ल्याएको छ । उसले ऐनअनुसार कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला तथा ताल, सार्वजनिक उपयोग, पर्यटनको क्षेत्र तोक्ने तयारी गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले जथाभावी जग्गा खण्डीकरण भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न वडा–वडालाई निर्देशन जारी गरेको छ । हुन त सरकारले तीन वर्षअघि नै अव्यवस्थित प्लटिङ रोक्न देशैभरि कित्ताकाटको काम रोकेकै हो । ०७४ साउन २६ को निर्णयमा खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्नुपरे एक कित्ता जग्गा वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले त्यही नियमलाई टेकेर अंशबण्डा गरेर जग्गा बिक्रीवितरण भइरहेको छ । इटहरी क्षेत्रमा पनि नक्कली अंशबण्डा गराएर जग्गा खण्डीकरण बढ्दो रहेको उपमहानगरले निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ नियम तयार गरेर खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण हुनबाट बचाउने प्रयासलाई सराहना गर्नुपर्छ । तर, अंशबण्डा गर्ने बहानामा घरजग्गा खण्डीकरण र प्लटिङ हुने क्रम भने जारी छ । जग्गा खण्डीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन इटहरी उपमहानगरले चालेको कदम सही हुँदाहँुदै पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू नै पनि घरजग्गाको कारोबारमा व्यस्त देखिएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले भूमिको वर्गीकरण गर्दै आवासीय क्षेत्रमा मात्रै जग्गा प्लटिङ गर्न पाइने प्रावधान ल्याएको छ । उसले सरकारले तयार पारेको भू–उपयोग विधेयकमा कृषियोग्य जमिनमा खण्डीकरण गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ । गैरकृषि भूमिमा व्यवस्थित प्लटिङ वा हाउजिङ अपार्टमेण्ट विकास गर्न भने कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधान राखेको छ । उपमहानगरले ल्याएको ऐन लागू गर्न सक्छ, सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । ऐन कार्यान्वयन गर्नसके इटहरी उपमहानगर क्षेत्र पूर्वको नमुना सहर बन्ने निश्चित छ । अब उपमहानगरले ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर व्यवस्थित सहरीकरणका लागि गुरुयोजना बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।
