विजयपुर । धरान उपमहानगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वास्तविक आम्दानीभन्दा बढी अनुमानले दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ ।
धरान उपमहानगरको आन्तरिक आयस्रोत औषतमा २५ करोड रुपैयाँ छ । उपमहानगरको सामान्य खर्च करिब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । धरान उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानीले सामान्य खर्च पनि नधान्ने तीतो यथार्थ रहेको छ । तर, औषतमा २५ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी भएको उपमहानगरको चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित आन्तरिक आम्दानी अनुमान ७७ करोडमाथि गरिनुको अर्थ घाटा बजेट तयार गर्नु हो ।
वास्तविकताभन्दा बढी अनुमान गर्नाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सङ्कुचनमा पर्ने देखिएको छ । धरान उपमहानगरको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन अनुसन्धान नगरी अनुमान गर्दा धरानको विकासलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । राजस्व परिचालन समितिले गलत अनुमान गर्दा धरानको विकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने अर्थविज्ञहरूले बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा धरान उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानीको अनुमान वास्तविक आम्दानीको २ गुणाभन्दा बढी गरिएको छ । आन्तरिक आम्दानी कुल ७७ करोड २८ लाख ६६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । अनुमानित बजेटको ५० करोड ९ लाख १२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा देखाइएको छ । २७ करोड १९ लाख ५३ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ आम्दानीको शीर्षकमा राखिएको छ ।
अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन नभएपछि आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने १० प्रतिशत परियोजना कार्यपालिकाको बैठकबाट कटौती गरिएको थियो । १० प्रतिशत कटौती गरेपछि आन्तरिक आयबाट ६९ करोडका परियोजना सञ्चालन हुने देखिन्छ । आन्तरिक आय अन्तर्गतका ६९ करोडको परियोजनामध्ये करिब ७ करोड रुपैयाँको परियोजना कार्यान्वयन नहुँदा ६२ करोड रुपैयाँ नगरको आम्दानी हुनुपर्दछ । तर, हालसम्म आन्तरिक आम्दानी कुल १७ करोड ९६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको उपमहानगरका आर्थिक प्रशासन महाशाखाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अधिकतम् २३ करोड सङ्कलन हुन सक्छ । उनले भने, ‘महिनामा करिब डेढ करोड उठेको छ । असारमा अलि बढी उठ्ने ट्रेण्ड छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढीमा २३ करोड आम्दानी हुँदा ३९ करोड दायित्व आगामी आर्थिक वर्षलाई सर्ने देखिन्छ । वरिष्ठ लेखा अधिकृत अधिकारीले २६ करोड दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा सर्ने बताए । उनले भने, ‘योजना शाखासँग छलफल गर्दा २६ करोड दायित्व सर्ने देखिन्छ ।’
अत्यधिक अनुमानका विषयमा धरान उपमहानगरका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत खगेन्द्र खतिवडाले राजस्व परिचालन समितिले नै ७७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको बताए । ‘विभिन्न स्रोतको विश्लेषण गरेर अनुमान गरिन्छ । पहिलेको घाटा बजेटको पनि दबावमा थियौँ’ उनले भने, ‘आवश्यकता अनुमान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन अपेक्षित उपलब्धि भएन ।’ उनलाई कर्मचारीको कमजोरी कि जनप्रतिनिधिको दबावको अनुमान भन्ने जिज्ञासामा आफू जवाफ दिन नसक्ने र राजनीतिक जवाफ खोज्नुपर्ने बताए । आफूसहितको समितिले अनुमानित बजेटले पूर्णता नपाएको स्वीकार गरे । यस विषयमा तत्कालीन नगर प्रमुख तथा राजस्व अनुमान तथा परामर्श समितिका संयोजक तिलक राईले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
अर्थविज्ञ कृष्ण अग्रवालले अत्यधिक अनुमान गर्नु राजस्व परिचालन समितिको कमजोरी भएको प्रतिक्रिया दिए । ठूलो घाटा बजेटले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘पुरानै परियोजनालाई पूर्णता दिन बजेट लगाउनाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिँदैन ।’ अहिले सञ्चालन गर्ने परियोजना पछि पर्दै जाने हुनाले दीर्घकालीन असर पर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजार महँगो हुँदै जान्छ । लागत बढी पर्छ । लागत बढेर गएपछि विकास निर्माणका कार्यहरू अन्यौलमा पर्छन् ।’ उनले अनुमानित बजेटको अपेक्षाकृत उपलब्धि नहुँदा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट पाउने अनुदान पनि घट्दै जाने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा निर्वाचन पनि आएको समयमा पपुलर बजेट निर्माण गर्ने पुरानै प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले उपमहानगरको बजेट निर्माण गर्दा तत्कालीन नगर प्रमुख मेयर तिलक राईको दबाव रहेको बताए । उनले भने, ‘तिलकजी छोटो समय मेयर भएकाले अनपपुलर हुने डर थियो । पपुलिष्ट बजेट ल्याउन खोज्दा घाटा बजेट बन्यो ।’ उनले सबैलाई सम्बोधन नगर्दा बजेट पनि पास नहुने भएकाले बढी अनुमान हुन गएको बताए । उनले स्रोतको बारेमा राजस्व परिचालन समितिले उपयुक्त सुझाव दिन नसकेको बताए । डा. शर्माले चालु आर्थिक वर्षका घाटा बजेटका कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सङ्कुचनमा पर्ने बताए । उनले यस्तै घाटा बजेट बढ्दै गएमा कुनै वर्ष बजेट नै ल्याउन नसक्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
अर्थविज्ञको सुझाव ‘यथार्थपरक बजेट ल्याइयोस्’
धरान उपमहानगरको बजेट यथार्थपरक ल्याउनु पर्ने अर्थविज्ञहरूले बताएका छन् । अर्थविज्ञ अग्रवालले उपमहानगरले हचुवामा नभई यथार्थपरक बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । उनले राजस्व परिचालन समितिले पनि सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्रबाट राजस्व बाँडफाँड भएर आउने राजस्व अध्ययन गर्नुपर्छ । घरबहाल कर सबै प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । राजस्वको दायरा बढाउनु पर्छ ।’ उनले आम्दानीका नयाँ स्रोत खोजी नगरी सङ्कुचनमा परेको बजेटले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताए ।
अर्का अर्थविज्ञ डा. शर्माले आगामी नीति तथा कार्यक्रम अग्रगामी र परिवर्तनको आभास हुने गरी ल्याउनु सुझाए । ‘धरानको गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नहुने देखियो’ उनले भने, ‘पुरानै दायित्वले बजेट सङ्कुचनमा पर्ने र जनअपेक्षाका काम हुँदैनन् ।’ उनले अल्पमतका प्रमुख र उपप्रमुख बहुमतका कार्यपालिका सदस्यहरूको अनुकूल बजेट ल्याउन चाहने भएकाले उत्साहजनक नहुने बताए । वडामा कनिका छरेजस्तो बजेट ल्याउन नहुने उनले बताए । उनले बजेटको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नुपर्नेमा सङ्कुचनमा पार्दै गएको बताए । उनले भने, ‘ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग गरी, विभिन्न कर असुली वृद्धि गरी राजस्वको दायरा बढाउनु पर्छ ।’
उनले धरानमा गौरवका आयोजना उपमहानगरबाट नै सञ्चालन गरी वडामा बजेट छर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘कनिका छरेजस्तो बजेट ल्याए बितेका ५ वर्षजस्तै बित्छ’ उनले भने, ‘नगर प्रमुख हर्कराज राईले नदीजन्य पदार्थ ठेक्का नलगाउने भनेका छन्, जसले बजेट थप सङ्कुचनमा पर्छ ।’ यसलाई पूर्णता दिने प्रकारले राजस्वको खोजी गर्नुपर्ने उनले बताए । कुनै पनि जनप्रतिनिधिले पपुलिष्ट बजेट नल्याई यथार्थपरक बजेट ल्याउनु पर्ने बताए ।
हालसम्म ४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
धरान उपमहानगरका आर्थिक प्रशासन महाशाखाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले हालसम्म ४३ दशमलव ६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा ६० प्रतिशत पुग्छ ।’ उनले बजेट अभावले आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने परियोजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्नेमा नै रहेको बताए । उनले परियोजना कार्यान्वयन के कारणले नभएको भन्ने पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।
७ करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज
धरान उपमहानगरपालिकाको करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ । आन्तरिक आम्दानीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने यातायात पूर्वाधारका २१ वटा परियोजना र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई आउने बजेटबाट सञ्चालन हुनुपर्ने ४ वटा परियोजनाका ७ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा रहेको छ ।
आन्तरिक आयअन्तर्गतका यातायात पूर्वाधारको कुल ७ करोड ५ लाख रुपैयाँमा भवन आवास तथा सहरी विकासको १ करोड ६८ लाख रहेको छ भने यातायात पूर्वाधारको ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा छ । सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ६७ लाख बराबर बजेटको परियोजना कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । भवन, आवास तथा सहरी विकासको ४० लाख रुपैयाँ र यातायात पूर्वाधारको २७ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । धरान उपमहनागरका सहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख सुरज श्रेष्ठले आन्तरिक आम्दानीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने १० प्रतिशत परियोजना कटौती गरेकाले कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले भने, ‘त्योबाहेक केही सामान्य विवादले कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’
आन्तरिक आम्दानी अन्तर्गतका कार्यान्वयन नभएका परियोजनाहरूमा धरान–४ को १५ लाख बराबरको खाकर डाँडा सडक स्तरोन्नति, धरान–२ को ४५ लाख बजेटको छाताचोक–सिंहदेवी मार्ग सडक निर्माण, धरान–८ को १५ लाखको तीन ढ्वाङे करिडोर पुल निर्माण, ५०–५० लाखको तीन ढ्वाङेलगायतका ८, ९, १०, १२ र १९ को करिडोर निर्माणमा २ वटा परियोजना कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा रहेका छन् ।
त्यस्तै ५ लाख रुपैयाँको नगर यातायात व्यवस्थापन, धरान–८ को ५ लाखको नारायणपथ लुप सडक निर्माण, धरान–५ मा २ लाखको निशाने डाँडा– मनुवा झोलुङ्गे पुल, १५ लाख लागतको पर्यटकीय क्षेत्र पहुँचमार्ग निर्माण, १० लाख बजेटको पिण्डेश्वर–विष्णुपादुका–वराहक्षेत्र–रामधुनी धार्मिक पदमार्ग निर्माण, धरान– १५ मा १५ लाखको शिवगङ्गादेखि दुमी भवनसम्म बाटो निर्माण, धरान–५ को ३० लाख लागतको सेउती–अँधेरी हेल्थ करिडोर तटबन्ध ग्रिनबेल्ट सुन्दरबस्ती, धरान–८ को ९० लाख लागतको तीन ढ्वाङे करिडोर निर्माण परियोजना कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा रहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट कार्यान्वयन नभएका परियोजनाहरूमा धरान–१३ को १२ लाख लागतको चर्चमार्ग सडक निर्माण रहेको छ । प्रमुख श्रेष्ठले जग्गाको विवादले गर्दा सुरु नभएको बताए । धरान–८ को १५ लाख लागतको तीन ढ्वाङे करिडोरमा पुल निर्माण परियोजना कार्यान्वयन नभएको हो ।
भवन, आवास तथा सहरी विकासमा आन्तरिक आम्दानीका कार्यान्वयन नभएका परियोजनाहरूमा १५ लाख लागतको धरान–८ को धरान नाटक घर निर्माण, धरान–१८ को १८ लाख लागतको ज्येष्ठ नागरिक विश्रामालय, २० लाख लागतको धरान–१४ र १५ को झण्डा पार्क निर्माण, धरान–२ भानुचोकको २० लाख लागतको भानुचोक सौन्दर्यीकरण, २० लाख लागतको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, १५ लाख लागत बराबरको पुराना घरहरूको संरक्षण, धरान–१४ को २५ लाख लागतको बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माण, ३५ लाख लागतको विभिन्न वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका परियोजनाहरू कार्यान्वयन नभएको हो ।
भवन, आवास तथा राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गतका सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडका धरान–१८ डिपोट स्कुल दक्षिण २५ लाख लागतको फुटबल चौरी व्यवस्थापन, धरान–५ र १५ मा १० लाखको अटोजोन निर्माण परियोजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा छन् । सम्पदा पूर्वाधारमा १० लाख बराबरको धरान मुस्लिम समाज इदगाह निर्माण परियोजना पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
