इनरुवा । इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको सम्झौता गरे आफूलाई २ करोड कमिसन दिने प्रस्ताव आएको बताएका छन् ।

इनरुवा हार्डवेयर व्यवसायी सङ्घको दोस्रो साधारणसभालाई सम्बोधनका क्रममा नगर प्रमुख भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन । ‘कम्प्लेक्स निर्माणमा ठूलो चलखेल रहेछ । मलाई समेत प्रलोभन दिइयो’ उनले भने, ‘सम्झौता गरेर काम मात्रै अघि बढाउन दिए २ करोड दिने अफर आयो । नक्सा डिजाइन गर्नेले रकम हात लगाइदिन्छौं भनेका हुन । इनरुवाकै एक ठेकेदार छन्, नाम त भन्दिन तर, मैले उनीहरूको अफर ठाडै अस्वीकार गरिदिएँ ।’

उनले ऋण लिएर सपिङ कम्प्लेक्स नबनाइने बताएका छन् । नगरलाई आर्थिक भार बोकाएर कम्प्लेक्स बनाउनुभन्दा पार्किङयुक्त हरियाली पार्क बनाउनु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

भण्डारीले २४ करोड ऋण बोकेर पाँच तले संरचना खडा गर्नुभन्दा नगर र नगरवासीका प्राथमिकताका विषय र आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु उचित हुने बताए ।

भण्डारीले भने, ‘२४ करोड ऋण लिएर आर्थिक भार बोक्यो अनि किस्ताबन्दीमा रकम बुझायो । त्योभन्दा राम्रो त स्रोत साधन जुटाएर स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ ।’

भण्डारीले आफू मेयरमा निर्वाचित भएपश्चात् नगर विकास कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको फोन आएको र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं आउन भनिएको बताए । सो क्रममा मेयर भण्डारीले कम्प्लेक्सको सन्दर्भमा आफू कुनै पनि निष्कर्षमा नपुगेको र वस्तुस्थिति बुझी सबैको रायपश्चात् मात्र जानकारी गराउने भनी जवाफ फर्काएको बताए ।

सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण प्रयोजनका लागि गत फागुनमा इनरुवा नगरपालिका र नगर विकास कोषबीच सम्झौता भएको थियो । नगरपालिकाका इन्जिनियर उमेश्वर मेहताले तत्कालीन समयमा कोषका पदाधिकारीसहितको टोली नगरपालिकामा आएर छलफल गरी डिजाइनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए  ।

उनले भने, ‘कोषले नै कन्सल्टेन्सीमार्फत् नक्सा तयार पारी सम्झौताका लागि बोलाएपछि कार्यकारी अधिकृतसहित काठमाडौं पुगेका तत्कालीन नगर प्रमुखले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।’

सो क्रममा तत्कालीन नगर प्रमुख राजन मेहता र कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले २४ करोड ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संरचना निर्माणको रकम ८० प्रतिशत ऋण बापत उपलब्ध हुने र लागत सहभागिताअनुसारको २० प्रतिशत नगरपालिकाले व्यहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सम्झौताअनुसार नगरपालिकाले ऋण बापतको रकम २० वर्षभित्र कोषलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

यता हालका नवनिर्वाचित मेयर भण्डारीले रकम ‘बार्गेनिङ’ को खुलासा गर्नु र इनरुवाकै ठकेदारको संलग्नतातर्फ इङ्गित गर्नुले नगरपालिकाका पूर्व मेयरनिकट व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आशङ्का गरिएको छ ।