विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे पनि आर्थिक वृद्धि गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छैन ।
आयस्रोत वृद्धि गर्नका लागि उपमहानगरमा उद्योग कलकारखानाको विकासमा सहयोग पुग्ने किसिमको बजेट ल्याइनुपर्ने अर्थविज्ञहरू बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षभन्दा २५ करोड न्यून ल्याइएको बजेटमा उद्योग कलकारखानाको विकास गरी राजस्व वृद्धि गर्ने खालको बजेट नल्याएको अर्थविज्ञ डा. राजेन्द्र शार्माले बताए । उनले नगर गौरव आयोजना औद्योगिक ग्रामलाईसमेत बजेट विनियोजन नगरेको बताए । अर्का अर्थविज्ञ उद्योगी कृष्णकुमार अग्रवालले उद्योग कलकारखानामा लगानी नगरेको बताए । उनले भने, ‘औद्योगिक ग्रामजस्तो महŒवपूर्ण परियोजनाका लागि बजेट देखिएन ।’
उद्योग कलकारखानाको विकास नगरेपछि आयस्रोत घट्दै जाने र आर्थिक वृद्धि नहुने उनले बताए । उनले प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट अनुदान नपाएमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैनौं ।’ शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि १ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरको ११ औं नगरसभामा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आगामी वर्षको लागि १ अर्ब ६८ करोड ५८ लाख २३ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ ८३ करोड ३७ लाख ७२ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको ४९.४६ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ४८ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् ८१ करोड ९५ लाख ५० हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अर्थविज्ञ डा.शर्माले वितरणमुखी बजेट आएको बताए । ‘२९ करोड वडाध्यक्षलाई खुसी बनाउन विनियोजन गरिएको छ’ उनले भने, ‘पर्यटनमा हास्यास्पद बजेट विनियोजन गरियो ।’ उद्योगी अग्रवालले बजेटको तयारीमै कमजोरी हुने गरेको बताए । उनले साधारण खर्च धेरै बढी भएको बताए । उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले छुट्याएको ५० प्रतिशत चालु खर्च गर्नु राम्रो होइन ।’
आगामी वर्षको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वका स्रोतबाट २५ करोड, अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान ५ करोड २० लाख, सङ्घीय सरकार अनुदानबाट ८३ करोड ४ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ३ करोड ५० लाख ७० हजार, सङ्घीय राजश्व बाँडफाँटबाट २० करोड ५३ लाख ४५ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँटबाट २० करोड र अपुग हुने ११ करोड ३० लाख ८ हजार नगद मौज्दात परिवर्तनबाट व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ ।
