विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभाको मङ्गबलार बसेको बैठकमा सबै दलका शीर्षनेताहरूले सम्बोधनको क्रममा प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजाने बताएका छन् ।
प्रदेशलाई बलियो बनाउन सङ्घीय सरकारसँग संविधानसभामा भएका अधिकारका सूची हस्तान्तरण गराउन सङ्घर्ष गर्ने उनीहरूले जोड दिए । नेपालमा सङ्घीयता स्थापित हुनु द्वन्द्व व्यवस्थापन मात्रै नभएर यहाँको आवश्यकता भएको भन्दै उनीहरूले केन्द्रले प्रहरी समायोजन ऐन, सङ्घीय निजामति ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय स्वास्थ्य ऐन तत्काल निर्माण गरेर प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
सम्बोधनका क्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई, एमालेको तर्फबाट सांसद् रामबहादुर राना मगर र जसपाकी निर्मला लिम्बूले सङ्घीयता बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । राप्रपाबाट बोलेका अम्वरबहादुर विष्टले भने सङ्घीयताको विरोध गरेको नभई प्रदेश संरचना आवश्यक नपर्ने बताएका थिए ।
एमालेका संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्न र नकारात्मक धारणाहरूको जवाफ दिने दायित्व यसै सभाका सदस्यहरूको भएको बताए । उनले सङ्घीयताको मर्म नबुझेर विरोध गर्ने समूहलाई कामका माध्यमबाट बुझाउने दायित्व रहेको बताए । प्रदेशका अधिकार केन्द्रित गर्ने पक्षसँग निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयता सेवा प्रवाह र विकासका लागि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
‘सङ्घीयताको विषयमा समीक्षा गर्ने समय भएको छैन । खारेज गर्ने भन्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन, त्यो मागको औचित्य पुष्टि हुन पनि सक्दैन’ उनले भने, ‘बरू यो सफल संरचना हो । यस विषयमा एकमत हुँदै प्रदेशको अधिकारका लागि जुटौं ।’ प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोमा जिम्मेवारी लिँदै उनले प्रदेशको नामकरण साझा सहमति वा प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने बताए । उनले सरकारले केही दिनभित्रै सरकारका न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध भूमिका खेल्ने, पर्यटन र कृषिको विकास गरी उत्पादन र आय बढाउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तथा आर्थिक, सामाजिक विकासमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सङ्घीयताका कारण आर्थिक सङ्कट नभएको बताए । ‘भ्रष्टाचार र अन्य आर्थिक पक्षले आर्थिक सङ्कट आएको हो । देशलाई एक बनाएर राख्ने हो भने सङ्घीयताको आवश्यक छ । गाउँको विकास हेर्दा थाहा हुन्छ कि सङ्घीयता किन जरुरी छ भनेर’ –थापाले भने । उनले प्रदेशको नाम राख्न सरकारले अगुवाइ र पहल गरे आफूहरूले सहयोग गर्ने बताए ।
प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि प्रदेश संरचनाको निर्माण द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र नगरिएको बताए । उनले भने, ‘२० अर्ब बजेट देशभरिबाट सङ्घले फिर्ता लग्यो, कर्मचारी र प्रहरी ऐन किन बनाएर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न सङ्घीय सांसद्हरूबाटै गरियो । जति काम भए, इच्छाशक्तिले भए सङ्घको सहयोगबाट भएको होइन ।’ उनले वर्तमान सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै एमालेका सांसद् राम राना मगरले कानून व्यवस्थित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानून बनाएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नयाँ व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले केही चुनौती र दायित्व रहेको बताए । उनले आफूहरू प्रतिपक्षीमा रहने बताउँदै सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने पनि बताए । ‘निर्वाचन प्रणालीले पनि मिलेर काम गर्ने सन्देश दिएको छ । त्यसकारण हामी प्रतिपक्षी भए पनि रचनात्मक भूमिका खेल्छौं’ –उनले भने ।
उनले प्रदेश सरकार अहिलेसम्म आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेको बताए । ‘ध्यान दिएर चल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार पूर्णकाल चल्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा बसे पनि राम्रो कामको सदा समर्थन गर्नेछौं’–उनले भने । जसपाकी सांसद् निर्मला लिम्बूले भने सबैको अपनत्व हुने संविधान आवश्यक भएकोले संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । राप्रपाका सांसद् अम्वरबहादुर विष्टले आफ्नो पार्टी सङ्घीयताको विरोधी नभएको तर, तीन तहको सरकार थाम्न नसक्ला कि भनेर चिन्ता गरेको बताए ।
