धरान । प्रदेश १ को नाम कोसी प्रदेश राखेर प्रदेश १ बासीको जनभावना र जनादेश सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालअन्तर्गतका भातृ सङ्गठनहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
२०६२÷०६३ को जनभावनाअनुसार प्रदेशको नाम नआएको भन्दै कोसी साझा पहिचान नभएको दाबी गरेको छ । जसपाको लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ, मधेश, शिल्पी÷दलित राष्ट्रिय समितिहरूले प्रदेशसभाले प्रक्रियाअनुसार नगई लुकिछिपी रूपमा प्रस्ताव ल्याएर कोसी नाम ल्याउनुलाई राजनीतिक प्रतिगमनको रूपमा लिएको जनाएका छन् । ‘कोसी सबैको साझा पहिचान होइन । यो नामले आम जनसमुदायको माग, भावना र जनादेशलाई सम्बोधन गर्दैन । यो सङ्घीयता विरोधी कदम हो’ किरात राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष रमेश राईले भने, ‘विगत केही वर्षदेखि निरन्तर देशको राजनीति प्रतिगमनतिर गइरहेको छ भन्ने आम निष्कर्षलाई यो घटनाले पुष्टि गरेको छ ।’ प्रदेश १ को संसद्ले पहिचान मुद्दाको विरुद्धमा गएको निष्कर्ष निकाल्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालिने जनाएको छ ।
‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा छौँ । तर, राज्यले गर्ने व्यवहारमा भरपर्छ’ जसपाका नेता भीम राईले भने, ‘संसद्मा सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएन ।’
अधिवेशनमा सामान्यतः के विषय टेबल हुँदै छ भन्ने विषयमा कसैलाई पनि जानकारी नगराइनु सूचनाको हकको मर्मविपरीत भएको किरात राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष राईको भनाइ छ । ‘प्रक्रियाअनुसार २४ घण्टाभित्र के विषय टेबल हुँदै छ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने हो तर, त्यसो भएन’ उनले भने, ‘यो छापामार शैलीमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने किन ?’ कोसी प्रदेश नाम राखेर इतिहासदेखि यस भूमिमा बस्दै आएका आदिवासी, जनजाति, दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृतलगायतको पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिएको जसपाका नेता जेन्टल लावतीले बताए । उनले जसपा अहिले पनि लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ, मधेश, शिल्पी÷दलितलगायत १० प्लस १ को पक्षमा रहेको बताए । उक्त मुद्दा सुनिश्चित नभएसम्म सङ्घर्ष जारी रहने जनाएको छ ।
