विजयपुर । २०७२ सालमा नेपालको सातौँ संविधान निर्माण भएपछि मुलुक पुनर्संरचनामा गए पनि ‘बढ्दो साइबर अपराध’ को मुद्दा निरूपण गर्ने अदालत भने एउटा मात्रै रहेको छ । यसले सङ्घीयता भद्दा मजाक बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।
साइबर अपराध पछिल्लो समय ‘बर्डन मुद्दा’ बन्दै गएको छ । यसमा आदेश तथा फैसला गर्ने न्यायालय केन्द्रीकृत त छँदै छ, अर्कोतिर एउटा मात्रै न्यायालय हुँदा पीडितले तत्काल न्यायको पहुँचबाट टाढा हुनु परेको छ । नेपालको संविधान भाग ५ धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ‘साइबर अपराध’ का मुद्दा निरूपण जिल्ला अदालत काठमाडौँले मात्रै निरूपण गर्दै आएको छ । साइबर अपराध फौजदारी प्रकृतिको अपराध हो ।
कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराधलाई साइबर अपराधको कोटीमा राखिएको छ । पछिल्लो समय बढेको सामाजिक फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रागलगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ । अधिवक्ता जयराम सुन्दास ‘साइबर क्राइम’ फौजदारी अपराधमा पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘साइबर अपराधका मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँले मात्रै हेर्दै आइरहेको छ । हालसम्म विकेन्द्रीकृत हुन सकिरहेको छैन ।’ हालसम्म साइबर अपराधका मुद्दा विद्युतीय ऐन २०६३ अनुसार निरूपण हुँदै आएको छ । उनका अनुसार साइबर अपराध फौजदारी अपराधमा पर्ने भएकाले प्रहरी मुद्दा चलाउनु पर्दछ ।
केही समयअघि धरान उपमहानगरकी निवर्तमान उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीको फेक अकाउन्ट सिर्जना गरी विभिन्न अफवाह फैलाइयो । सुवेदीको फेसबुकबाट विभिन्न कुरा गरेको ‘स्क्रिन सट’ सुरुमा नगरप्रमुख हर्कराज राईले आफ्नो फेसबुक पेज ‘हर्क साम्पाङ अ रेभोलुशन’ पोष्ट गरेका थिए । साम्पाङले पोष्ट गरेपछि भण्डारीलाई सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्न थालियो । उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मानमर्दन गर्ने कार्य भएकाले न्यायका लागि साइबर ब्युरो काठमाडौँ पुग्नु पर्यो । सुवेदीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’ उनले आफू साइबर अपराधदेखि पीडित बने पनि न्याय पाउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन तथ्यहरू राखिन्छ । सञ्चारमाध्यममा पनि राखिन्छ । त्यसको प्रष्टीकरण र उत्तरदायित्व कसैले बहन गर्दैन ।’ उनले न्यायका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता विद्यमान भएको र प्रहरीले छिटो, विश्वसनीय रूपमा अनुसन्धान गरी कारबाही नगर्दा अपराध झन् बढिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रहरीले साइबर अपराध गर्नेलाई सम्झाई बुझाई पठाउने गरेको छ । पीडित मानसिक तनावका कारणले आत्महत्याको बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्छ ।’ उनले आफू पीडित बनेको बताउँदै भनिन्, ‘राज्यको विकेन्द्रीकृत नीतिअनुरूप साइबर अपराधका मुद्दा पनि जिल्ला अदालतबाट निरूपण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।’अस्पष्ट ऐनकै कारणले पीडितले न्याय पाउन मुस्किल भएको उनको बुझाइ छ ।
विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मन नपरेका व्यक्ति, समूहलाई गाली गर्ने मात्र होइन, मनोगत कुण्ठा पोख्नेदेखि ठूलाठूला आपराधिक कार्य पनि भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट हुने अपराधमा प्रहरी प्रशासनले निवेदन मात्रै लिने र साइबर ब्युरो काठमाडौँ पठाउने गर्ने गरेको छ । धरान–१५ खगेन्द्र नेपालीको गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गरिएको थियो । उनलाई जातीय रूपमा गालीगलौज गरिएको थियो । उनी पनि साइबर अपराध गर्ने विरुद्ध उजुरी दिन काठमाडौँ पुग्नुपरेको थियो । उनले भने, ‘अपराध गर्नेलाई प्रहरीले सचेत गराए छाड्यो । सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने बढिरहेका छन् । अपराध पनि बढिरहेको छ ।’ सङ्घ अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय धरानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशभरमा ५ सय ८९ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका थिए । आ.व. २०७८/०७९ मा १ सय ७२ र चालु आ.व. मा २ सय ४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । कतिपय उजुरीको धरान कार्यालय सुनुवाइ गर्ने गरेको छ भने जटिल प्रकृतिका अपराध साइबर ब्युरो काठमाडौँ पठाउने गरेको छ । मुलुकभरका साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा साइबर ब्युरोमा मात्रै किन पठाइन्छ ? साइबर अपराधमा काठमाडौँ बाहिरका प्रहरीले किन जाहेरी दर्ता गरी मुद्दा अघि बढाउँदै ? अनुसन्धानका लागि प्रहरीसँग आवश्यक जनशक्ति नभएको हो ? कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा समस्या नभएको बताए ।
‘साइबर अपराधका मुद्दा निरूपण गर्न अदालतमा समस्या छ, प्रहरीमा छैन’ उनले भने, ‘साइबर अपराधका मुद्दा काडमाडौँ अदालतलाई मात्रै हेर्ने अधिकार छ, हामीले अनुसन्धान गरे पनि अदालतले पक्राउ पुर्जी दिँदैन, किन अनुसन्धान गरिरहनु ?’ उनले सबै जिल्ला अदालतबाट साइबर अपराधका मुद्दा निरूपण गर्नुपर्ने कुरा बारम्बार उठाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘जहिल्यै कुरा उठाउने गरेका छौँ ।’
प्रदेश प्रहरी कार्यलाई साइबर अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा प्राविधिक सहयोगअन्तर्गतको कार्यालय धरानले गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय धरानका निमित्त प्रमुख भीमबहादुर दाहालले साइबर अपराधका अनुसन्धानमा प्रदेशभरलाई प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘सामान्यको अपराधमा यहीबाट पनि न्याय दिने गरेका छौँ । जटिल प्रकृतिका अपराधमा साइबर ब्युरोमा फर्वार्ड गर्छौंै ।’
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा साइबरसम्बन्धी मुद्दा किन हेरिँदैन ? उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता ओमप्रकाश सुवेदीले विशेष अदालतको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा रहेको बताउँदै भने, ‘विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ ।’ उनले मलुकभरका मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँले मात्रै हेर्दा समस्या हुने गरेको बताए । साइबर अपराधका मुद्दा हेर्ने काठमाडौँ अदालतमा विशेष तालिम प्राप्त न्यायाधीश हुन्छन् वा हुँदैनन् त ? भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘स्पेशल न्यायाधीश हुँदैनन् । त्यसैले देशैभर पु¥याउनु पर्ने हो ।’ उनले मुद्दा दर्ता गरेर अन्य अदालतमा तारेख लिन भने सकिने बताए ।
सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो प्रयोगसँगै अपराध पनि बढिरहेको छ । नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रण चुनौती पूर्णसमेत बन्दै गएको छ । यसको नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधिको पहल कस्तो रहन्छ त ? प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोक राई सबै नागरिक पहुँच न्याय पु¥याउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘एउटा अदालतलाई मात्रै अधिकार दिएर नागरिकलाई न्यायबाट बञ्चित गर्नुहुँदैन ।’ उनले सहजताको लागि पहल गर्ने बताए ।
