विजयपुर । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरले धरान उपमहानगरका कर्मचारीहरूको नियम विपरीत गरिएको स्तरवृद्धि (बढुवा) रद्द गरेको छ । आयोगले कर्मचारीको बढुवा नियमसम्मत नभएकोले रद्द गरेको जानकारी दिएको छ ।
धरान नगरमा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको नगरसभाले गरेको कर्मचारीको बढुवा रद्द भएको हो । धरान उपमहानगरको २०७७ फागुन २१ गतेको नगरसभाले ३९ जना कर्मचारीको समायोजन÷स्तर वृद्धि गरेको थियो । आयोगले कर्मचारीको स्तरवृद्धि नियमसम्मत नभएकाले रद्द गरेको जनाएको छ । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालले नगरसभाको निर्णयबाट गरेको स्तरवृद्धि नीतिसम्मत नदेखिएकाले रद्द गर्न पत्राचार गरेको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा अन्य कुनै कार्यका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । परामर्श नलिई स्तरवृद्धि गरेकाले रद्द गरिएको हो ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली २०७७ को नियम ४१ (१) मा स्थानीय सरकारी सेवाको कर्मचारीको सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनको विषयमा आयोगबाट परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै नियम ४२ मा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको विषयमा आयोगमा परामर्श माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरले प्रदेश लाकसेवा आयोगको परामर्श नलिई नगरसभाको निर्णयबाट स्तरवृद्धि गरेको थियो ।
धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले नगरसभाले गरेको कर्मचारीको स्तरवृद्धि रद्द गर्न पत्र आएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘नगरसभाबाट स्तरवृद्धि गरेका कर्मचारीको पत्रअनुसार निर्णय गरेर पहिलेको अवस्था कायम गरी जानकारी गराउने पत्र प्राप्त भएको छ ।’ उनका अनुसार बढुवा भएका कर्मचारीको पुनः घटुवा गरी पुरानै अवस्था कायम गरेर आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
धरान नगरका कर्मचारी गणेशप्रसाद खतिवडा, खगेन्द्रप्रसाद खतिवडा, सुरज श्रेष्ठ, रमेशकुमार साह, भेषराज अधिकारी, भक्तिराज शर्मा अधिकृत सातौैैैँबाट आठाँै तहमा बढुवा भएका थिए । त्यस्तै राजु पोखरेल, हस्तकुमार राई र भेषराज घिमिरेलाई अधिकृत छैठौँबाट अधिकृत सातौँमा बढुवा गरिएको थियो । रामकुमार राई, शैलेश शाक्य, नरेशकुमार चौधरी, इन्द्र बस्नेत, मदन श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद राई, रन्जु भुजेल, भानुभक्त आचार्य, शिवचन्द्र चाम्लिङ, मनकुमारी राई, रमेश राई, चन्द्रा रेग्मी, राम पौडेल र रञ्जितकुमार साहलाई सहायक पाँचौंबाट अधिकृत छैठौँमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो ।
राजकुमार डङ्गोल, तेजप्रसाद पोखरेल, मेनुका तामाङ र कञ्चनकुमार राईलाई सहायक चौथो तहबाट सहायक पाँचाँैमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो । इन्द्रबहादुर सुब्बा, देवलकुमार राई, धनबहादुर लिम्बू, पुष्पाकुमारी मोते, विजय थापा मगर, विषन गुरुङ, सुरेश मग्राती, सूर्यप्रसाद अधिकारी, बुद्ध तामाङ, नवीन भुजेल र कुमार बुढाथोकीलाई सहायक तेस्रो तहबाट सहायक चौथोमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो । भोलानाथ महतको सहायक दोस्रो तहबाट सहायक तेस्रो तहमा स्तर वृद्धि गरिएको थियो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी रिजालले स्तर वृद्धिसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने क्रममा रहेको बताउँदै भने, ‘ऐन बनेपछि स्तरवृद्धि हुन्छ ।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्तरवृद्धि गरेका कर्मचारीले लिएको तलब भत्तासमेत बेरुजू देखाएको छ । प्रतिवेदनमा स्तरवृद्धिको विषयमा कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरबाट परामर्श लिनुपर्नेमा नलिएकाले पालिकाले गरेको स्तरवृद्धि अनियमित देखिएको तथा निजहरूलाई भुक्तानी भएको स्तर वृद्धिको तलब भत्तासमेत अनियमित देखिएकोले सम्बन्धितबाट असुल गरी पालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनले बेरुजु देखाई केही कर्मचारीले भुक्तानी गरिसक्नुभएको छ । केही भने गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ ।’
जनप्रतिनिधिको भत्ता पनि बेरुजु
महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भत्ता बेरुजु देखाएको छ ।
प्रतिवदेनले धरान–१५ का अध्यक्ष नरेश इवारम, धरान–१३ का अध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्ले, धरान–१४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई, कार्यपालिका सदस्य विनिता बज्राचार्य र कल्पना थापाले अनुगमन भत्ता ८० हजार ७ सय ५० लिएकाले उनीहरूबाटै असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको २०७९ वैशाख १५ को परिपत्रअनुसार करार कर्मचारीले महँगी भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेकोमा नगरले करारतर्फका १ सय ६९ जना कर्मचारीसँग करार सम्झौतामा उल्लेख गरी महँगी भत्ता बापत ४० लाख ५६ हजार भुक्तानी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ को ८ विपरीत ३२ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी वर्षभरिमा १ करोड ३६ लाख ६८ हजार ९ सय २० भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनले अनियमित देखाएको छ ।
त्यस्तै यातायात सुविधाबापतको भत्ता पनि प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ । धरान–४ का पूर्व अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बूले ४९ हजार ५ सय, धरान–४ का वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर राई १० हजार ८ सय ६० र धरान–२० का पूर्व अध्यक्ष मणिराम राई ६० हजार ५ सय गरी कुल १ लाख १९ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले पदाधिकारीलाई दिइएको आर्थिक सहायता पनि नियमसम्मत नभएको देखाएको छ । धरान–१ पूर्व अध्यक्ष रोशन अधिकारीलाई आर्थिक सहायता गरेको बिल भर्पाइ नभएको उल्लेख गरेको छ । नगरले महँगी भत्तामा मात्रै ४० लाख खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
धरान–१४ को वडा कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र वा दरबन्दीभित्र पर्ने वन रक्षक नियुक्त गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । धरान–१४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफन्त नियुक्त गर्नका लागि वन कार्यालयको दरबन्दीमा पर्ने वन रक्षक पनि नियुक्त गरेको देखिएको छ । वडा कार्यालयले ४ जना वन रक्षक नियुक्त गरी मासिक १९ हजार २ सयका दरले ९२ लाख १६ हजार नियम विपरीत भुक्तानी गरेको देखाएको छ ।
