श्यामल–
भनिन्छ, नेपाल दक्षिण एसियाको भ्रष्टतम मुलुकमध्येमा पर्छ। जनता राज्य संयन्त्रप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा जनता स्वयं भ्रष्ट बन्छ र समाजको तल्लो तहसम्मैलाई भ्रष्ट तुल्याउँछ। हाम्रा देवता पनि घुस खान्छन्। हाम्रा नीतिशास्त्रहरूमै चाकरीको गुणगान छ। शक्तिपूजन हाम्रो संंस्कृति हो। यहाँ सानालाई प्रश्न गर्न पाउने छुट छैन। कवि शिरोमणिले रूपान्तर गरेको नीति श्लोकमा भनिएको छ, 'बडाले जो गर्योल काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, छैन शंकरको नंग्ाा मगन्ते भेष निन्दित।' अहिले त्यो शंकरासनमा ओली, प्रचण्ड र देउवा छन्। तिनका नन्दी–भृंगी गणले शंकरको नग्न रूप र ताण्डव नृत्यमा साथ दिइरहेका छन्। भ्रष्ट नृत्य जारी छ।
कांग्रेसमा खुमबहादुरले पाएको मतबाट हाम्रो समाजको भ्रष्ट चरित्र उजागर हुन्छ। अझ त्यसबेला झन् उदेक लाग्छ, जब अदालतले प्रमाणित गरी भ्रष्टाचारको सजायँ पार गरेको मानिसको पक्षमा कांग्रेसहरू बा‰नसमेत पछि पर्दैनन्। युद्धकालमा नृशंस हत्याका आरोपी छाती फुकाएर हिँड्नु र पक्राउ नपर्नुलेे पनि हाम्रो कानुन व्यवस्थाको मक्किएको मूल जरो देखाउँछ। अदालतमा ज्यान मुद्दा हुनु र कुनै एकजना निरापद मन्त्री भइरहनुले पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू जनताप्रति कति उदासीन छन् र नैतिक प्रश्नभन्दा बाहिर पर्ने गर्छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ। दलका नेता र सरकारी कर्मचारीका आलिशान महलहरूको लेखा राख्यो भने हाम्रो समाज कसरी चलेको रहेछ भन्ने बु‰न सकिन्छ। नेपाल भ्रष्ट जनताको मुलुक भन्न सकिने आधार यिनै हुन्। किनभने, भ्रष्ट नेतालाई भोट दिएर आफूमाथि शासन गर्न दिने यिनै जनता हुन्। भ्रष्टलाई अस्वीकार गरेर चुनौती दिने साहस नेपाली जनतामा अझै आएको देखिन्न।
अहिले ओली नेतृत्व आलोच्य भइरहनुका दुई मूल पक्ष छन्। पहिलो, भूकम्प पीडितको बेलैमा उद्धार र पुनर्निर्माणको काम यसले गर्न सकेन। यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिकरूपमै मातहतका संयन्त्रलाई हकारेका छन् र स्वयं आलोचित भएको देखाएका छन्। तर दोस्रो पक्ष, नाकाबन्दीपछिको कालोबजारीमाथि नियन्त्रण गर्नेबारे उनको प्रशासन मौन धारण गरी बसेको छ। यी दुवै सीमान्तकृत भूगोल र जनताका संवेदनशीलतासँग गहिरोसँग गाँसिएका विषय हुन्। यसैलाई लिएर ओली सरकारको आयु तोक्न अग्रसर छन् केही गोटी। 'ओली सरकारलाई हामीले ढाल्नै पर्दैन, यो आफ्नै कारणले ढल्छ', कांग्रेस कार्यसमितिमा चुनिएलगत्तै उपल्लो हैसियत राख्ने कांग्रेसजनको नयाँ थेगो यसरी सुन्न थालिएको छ। तर, नेपालका सरकारहरूको बन्ने–भत्किने ऐतिहासिक प्रक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा ओली सरकार ढल्ने नै हो भने पनि आफ्नै कारणले होइन, अरुका कारणले ढल्ने सम्भावना देखिन्छ।
पृथ्वीनारायण शाहपछि राजेन्द्रविक्रम शाहसम्मको भारदार संस्कृतिले नेपाललाई आधुनिक राज्य बनाउने स्वाभाविक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेका कतिपय उदेकलाग्दा घटना इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। अन्धकारमा रुमल्लिएको नेपालको कुरै छाडौँ, यस पृथ्वीमा बनेका–भत्केका अनेकौँ मुलुकमा त्यतिबेला सत्ता भनेको पागलपनबाट, दुस्साहसबाट, मूर्खताबाट, युद्धबाट, लुटेर, छिनेर पाउने तत्व थियो। नेपाल दरबार घेरेर बसेका पाँडे, थापा, बस्नेतजस्ता भारदार खलकले आफूलाई त्यसैमा अभ्यस्त पारेका थिए। त्यही संस्कृतिले जंगबहादुरलाई श्री ३ महाराज र प्रधानमन्त्री बनाएको हो र थप १ सय ४ वर्ष नेपाललाई अँध्यारो सुरुङभित्र हुलेको हो। लैनचौर निवासी बेलायती रेजिडेन्टको चलखेल उतिबेलैदेखि थियो। यता, राणा शासकमा जनताप्रति भरोसा थिएन, किनभने तिनले लोकप्रिय मतबाट आफूलाई सत्ताको अधिकारी बनाएका थिएनन्। कतिसम्म भने भारतमा शासन गरिआएका अंग्रेजका गभर्नर र डीएमस्तरका गोराहरूलाई समेत तराईका जंगलमा सिकार खेल्न बोलाएर चाकरी बजाउने हदसम्मको चलन राणाहरूले बसाएका थिए। यस प्रकारको चाकरीको एउटैमात्र सकारात्मक परिणाम के भयो भने, बेलायतले नै सर्वप्रथम नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गर्योए। बाँकी, नेपालका लाखौँ ऊर्जाशील युवकलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर कालको मुखमा होमिदियो। र, नेपालीलाई एकप्रकारले अर्द्धदासका रूपमा परिणत गरिदियो।
बेलायतको त्यो लिगेसी बेलायतले स्वाधीन छाडिगएको भारतले छाड्ने कुरा थिएन। भारतमा बसेर अध्ययन गरिरहेका र भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका नेपाली नेताहरूका दलका मुख्य अड्डा भारतका बनारस, पटना र कलकत्तामै थिए। तिनको राजनीतिक दिक्षा भारतमै भएको थियो। तिनले भारतबाटै सहानुभूतिपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न सक्थे। राणाशासनबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने तिनको अभियानमा भारतीय जनता र सरकारको महत्वपूर्ण हात रहनु स्वाभाविक थियो। त्यसैले दरबार त्यागेर भारत पुगेका राजा त्रिभुवन, तिनलाई ससम्मान फर्काएर नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्रमा बदल्न उद्यत् नेपाली कांग्रेस र राणाका प्रतिनिधिलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले जुन अवस्थामा प्रभावित गरे, नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण अहिलेसम्म त्यही छ। अर्थात्, भारतको स्वार्थबेगर नेपालले स्वतन्त्ररूपमा केही कदम चाल्न सक्दैन र ऊ भारतको सुरक्षा छातामुनिको मुलुक हो। त्यसो त त्रिभुवनको ससुरालीखलक पनि भारतकै राजारजौटा थिए र उनका पनाति पारसको ससुराली पनि उतै हो। उनका नाति ज्ञानेन्द्र तीर्थाटनको निहुँमा किन नहोस्, बेलाकुबेला भारत भ्रमणमा जान्छन् र गोप्य बैठक गर्छन्।
त्यसपछिका राजाका प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि नेपालको सरकार बदल्नमा कुनै न कुनैरूपमा भारतीय शक्तिकेन्द्र र खासगरी उसको गुप्तचर निकाय 'रअ'को चलखेलका कुरा नसुनिएको होइन। भारतीय दबाबमै राजा महेन्द्रले १९६५ मा भारतसँग गोप्य सन्धि गरेको खुल्न आएको थियो। उनको प्रत्यक्ष शासनको मोडेललाई 'रिमोडलिङ' गरेर पञ्चायतको आयु लम्ब्याउन खोजेका वीरेन्द्र र उनका भारदार सूर्यबहादुर थापा र कमल थापाको भारत कनेक्सन लुकेको विषय होइन। अहिलेको भारतीय हस्तक्षेप वा भारतले गरिरहेको अथवा गर्न खोजेको नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनको ऐतिहासिक धङधङी तिनै अपवित्र भावनाको प्रतिच्छायामात्र हो।
अब लोकप्रिय मत लिएर बनेका पछिल्ला सरकारतर्फ फर्कनुपर्छ। किनभने, यिनले जनताकै अगाडि जनताको सेवा गर्ने कसम खाएर सिंहदरबार ताकेका थिए र त्यही आधारमा जनादेश पाएका थिए। राणा र शाहकालको कुरा विगत भइसक्यो, तर दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामा विश्वास गर्ने र त्यसको रक्षाका लागि दशकौँ संघर्ष गरेका केही नेता किन दिल्ली दौडमा अत्यधिक विश्वास गर्छन्, विश्लेषणको विषय त्यही नै हो। हाम्रै दाजुभाइ किन दसगजापारि गएर लोकतान्त्रिक नेपालमाथि ढुंगा हान्छन्, हेर्ने विषय त्यो हो। हाम्रो राज्य संयन्त्रले भारतीय राजदूत कहाँ र किन दौडिन्छन्, ककसलाई किन के कारणले भेट्छन्, किन केही स्वयम्भू मधेसपन्थीहरूलाई उत्तेजित तुल्याउँछन् भनी किन हेक्का राख्तैन र नपाउनुपर्ने अवस्थामा पनि कूटनीतिक उन्मुत्तिः पाइरहन्छ भनेर विचारसम्म गर्नुपर्ने हो। यसो भइरहेपछि नेपालको राजनीतिका अगुवाहरूले क्रिस्चियनिटीको वकालत गर्ने बेलायती राजदूतको आलोचना गरिरहन सुहाउँदैन।
एक सानो तर निकै महत्वपूर्ण छिमेकीप्रतिको भारतीय शासकको सोच र व्यवहार दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छिमेकीबीचको स्तरमा भइरहेको छैन। उदाहरण लिऔँः बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदा भारतबाटै अलग्गिएको पाकिस्तानका राजदूतले, नेपालमा रणजीत रे कुदेको जस्तो गरी, स्वाधीन भारतमा कुद्न पाएको छ? के भारतले नै युद्ध गरेर बनाइदिएको बंगलादेशको सूक्ष्म व्यवस्थापन भारतीय शासकहरूले गर्न सकेका छन्? के पाकिस्तान र बंगलादेशसँग उसको रोटीबेेटीको साइनो छैन? ती सीमा किन बन्द गरिएका छन्? नेपालसँगको सीमामात्र खुला गर्नैपर्ने केके अहम् कारण छन्? खुलै सही, तर नियमन गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्न किन नहुने? सीमावर्ती भारतीय राज्यमा निर्वाचन हुँदा वारीपारि दुवैतिर सीमा बन्द गर्ने, अरुबेला नगरे पनि हुने कस्तो अवस्था हो? कि त्यहाँको निर्वाचनमा खलल पुर्यारउन सक्नेे क्षमताका अपराधी नेपालले आपूर्ति गरिआएको छ? यी र यस्ता सवाल नेपाली नेताका दिमागमा छैनन् भन्न सकिन्न। तर, तिनीहरू भारतसँग यस्ता प्रश्न गर्नै मान्दैनन् । आखिर किन?
किनभने, निहित स्वार्थबस, कसैको मानो स्वीकार गरिसकेको मानिसले दाताको अनुहारमा राम्ररी शीर ठाडो पारेर हेर्न सक्तैन। भनिन्छ, नेपालका धेरै नेता ससाना कुरामा बिकेका छन्। कतिसम्म पनि सुनिन्छ भने, ती आफ्ना छोराछोरी वा आफन्तका लागि छात्रवृत्तिमा बिकेका छन्, उपहार र सुविधामा बिकेका छन्, भ्रमणको मेजमानगीमा बिकेका छन्! यसरी बिकिसकेको मानिसको स्वाभिमान हुँदैन। उसका कुरा सुन्नेले उसको स्वाभिमान र हैसियतको ख्याल गर्छ, उसको जनउत्तरदायित्वको हेक्का राख्छ। अनि कसलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने, कसलाई सचिव वा निर्देशक बनाउने, कसलाई राजदूत बनाउने, कसलाई नबनाउने? उसैको इशारामा चल्नुपर्छ। नत्र उसले पनि अर्को गोटी चाल्छ, दुई–चारजना सांसदलाई ब्यांकक वा सिंगापुरमा मेजमानगी गराई मतदानमा अनुपस्थित गराउँछ र सजिलै सरकार गिराइदिन्छ।
केही वर्षयता एमालेबाट उपल्लो नियुक्ति हात नलागेर आत्तिएकाहरू एमाओवादीमा गएर सन्तुष्ट भएको देखिन्छ। तिनमा राजदूत हुने लाइनमा धेरै छन्। आफ्नो संवेदनशील तीव्रताका साथ प्रचण्डले तिनलाई नियुक्ति दिएका पनि छन्। आफ्नो वैचारिक आस्थाको जमिन र संगठनको स्वामित्व फेर्ने र कुनै पदमा र्यााल चुहाएर जानेले विदेशमा पुगेर कस्तोखाले कूटनीतिक मर्यादा राख्ला? के उसले जनस्वाभिमान बचाउला? त्यस्तालाई छिमेकी मुलुक भारत वा चीनको कूटनीतिक जिम्मा दिए के होला? त्यस्ताले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ वा जेनेभास्थित कुनै राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा नेपालको प्रतिनिधत्व गर्दा कस्तो हुने होला? के त्यहाँ कूटनीतिक भाषा जानेका मानिसले उसको अनुहारको भाव र भाषा नबुलान्?
एमाओवादीमा मात्र होइन अन्य दलको पनि हालत उस्तै छ। केही पिङ खेलुवा अवसरवादी नेताका कमजोरीका जानकार छन् अनि कुनै नेताविशेषको दौराको फेर समात्न माहिर छन्। तिनलाई मुलुकको भलो होइन, पद र प्रतिष्ठा अनि त्यसैको बलमा जुनीजुनीलाई पुग्ने धन चाहिएको छ। त्यस्तो आधारमा तिनलाई महत्वपूर्ण जिम्मा दिँदा तिनले कस्तो गुणस्तरको कार्य सम्पादन गर्लान्? माया शर्माको एउटै उदाहरणले नेपाललाई लज्जित तुल्याउनुपर्ने होइन र? काम, क्रोध, लोभ र मोहले सुसज्जित हाम्रा नेतामा लज्जा, संकोच, भय, त्रास र स्वाभिमानजस्ता गुण नभएकै हुन् त? विगतको त्यत्रो साहस, त्याग र बलिदानको अर्थ अहिले आएर समाप्त भएकै हो? यसरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियान सफल होला? नेपालको राजनीतिलाई घुनमुक्त पार्न नेताहरू नै चाहिन्छ भन्ने नागरिक समाजका महामनाहरू यतिबेला किन चुप लागेका? के तिनको बाणी अवरुद्ध भयो? कि तिनले बोल्नुपर्ने केही बाँकी रहेन?
हाललाई, ओली सरकारको आयु तोक्ने अभ्यास गर्नुअघि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले सोच्नुपर्ने धेरै पक्ष छन्। यस्तो अपारदर्शी र अनैतिक चलखेललाई जारी राख्दा भोलि सम्भावित (?) प्रधानमन्त्रीको आयु पनि तोकिनेछ। तर, त्यो तोकाई जनादेशबाट होइन, छिमेकीको धनादेशबाट सम्पन्न हुनेछ। राजनीतिमा व्याप्त यो अपसंस्कृतिले नेपाललाई कहिल्यै स्थिर र घुनमुक्त मुलुक बन्न दिनेछैन।
