नागरिकता पाउनु भनेको राष्ट्रको सदस्यता पाउने हक हो । यसले राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी बोध गराउँछ । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति चासो, चिन्ता र उत्तरदायित्व बोध गर्ने व्यक्तित्व बनाउँछ । र त्यही नागरिकले राज्यको भाग्य बनाउँछ र बिगार्छ पनि । नागरिकता कति सम्वेदनशील कुरा हो भन्ने कुरा नेपालले भारतसँग सिक्नु पर्दथ्यो, तर सिकेन र सिक्न पनि चाहेन । २०४७ सालको संविधानसम्म नेपालको नागरिकता उचितरुपमा वितरण भइरहेको थियो तर हाल त्यस्तो छैन ।
नेपालमा पहिलोपटक २००९ सालमा नागरिकता ऐन बनेको थियो । २०१५ र २०१९ सालको संविधानले त्यही २००९ सालको नागरिकता ऐनलाई नै समर्थन गरेको थियो । त्यसपश्चात् नागरिकता ऐन २०२० बन्न पुग्यो । २०४७ सालको संविधानले त्यसैलाई स्वीकारेर नागरिकता वितरण गर्दै आइरहेको थियो । नेपालको संविधान २०४७ को दफा ८, नेपालको संविधान २०१९ को धारा–७ वा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिहरु नागरिक ठहर्छन्, जसले अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन् भनिएको छ । २०१९ को संविधानको धारा–७ मा नेपालमा स्थायीरुपमा बसोबास गरेका व्यक्ति वा जो नेपालमा जन्मिएका छन्, जसका बाबु नेपालमा नै जन्मेका हुन् वा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी कानुनअनुसार नागरिकता लिएका नारी वा त्यसपूर्व नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनेछ । नेपालले नागरिकताको लागि निर्धारण गरेको दिगो सिद्धान्त ‘वंशज’ हो ।
२००९ सालको नागरिक विधेयकमा भारतीय नागरिकहरुलाई दरो बलियो बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । त्यसबेला नेपाल पसिसकेका भारतीयहरुलाई जन्मेका, बसोबास गरेको बाबुआमामध्ये कुनै एक नेपालमा जन्मेको सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । २०१५ सालको संविधानले पनि यसै व्यवस्थालाई पछ्याउन पुगेको थियो । सो नागरिकताको व्यवस्थाले सानो तहका भारतीयहरुको लागि रोजगार पाउने थलो र ठूलाका लागि समर प्यालेस बनाउन सफल यो संविधानमा टेकेर लाखौं भारतीय नागरिकले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । २०१९ सालको संविधानको तह २०२० सालमा बनेको नागरिकता ऐनले केही हदसम्म विशुद्ध नेपालीलाई मात्र नागरिकता दिने प्रावधान बनाउन पुगेको थियो । यहाँसम्म कि २०३६ सालका जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा अङ्कित नामावलीलाई अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नपाउने प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो । त्यसबेला नेपाल पसिसकेका भारतीयलाई जन्मेको, बसोबास गरेको बाबु–आमामध्ये कुनै एक नेपालमा जन्मेको सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ को धारा ७ मा नेपाल नागरिकता ऐनको दफा–३ बमोजिम र २०४७ को संविधानको दफा ८ वा नेपाल नागरिकता ऐनको दफा ६ बमोजिम नेपालमा १५ वर्ष बस्नेलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनेछ भनिएको यो प्रस्तावले भारतीय नेताहरुको चाहना पूरा हुन सकेन । पूरा गराउन राजनैतिक दबाव र नाकाबन्दीको सामना नेपाल सरकारले खेप्नु परिरहेको छ । भारत के चाहन्छ भने नेपालमा बसोबास गर्दै आइरहेको ७० लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्न चाहन्छ । ७० लाख भारतीय मूलकालाई नागरिकता दिनु भनेको नेपाललाई मरिसस, फिजी, सिक्किम बनाउनु हो । स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा फिजीका पूर्व प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरीझै नेपालको सरकार प्रमुखमा भारतीय मूलका व्यक्ति हेर्ने चाहना हो ।
यस प्रकारको चाहना पूरा गर्न भारतीय नेताहरु र गुप्तचर संस्थाहरु मात्र होइन नेपालका बरिष्ठ नेताहरु पनि कम मात्रामा लागेको पाइन्न र राजनैतिक ज्ञान वा परिपक्वता नभएका राजनेताहरुले भारतीय कुटनीतिज्ञको निर्देशनमा नागरिक विधेयकलाई विधेयकको रुपमा पास गराउन खोजेको पत्तै पाएनन् । राजा र अदालतले यस विधेयकलाई असफल बनाइदिएका थिए । तर, यो नागरिकता ऐन पारित गराउन भारतबाट दूतको रुपमा ब्रजेश मिश्री आएका थिए । उनैको निर्देशन बमोजिम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कम्मर कसेर यो नागरिकता ऐन पारित गराएका थिए । यो नागरिकता ऐन पारित गर्न माओवादीका ८४ जना टिके सांसदहरुको पनि पूर्ण सहयोग प्राप्त भएको थियो । यो नागरिकता ऐन पारित गर्न मत हाल्ने सबै सांसदहरु देशद्रोही हुन् ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा के छ ?
१. आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने घोषणा गरेका १५ वर्ष नेपालमा बसेका सबैले नागरिकता पाउनेछन् ।
२. विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली छोरीले पनि नागरिकता लिन सक्छन् सन्तानसहित ।
३. वंशज नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको महिला र तिनका सन्तान नेपालमा नागरिक हुन् ।
४. २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्ममा नेपाल बसोबास गर्दै आइरहेका जोसुकैले नेपालको नागरिकता पाउन सक्नेछ ।
५. वंशजको आधारमा मात्र नागरिकता पाउने प्रथा पुरानो परम्परा तोडेर, वंश, जन्म, बसोबास सबैका आधारबाट नागरिकता वितरणको व्यवस्था गरेको छ ।
६. १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछन् र अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेको आमा, बुवा, दिदी, भाइ, बैनी जो नेपालमा नबसेपनि नागरिकता पाउन सक्छन् ।
७. तीनजना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेका र नागरिकता टोलीले उपयुक्त ठहर गरेका विश्वका जोसुकै नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउन सक्छन् ।
विश्वका कुनैपनि मुलुकले प्रयोग नगरेका नागरिकता वितरण गर्ने विधि नेपालले प्रयोग गरेको छ । नेपालमा १२ वटा विभिन्न आधारबाट नागरिकता वितरण हुने गर्दछ । नेपालले नागरिकता वितरण गर्ने दोस्रो आधार वर्ष तोकेको छ जबकि विश्वको कुनै पनि मुलुकले नागरिकता वितरणका लागि वर्ष तोकेको छ्रैनन् । सिमापारी अब विवाह गरेर गएका लाखौं चेलीले नागरिकता लिन सक्छन् र एकैसाथ ३० लाखभन्दा बढी उमेर पुगेका भाञ्जाभाञ्जीले एकैसाथ नागरिकता लिन सक्छन् । यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने जोसुकै व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख, प्रधानन्यायाधिश लगायत राजकीय कर्मचारी बन्न सक्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले भारतीयहरुप्रति यत्रो सदासयता देखाउनुको तात्पर्य के ?
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले भारतीय दबावमा स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार हुनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने तथा भारतीयले पनि उम्मेदवार दिन पाउने प्रावधान सहित २०५४ भदौ ६ मा अध्यादेश जारी गराएको थियो । तर यसबाट पनि भारतीय नेताहरुले चित्त नबुझाएपछि ऐन संशोधन नै गर्न इच्छुक भएको थियो । तर त्यो इच्छालाई राजा र अदालतले असफल बनाइदिएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेस विगत र हालका दिनहरुमा यति धेरै नागरिकता सहजरुपमा वितरण गर्न लागेको देखिन्छ कि जसको कुरै गर्न सकिन्न । नेपालमा भारतीय हित र चाहनाको प्रशासकीय व्यवस्था भित्राएर शासन गर्न चाहन्छन् । यो राष्ट्र भारतमा गाभिए पनि मौन बस्छन् होला नत्र भने यत्रो लामो भारतीय नाकाबन्दी हुँदा भारतको विरोधमा चुँसम्म बोल्न नचाहने नेपाली काङ्ग्रेसको मनसाय के होला त ? भारतीय नागरिकहरु नपालमा भित्रिएर राजनीति गर्न चाहेको हो भने व्यक्त गर्नु पर्यो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको शासनकालमा कोशी, गण्डक, राप्ती, चण्डेश्वरी, एक पक्षीय नदी सन्धी, श्रम ऐन संशोधन, नागरिकता ऐन संशोधन, पि.डि.एल.टी. कार्यक्रम खारेज, टनकपुर सन्धी, उद्योग कौडीको दाममा बेचेर दैनिक आधारभूत बस्तु भारतप्रति निर्भर रहने व्यवस्था जस्ता सन्धी–सर्पन गरी निर्णय गर्ने कार्य भएको छ ।
२०७२ सालको संविधानमा नागरिकताको प्रावधान
संविधानको भाग–२, धारा–१० देखि १५ सम्म एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था छ । धारा–१० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा स्थायी बसोबास भएको, यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा बखत निजको बाबु या आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ । नेपालभित्र फेला परेको बाबु र आमा ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ । बाबुको पत्ता नभएका तर नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाबाट जन्मिएर नेपालमा बसोबास गरेकालाई पनि वंशजको आधारमा नागरिता दिइन्छ तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस प्रकारको वंशजको आधारमा नागरिता अङ्गिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
तर नागरिकता प्राप्त समयमा निजका आमा, बुवा, दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सोही धाराको उपधारा–८ ले अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ । नेपालभित्र गाभिने मुलुक वा क्षेत्रका बासिन्दा सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ । धारा –१२ अनुसार वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने निजको आमा वा बुवाको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ । धारा १३ अनुसार नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सङ्घीय कानुनअनुसार हुनेछ । धारा–१४ अनुसार विदेशी मुलुकको हकमा सार्क राष्ट्र बाहेकका राष्ट्रमा बसोबास गरेका व्यक्तिको पूर्वज नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । धारा–१५, अनुसार यस नागरिकताको व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
२०७२ सालको संविधानले पनि नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान उत्तिकै खुकुलो बनाइदिएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरा नाङ्लोमा बेच्न राखिएको छ । राष्ट्रप्रति माया र राष्ट्रियता बोध नभएका विकाउ र भारतीय नेताको आठपहरियाको भूमिका निर्वाह गर्ने नेताले भारतीयहरुलाई रातो गलैंचा ओछ्याएर भित्राउने काम गरिरहेका छन् । नागरिकता खरिद गरी आएका व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख भएका राष्ट्रको हविगत के हुन्छ आफैँ सोच्नु पर्नेछ । नागरिकता प्राप्त गर्नेले राष्ट्रपति अगाध माया, प्रेम गर्नुपर्दछ । राष्ट्रप्रति प्रेम भनेको नाताले मात्र हुँदैन उसको सामाजिकीकरणसँग जोडिएको हुन्छ । सामाजिकीकरणबाट माटोसँग गासिएको प्रेमले उसको राष्ट्रियता बनेको हुन्छ । भारतमा ४० वर्षभन्दा बढी बसिसकेका एक नर्वेजियन नागरिकले नागरिकता पाउन आवेदन दिँदा भारतीय भावना नबनिसकेको वा सामाजिकीकण हुन सकेको छैन भन्दै नागरिकता दिन भारत सरकारले अस्वीकार गरेको छ । सामाजिकीकरणकै कारण ५ पुस्ता अगाडिदेखि भारतमा बस्दै आइरहेका १० लाख तामिलले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
आइ. काङ्ग्रेसका अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई समेत उनकै दलका उच्च पदस्थ नेताहरुले राष्ट्रप्रेम र सामाजिकीकरणकै कारण प्रधानमन्त्री पदका लागि पत्याएनन् । यही राष्ट्रप्रेम सामाजिकीकरणकै कारण मणिपुर, सिकिम्म, आसाम, नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय जस्ता उत्तरपूर्वका राज्यहरुबाट क्रमशः प्रवासी नेपाली लखेट्ने काम भइरहेको छ । भूटानलाई दबाव दिएर त्यहाँबाट पनि प्रवासी नेपाली लखेट्ने दबाव दिइरहेको छ, किनकि भुटान–सिक्किमभैmं भारतमा गाभिएको अवस्थामा त्यहाँ अवस्थित नेपाली प्रवासी स्वतः भारतीय नागरिक बन्छन् भनेर । यहाँसम्मकि आसाम राज्यको सुनितपुर जिल्लाबाट दुईपटक विधानसभा र दुईपटक लोकसभाको सदस्य भइसकेको प्रवासी नेपाली मणिकुमार लिम्बूको नागरिकता मुद्दा भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याइएको थियो ।
बालसन्त आचार्य बालकृष्णको नागरिकता मुद्दा उठाइएको थियो । सन् १९६१ देखि भारतमा नेपाली मूलका भारतीयहरुलाई नागरिकता वितरण गर्न बन्द गरिएको छ । त्यहाँ पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका नेपाली मूलका भारतीयलाई नागरिकता नदिइ लखेट्दा ती प्रवासीको अवस्था कस्तो होला त ? तर, नेपालमा आज भारतीय नागरिक पसोस्, भोलि नागरिकता पाओस् र पर्सि राष्ट्रपति बनोस् भन्ने भारत चाहन्छ । भारतीय नेताहरुले नेपालमा नागरिकताको जालो किन फाल्न चाहन्छन् भने भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश राज्य क्रमशः मरुभूमिकरण हुँदै गइरहेको छ । जनसङ्ख्याको मात्रा दिनानुदिन बढिरहेको छ । त्यहाँको समस्या विकराज भएर भारतलाई सताउनेछ भनी केही वर्ष अगाडि देखि त्यहाँका घरबारविहीन मगन्तै असभ्य अति गरीब स्टेशन र सडकको पेटीमा रात बिताउने करोडौं नागरिकलाई नेपाल छिराउन चाहन्छ । भारतमा नेपाली पस्नु भनेको ५० लिटर दूधमा १ लिटर पानी मिसाएभैंm हो भने नेपालमा भारतीय नागरिक यसरी पस्नु भनेको १ लिटर दूधमा ५० लिटर पानी मिसाएझै हुन्छ ।
यस प्रकारको नागरिकता वितरणबाट नेपाली कामदारहरु विस्थापित हुनेछन्, नेपालका पुराना व्यापारी क्रमशः लोप हुनेछन् । ब्रिटेन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्डका आदिवासी विस्थापित भएझै नेपालको तराईमा बसोबास गर्ने जनजाति, थारु, धिमाल, राजवंशी, उराव, झाँगड, घाँघड, कोचे, मेचे लगायतका जाति लोप हुनेछन् । यहाँ पुराना तराईवासीको ठाउँ भारतबाट भर्खरै पसेका भारतीयले लिन्छन् र कुनै पनि सेवा आयोगमा मधेशीको कोटामा मधेश पसेका नयाँ नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ ।
कतिपय महिला नेतृहरुले नेपालमा नागरिकताको सवालमा दबाव दिएर विवाह गरेर विदेशीसँग गएका महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिने परम्पराले नेपाललाई दिर्घकालीन असर पुर्याउने काम गर्दछ भन्ने कुरा बुझेनन् । महिला अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रियता र राष्ट्रको स्वाभिमानलाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई वकालत गरेको पाइन्छ । नागरिकताको सवालमा व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेको भए धेरै असल हुन्थ्यो । महिला नेतृकै दबामा भाग–२, धारा ९ (१) उपधारा –१ अनुसार पिताको ठेगान नपाउञ्जेल माताको नाताबाट नागरिकता वितरण गर्ने पारित प्रस्ताव नै शंकास्पद छ । सवाल नागरिकता वितरण नै नगरोस् भन्ने होइन ।
नेपालमा २०–२५ वर्ष अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका जोसुकै मधेशी–पहाडे नागरिकताबाट वञ्चित नहोउन् तर बाहिरबाट आउने जोसुकैलाई सजिलै नागरिकता वितरण गर्ने काम सरकारले नगरोस् । नेताहरुनै दलाल भएपछि देशको गौरव, स्वाभिमान र सच्चा इतिहास प्रभावित हुन्छ । सार्वभौमसत्तामा बारम्बार बलात्कार हुनु, स्वतन्त्रता समाप्त हुने र सरकार अरुको इशारामा चल्ने कठपुतली बन्नेछ ।
