काङमाङ नरेश राई/
सन् १८१५ देखि आदिवासीहरुलाई गोर्खाको नाम दिई तत्कालिन नेपालका राणा शासकले हुकुमी उर्दी जारी गर्दै र कटुवाल घोकाउँदै बेलायती सेनामा पठाउन सुरु गरेका थिए । अहिले, ठ्याक्कै २०० वर्ष भयो । यो साल आदिवासी लाहुरेहरु हार्नसम्म हारे । गोर्खा आन्दोलनमा हारे । नेपालको संविधानमा हारे । हार्नेहरु उही एउटै अनुहार आदिवासीहरु ।
नेपालमा अनागरिकजस्तो, बेलायतमा मरसेनरिजजस्तो । मानवअधिकारको जन्मभूमि देश हो बेलायत । मानवअधिकार जन्माउने राष्ट्रमा हारे । आफ्नो देश नेपालबाट हार्दैछ ऊ । आदिवासी लाहुरेहरुले आफ्नो श्रमअधिकार पाउन सकेनन् सन् २००६ सम्म बेलायतबाट । २००६ अघि सेवानिवृत्त भएका लाहुरेहरुले अहिलेसम्म समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । श्रमअधिकार नपाएका लाहुरेहरुले २५ वर्षअघिदेखि श्रमअधिकार र समानताको आन्दोलन गर्दै आए । चाहेको मागभन्दा भिन्न चिजहरु दियो बेलायत सरकारले ।
लाहुरे आन्दोलनले बेलायतमा बस्न पाउने माग गरेका थिएजस्तो लाग्दैन तर सन् २००६ सालबाट बेलायतमा बस्न पाउने आवासीय अधिकार दियो । यही अधिकारको प्रयोग गर्दै के कतिले रातो पासपोर्ट (बेलायतको पासपोर्ट) लिए त्यसको तथ्यांक नहुन सक्छ । तर बेलायतको पासपोर्ट लिइसकेका लाहुरेहरुलाई १४ सेप्टेम्बर २०१५ को दिन नेपालको संविधानसभामा बहुमतले नियमावलीलाई स्विकार्दै पर्यटक बनाउने निश्चित गरिसकेको छ । नेपालमा आउन लागेको नयाँ संविधानमा त्यो लेखिने भएको छ ।
जो राज्यको कारणले सन्धि सम्झौताअनुसार सामुहिक रुपमा बेलायतमा काम गर्न पठाइए उनीहरुलाई अनागरिक बनाए । साह्रै गज्जव छ यहाँ ! तर, जो व्यक्तिगत रुपमा हरेक कारणले विदेशी र अन्य देशको नागरिकता वा पासपोर्ट लिए उनीहरुले सांस्कृतिक अधिकार पाउने भए ।
अझ मज्जाको विषय के छ भने नेपालले जसलाई छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न पठाए तर उनीहरु उच्च शिक्षा हासिल गरी नेपाल नफर्की अन्य देशको नागरिकता वा पासपोर्ट लिएर उतै बसे तर उनीहरुले चाहिँ गज्जबले सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने भए । आदिवासी लाहुरेहरुले चाहिँ अत्याचार खेप्नुपर्ने निश्चित भएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई दुई प्रकारको नागरिकता दिने प्रस्ट भएका छन् । बेलायती सेनामा काम गरी अवकाश भई बेलायतमा बसोबास गरिरहेका नेपालीमध्ये आदिवासी लाहुरेहरु लगभग ९० प्रतिशत छन् । लाहुरेहरुले बाध्याताबश नेपाली नागरिकता गुमाउँदैछन् । यसरी विभेद गरिँदैछ ।
एक टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आदिवासी लाहुरेका बारेमा भनेका छन्,‘गोर्खा पाइला नटेक्ने, लन्डनको रोडहरुमा बुट बजार्दै पाउन्ड खाने अनि मर्ने बेलामा नेपाल फर्कन चाहने ।’ बौद्धिक गरिबी भएका मन्त्री लालबाबु पण्डित जस्ता र सम्पूर्ण मन्त्रीदेखि सभासदहरुलाई अध्ययन गर्ने बानी बसाल्न यो पंक्तिकार अनुरोध गर्दछ । कृपया, सन्धिमा लेखिएका तपसिल वाक्यहरु पढ्नुहोस् या त्यो सन्धि खारेज गर्नुहोस् । राष्ट्रले गरेका सन्धि सम्झौताहरु नपढी या खारेजी नगरी आदिवासी लाहुरेहरुलाई अनागरिक बनाउन पाइन्छ ?
भारत र बेलायतबीच ७ नोभेम्बर १९४७ को दिन दुईपक्षीय सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धि विशेष गरेर तत्कालिन इन्डियामा कार्यरत आदिवासी लाहुरेहरुलाई बेलायत लानको लागि भएको बुझिन्छ । उक्त सन्धिमा के लेखिएको थियो, अध्ययन र अनुसन्धानको पाटो होला । सन्धि भएको दुई दिनपछि ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सन्धि भयो । सन्धिमा भनिएको छ, ‘गोर्खा सैनिकलाई नेपालीको रुपमा भर्ती गरिनु पर्दछ । उनीहरु नेपाली नागरिक रुपमै सेवा गर्नुपर्दछ र उनीहरु नेपाल फर्कंदा नेपाली नागरिककै रुपमा फर्काइनुपर्दछ ।’
यसको अर्थ बेलायती सेनामा भर्ती हुँदा नेपाली नागरिक, नेपालबाटै भर्ती हुन्छन्, ब्रिगेड अफ् गोर्खाजमा रहिन्जेल उसले नेपाली नागारिकता परिवर्तन गर्न पाउने छैन र ऊ नेपाल फर्कंदा नेपाली नागरिककै रुपमा फर्कने छ । अहिले पनि यही नियम ब्रिगेड अफ् गोर्खाजमा काम गरिरहेका आदिवासी लाहुरेहरुलाई लागु भइरहेको छ । ब्रिगेड अफ् गोर्खाजबाट अन्य युनिटमा ट्रान्सफर भई गएकाहरुको सम्बन्धमा भने व्यक्तिको सो निर्णय र अधिकार रहेको छ ।
सेवानिवृत्त भई बेलायतको रातो पासपोर्ट लिएका आदिवासी लाहुरेहरुले सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने कि नपाउने ?? यही ठाउँमा उनीहरुलाई भेदभावको शिकार बनाइएको हुन सक्छ नेपाल सरकारले । नेपाल सरकार यति विषयसम्म बुझ्न चाहँदैन र सक्दैन भने वैदेशिक रणनीति, कूटनीति र सन्धि सम्झौताहरुमा लेखिएका महत्वपूर्ण कागजातको कसले साक्षी बस्छ र कसले सुरक्षा गर्छ ? मलाई यो प्रश्न सोध्न मन लागेको छ ।
सन्धि सम्झौताका कारण आदिवासी लाहुरेहरु बेलायती सेनामा सामुहिक रुपमा नेपाल सरकारले पठाएका कारण उनीहरुको नागरिकतामा राष्ट्रले संरक्षण दिनुपर्ने थियो तर उल्टै त्याग्न लगाउने प्रकारको नियमावली पारित गरेको छ । आदिवासी लाहुरेहरुलाई जबरजस्ती नागरिकता त्याग गर्न निर्देशन दिएकोजस्तो देखिन्छ । आदिवासी भएकाले लाहुरेहरुलाई अनागरिक बनाइएको आम लाहुरेहरुको धारणा रहेको छ । भर्तीको सुरुवातमा आदिवासीहरुलाई लडाइँको दलदलमा पार्नु थियो ।
आदिवासीहरुलाई हिन्दू धर्मावलम्बी बनाई भर्ती पठाइन्थो । अझै पनि तालिम सकेपछि पण्डितबाट कसम खुवाइन्छ । पल्टनमा पण्डितबाट हिन्दू धर्मका चाडहरु मनाउन लगाइन्छ । आदिवासीहरुले पहिचानको आन्दोलन नेपालमा उठाइरहनु र बेलायती सेनामा काम गरिरहेका ९५ प्रतिशत तिनै आदिवासीले नेपाली नागरिकता गुमाउनुपर्ने नियमावली संविधानसभाबाट पारित गर्नु जातीय विभेद नै हो । यो जातीय विभेद हेर्ने ठूलो ऐना हो । जातीय विभेद लाद्ने प्रयास हो । यो प्रयासलाई आदिवासी लाहुरेहरुले स्वीकार गर्छन् वा अस्वीकार, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पृथ्वीनारायण शाहले कज्याएको ‘गोर्खा राज्य’सँग नाम जोडेर आदिवासीहरुलाई बेलायती सेनामा पठाइनुको अर्थ अहिले आएर प्रस्ट हुन गएको छ । जसको अर्थ यस्तो पो रहेछ स्
१. उनीहरुलाई लडाइँमा पठाएर समाप्त पार्नु ।
२. बाँचेकाहरु जो बेलायतमा छन्, तिनीहरुलाई अनागरिक बनाउनु ।
३. नेपालमा रहेका तिनका शाखा सन्तानलाई अधिकारविहीन राख्न चाहनु ।
४. हरेक भूगोलमा आदिवासीलाई समाप्त पार्नु ।
५. राणा शासनको अन्त्य गर्न २००७ सालमा लाहुरेहरुको ऐतिहासिक र बलिदानी संघर्षलाई
एकात्मकवादी शासकहरुले गहिरिएर बुझ्नु ।
६. लाहुरेका सन्तानहरुले हरेक विषयमा उन्नत शिक्षा लिई नेपाल फर्किए हरेक क्षेत्रमा
हस्तक्षेप बढाउन सक्ने डर ।
(इसमताबाट
