अकलबहादुर मेन्याङ्बो,
नेपालको इतिहासमा सन्धिहरुः
नेपालले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय समृद्धि, सुरक्षा, व्यापार र अस्तित्व रक्षाका लागि विभिन्न मुलुकसित सन्धि–सम्झौता गरेको थियो । मल्ल राजाहरुले पनि चीन स्वशासित तिब्बतसित व्यापार सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता तिब्बतले उल्लङ्घन गरेपछि नेपाल र तिब्बतबीच युद्ध भयो र त्यस युद्धमा तिब्बतले पराजय भोग्नु प¥यो । नेपालसित प्रतिशोध लिन तिब्बतले चीनसित सैनिक सहयोग माग्यो र चीनले पनि ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँ फौज तिब्बत हुँदै नेपालतर्पm पठायो । ७० हजार चिनियाँ फौजमध्ये ४० हजार ल्हासामा राखी बाँकी ३० हजार भने ‘नेपाल’ (काठमाडौँ) हान्न दक्षिणतर्पm हान्निए । नेपालसित यत्रो ठूलो फौजलाई रोक्ने ताकत थिएन । चिनियाँ फौज त्रिशुली नजिक आइपुग्यो । त्यसलाई रोक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले राजनीतिक र रणनीतिक चातुर्य देखाउँदै चीनसित एक मैत्रीपूर्ण सम्झौता गरेपछि चिनियाँ फौज त्रिशुलीबाट ल्हासातर्पm फिर्ता भयो । यो ऐतिहासिक घटना वि.सं.१८४८ को हो । त्यसताका अर्थात् सन् १७९१ मा फ्रान्समा नेपोलियनको उदय भइरहेको थियो भने भारत वर्षमा अङ्ग्रेजहरुले मैसूर टिपु सुल्तान, महाराष्ट्र र शिखहरुबाहेक प्रायः सम्पूर्ण राज्यलाई पराजित गरिसकेको थियो । वि.सं.१८४८ को सन्धि नेपालले पराजय भोग्ने अवस्थामा गरेको भए पनि चीनजस्तो शक्तिशाली साम्राज्यले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने काम गरेन । केही शर्तबाहेक नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा मान्यता प्रदान ग¥यो ।
नेपाल–अङ्ग्रेज सुगौली सन्धिः
स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल राज्य विस्तारमा लागेको निहुँ थापेर विभिन्न शर्तहरु तेस्र्याउँदै नेपालको केही भूभाग अङ्ग्रेज साम्राज्य तथा कम्पनी सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र नगरे युद्धको सामना गर्नुपर्ने जस्ता शर्तहरु नेपालका अगाडि तेस्र्याइयो । यी शर्तहरु तुरुन्त पूरा नगरे नेपालमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी तथा अल्टिमेटम अङ्ग्रेजले नेपाल सरकारलाई पठायो । अङ्ग्रेजले अघि सारेको उक्त अल्टिमेटमप्रति छलफल नै हुन नपाई वा अल्टिमेटमको समय पूरा हुनुअगाडि नै अङ्ग्रेजी फौज नेपालको सिमानामा आइलाग्यो । त्यस बेला नेपालको दरबार तथा राजाहरु सत्ताको तानातानमा केन्द्रित थिए । टिष्टादेखि काँगडासम्मको लामो सिमाना सुरक्षार्थ सैनिकको सङ्ख्या बढाउनुको सट्टा सत्ताको लुछाचुँडीमै लागिपरेको अवस्थामा अङ्ग्रेजहरुले मौका छोपे । नेपालले आप्mनो सिमानाको सुरक्षार्थ १० हजार फौज राखेको थियो । जतिसुकै वीरतापूर्वक लडे पनि अङ्ग्रेजको करीब ३० हजार फौजको अगाडि टिक्न सक्ने अवस्था थिएन । अन्ततः युद्धमा हार्ने अवस्था मात्र होइन, मकवानपुरको बाटो भएर राजधानी नै हान्न अङ्ग्रेजहरु तयार भएपछि अङ्ग्रेजहरुकै शर्तमा असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल बाध्य भयो जुन आज पनि सुगौली सन्धिको नामले परिचित छ । यो नेपालले विदेशी मुलुकसित गरेको दोस्रो तर घातक सन्धि हो । अङ्ग्रेजको प्रतिकार गर्न नेपालले १८४८ मा गरेको यो सन्धिअनुरुप सैनिक सहयोग पठाउन आग्रह गरिएको भए पनि त्यस बेलासम्म अङ्ग्रेजहरु चीनभन्दा शक्तिशाली भइसकेका कारण नेपाललाई सहयोग गर्न सेना पठाउन सकेनन् ।
राष्ट्रघाती सन्धिः
सन् १९५० अथवा २० औं शताब्दीको बीचमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणा तथा नेपाल सरकारले भारतसित १९५० सालमा गरेको सन्धि आत्मघाती नै हो । उक्त सन्धि नेपालमा जनविद्रोह हुनुभन्दा अगाडि भएको र २००७ सालको जनविद्रोहलाई भारतको सहयोग रहेको थियो । राजा त्रिभुवनको इच्छाअनुसार भएको कारण २००७ सालपछि नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइराला र जननिर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि भारतको सामुन्ने सन् १९५० को सन्धिबारे कुनै चासो देखाएनन् । आजसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले उक्त सन्धिप्रति कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । शायद उनीहरु अभैm पनि भारतले लगाएको गुणको पैँचो फर्काउन चाहन्छन् । काङ्ग्रेस नेताहरु यो रवैयाबाट मुक्त भएनन् भने आगामी दिनमा नेपाली जनताले उनीहरुलाई पत्याउने छैनन् ।
सन् १९५० को सन्धिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पु¥याएको छ कि छैन ? नेपाली काङ्ग्रेस यो विषय जनतामाझ लैजान चाहँदैन । नेपाली काङ्ंग्रेसमात्र होइन, सत्ताका लागि लालायित अन्य दल पनि यस्तै छन् । उक्त सन्धिको कारण नेपाल र भारतको सिमाना दुई भागमा विभाजित छन् । सबैले देख्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना वर्तमान प्रयोग भइरहेका सिमानाहरु हुन् भने अप्रत्यक्ष रुपमा १९५० को सन्धिले नेपाल र चीनबीचको हिमाली सीमालाई निर्धारित गरेको छ । यसबारे नेपाली जनता अनभिज्ञ छन् । सोही सन्धिअन्तर्गत भारतले उक्त सिमानामा कयौँ बङ्करहरु निर्माण गरी चीन तथा स्वशासित तिब्बततर्पmको चिनियाँ सैनिक गतिविधिको जासुसी गर्दछ । ती बङ्करहरु हाल सञ्चालन नभए पनि बेलाबेला भारतीय सेनाहरु गोप्य रुपमा त्यहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ तर नेपालका राजनीतिक दलहरु यसबारे अनभिज्ञता जनाउँछन्, विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस ।
प्रधानमन्त्री ओलीको
‘ऐतिहासिक’ चीन भ्रमणः
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई ऐतिहासिक भन्न सकिने थुपै्र आधारहरु छन् । तीमध्ये उनले चीन सरकारसित गरेको १० बुँदे सम्झौता र १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यलाई अध्ययन गर्दा तिनमा सम्बोधन गरिएका बुँदाहरु नेपाल सरकारले लागू गर्न सके नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । १० बुँदे सम्झौतामध्ये विशेष गरेर नेपालको तराईमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँस अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्न चीनले सहयोग पु¥याउने बुँदाले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो महत्व राख्दछ । अर्को, नेपालको लुम्बिनीदेखि नेपाललाई उपयुक्त हुने चीनको कुनै बन्दरगाह विशेष गरेर हङकङसम्म रेल लिङ्क जोड्न सके यसबाट नेपालले आर्थिक विकासमा अर्को फड्को मार्न सक्छ । नेपालका विज्ञहरु आर्थिक पक्षलाई अघि सारेर उक्त बुँदा लागू हुन असम्भव रहेको भनिरहेका छन् । उनीहरुको तर्क लुम्बिनीबाट चीनको बन्दरगाहहरुसम्म पुग्नलाई ४ हजार किलोमिटर जति पार गर्नुपर्ने हुँदा रेल भाडा महङ्गो पर्ने कारण सम्भव नभएको भनिरहेका छन् । वास्तवमा हाल तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता हुँदै नेपाल प्रवेश हुने व्यापार तथा औद्योगिक मालसामान नेपाल भित्र्याउन नेपाली व्यापारीहरुलाई कठिनाइ मात्र होइन, अत्यधिक व्यभार भोग्नुपरेको ती विज्ञहरुलाई थाहा नहुन सक्छ । पानीजहाजबाट कोलकाताको बन्दरगाहमा उतारिएका सरसामानहरुलाई कयौँ दिन र महिनासम्म गोदाममा थन्काएर डिमरेज चार्ज र फाइन गर्ने, महङ्गो कुल्ली खर्च साथै घूस नदिई काम नहुने हुँदा र सामान ढुवानीका लागि रेल र ट्रकहरुको अभावको कारण देखाई रोकिराख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा पनि व्यापारीहरुले बढी आर्थिक भार व्यहोरिरहेका छन् । त्यहाँबाट नेपालको नाका वीरगञ्ज तथा विराटनगरसम्म सामान ल्याइपु¥याउन बाटामा अनेक कठिनाइहरु भोग्नुपरेको मात्र नभई बाटामा सामान हराउने र चोरीको कारणले पनि व्यापारीहरुले घाटा भोग्नुपरेको यथार्थ छ ।
तर नेपालको लुम्बिनी रेल स्टेशनबाट चीनको हङकङसम्म सामान पु¥याउन र ल्याउन तीन दिनभन्दा बढी लाग्दैन । रेलभाडा सस्तो र सुलभ हुने भएकाले नेपालबाट निर्यात–आयात हुने सामानहरुको मूल्य पनि कोलकाताको बन्दरगाह भएर नेपाल भित्रिने सरसामानको मूल्यभन्दा बढी हुँदैन । अर्को, नेपालबाट चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, फिलिपिन्स, मलेशिया र सिङ्गापुरबाट निर्यात र आयात गर्न सहज हुने छ । त्यसकारणले पनि नेपालले चाहेमा अबको १० वर्षभित्र उक्त रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन सक्छ र तेस्रो मुलुकसित नेपालको व्यापार आधा जति यस नयाँ रुटबाट हुने हुँदा भारतले नाकाबन्दी लगाइहाल्दा पनि नेपालले विगतको जस्तो सास्ती भोग्नुपर्ने देखिँदैन ।
वर्तमान सरकारका चुनौती ः
हाल नेपाल र भारतबीचको चिसो सम्बन्ध तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीलाई चुनौती दिन नेपालले चीनसित यो नयाँ ऐतिहासिक सन्धि गरेकोमा भारतको चित्त बुझेको छैन । भारतसित राम्रो सम्बन्ध रहँदा पनि नेपाललाई भुटानलाई जति पनि राजकीय सम्मान दिन नचाहने भारतले आप्mनो असन्तुष्टि केपी ओली सरकारलाई सत्ताबाट प्mयाँक्न प्रचण्डलाई फकाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालले चीनसित गरेको १० बुँदे सम्झौता र १५ बुँदे वक्तव्यप्रति भारत कत्तिको संवेदनशील छ, त्यो प्रष्टसँग बुभ्mन सकिन्छ । भारतसित चिसोपन नभएको अवस्थामा पनि सन् १९७४ मा चीनले नेपालगञ्जदेखि महेन्द्रनगरसम्मको महेन्द्र राजमार्ग ७२ करोड सप्mट लोनमा ५ वर्षभित्र निर्माण गरिदिने सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा भारतबाट गोप्य प्रतिनिधि मण्डल दरबार छिरेर राजा वीरेन्द्रलाई उक्त सम्झौता भङ्ग गर्न बाध्य पा¥यो । भारतले उक्त राजमार्गलाई ७२ करोड अनुदान दिई ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न दरबारसित सम्झौता ग¥यो तर आज ४२ वर्ष नाघिसक्दा पनि भारतले तत्कालीन दरबारसित गरेको सम्झौता लागू गरेको छैन । चीनसित भएको सम्झौता रद्द गर्न भारतले १९५० को सन्धिलाई आधार बनाएर आप्mनो सीमा सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषय अघि सा¥यो र राजालाई सम्झौता तोड्न बाध्य बनायो । तर आज दुई देशबीचको सम्बन्ध इतिहासमै पहिलोपटक चिसो भएको छ । अब यो अवस्थामा भारतले प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली जनताले बुभ्mने र सुन्ने गरी चीनसित भएको सम्झौता रद्द वा फेरबदल गर्न के कस्ता बुँदालाई अगाडि सार्ने छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । आगामी दिनमा नेपालको राज्यसत्तामा दक्षिणपन्थी तथा भारत समर्थक दलहरु पुगे छन् भने चीनसित भएको ऐतिहासिक सन्धिलाई रद्द नै गर्न नसके पनि भारतको हितमा सिंहदरबारको कुनै दराजमा थन्काइराख्ने छन् । यो असम्भव छैन, त्यस्ता कार्यहरु विगतमा पनि नभएको होइन ।
भू–परिवेष्टित नेपाल ः
नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको हो । त्यसयताका दिनमा नेपाल र चीनबीच धेरै समझदारी तथा सहयोगको आदान–प्रदान भएको हो । यसपटकको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ऐतिहासिक चीन भ्रमणको अवसरमा चीनले नेपाललाई पहिलोपटक भू–परिवेष्टित राष्ट्रको मान्यता दियो । भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध अझ लामो भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको आधारमा कुनै पनि भू–परिवेष्टित राष्ट्रहरुमा समुद्रसम्म पुग्ने अधिकार बडापत्रले दिए पनि भारतले आजसम्म पनि उक्त सुविधा दिन अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा चीनको उक्त सराहनीय कार्यबाट भारत विश्वमै लज्जित भएको छ । आज मित्रराष्ट्र भनिने भारत छिमेकी राष्ट्र मात्रै भएको छ भने उत्तरको छिमेकी चीन मित्रराष्ट्र बन्न पुगेको छ ।
