सरकारलाई चुनौती

पूर्वका साथै देशभरका निजी विद्यालयले सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका नमान्ने घोषणा गरेका छन् । एनप्याब्सन र प्याब्सनले देशभरका  जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । निजी विद्यालयको हकमा सरकारले नया“ निर्देशिका लागू गरेको विषयमा देशव्यापी रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमअन्तर्गत सुनसरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा असहमतिसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको एनप्याब्सन सुनसरीका अध्यक्ष गणेश राईले बताए । प्याब्सनका सुनसरीका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्देशिका खारेजीको माग गरिएको बताए । ‘सरकारले ल्याएको निर्देशिका मान्दा निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘नमान्दा राज्यको विरोध गरेभैंm देखिने भो ।’ निर्देशिकामा निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा दुई तिहाइ अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्ने, विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकका सङ्घ–सङ्गठन खोल्नुपर्ने, शिक्षकलाई सरकारी विद्यालयसरह तलब र सुविधा दिनुपर्ने प्रावधानले साना निजी विद्यालय मारमा पर्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
‘यी सबै प्रावधान मानेर कुनै पनि निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति छैन । यो प्रावधानले साना विद्यालय बन्द नै हुन्छन्’, एनप्याब्सन अध्यक्ष राईले भने, ‘ठूला विद्यालय पनि बिस्तारै विस्थापित हुने स्थिति छ ।’ उनका अनुसार निर्देशिकाका आधारमा निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह तलब र सुविधाको व्यवस्था गर्न शुल्क निर्धारण गर्ने हो भने कक्षा १० का विद्यार्थीको मासिक शुल्क कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ । उनले यसबाट अभिभावकलाई झन् आर्थिक भार थपिने र कमजोर अभिभावकलाई मार पर्ने बताए । उनका अनुसार अभिभावकको भेला गरेर शुल्क निर्धारण गर्न सम्भव नै छैन । उनले सरकारी विद्यालयमा भैंm निजी विद्यालयमा पनि शिक्षक र विद्यार्थीका सङ्घ–सङ्गठन खोल्न दिने हो भने निजी विद्यालय राजनीतिक अखडाका रुपमा परिणत भएर शिक्षण विधि नै चौपट हुने औंल्याए ।
सरकारले निर्देशिका बनाउँदा निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग पर्याप्त छलफल गरिएको जनाए पनि यी माथिका भनाइहरु सुन्दा छलफल नगरिएको देखिन्छ । यो निर्देशिका बनाउँदा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिसँग शृङ्खलाबद्ध छलफल गरेर सरोकारवालाहरुको सामेलीपछि तयार गरिएको कारणले कार्यान्वयन हुन्छ भनिएको थियो तर अहिले विरोधका स्वर उर्लिन थालेको छ । शिक्षा मानवको आधारभूत अधिकार हो । विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा सरकारी निकायको मातहतमा रहनुपर्ने र यी तीन कुरा जनताका मौलिक हकभित्रको विषयवस्तु भएकाले सरकारले आप्mनो नियन्त्रणमा राखी सम्पूर्ण तहका नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्किँदै गएपछि निजी विद्यालयमा आकर्षण बढेको हो । निजी विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्क, विद्यार्थीमाथि गर्ने दुव्र्यवहार तथा अभिभावकमाथि गर्ने शोषणलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड निर्देशिकाले ठीकै हो तर यसमा संस्थागत विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, अभिभावक सङ्घको गठन, अभिभावक सङ्घबाट विद्यालय शुल्कको निर्धारण तथा अनुमोदन, आम्दानीबाट खर्च गर्न पाउने दायरा, शिक्षकको तलबभत्ता आदिबारे नियन्त्रण गर्न खोज्दा विरोधका स्वर उर्लिएको होजस्तो देखिन्छ । निर्देशिका लागू हुन अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा सञ्चालकहरुले बुझिसकेका छन् । निर्देशिकामा हरेक संस्थागत विद्यालयको आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने, त्यसमा पनि भलिबल, ब्याडमिन्टन कोर्टसहित सबै विद्यार्थी एकैपटक प्रार्थना सभामा भेला हुनसक्ने ठाउँ भएको र विद्यालयको हाताभित्र आवश्यक कक्षाकोठाबाहेक  प्रधानाध्यापक, शिक्षक, प्रशासन, लेखा, पुस्तकालय, वाचनालय, स्टोर, प्रयोगशाला आदिका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  सरकारले सञ्चालन गरेका २÷४ सामुदायिक विद्यालय र २÷४ निजी विद्यालयबाहेक ९९ प्रतिशत विद्यालयमा सबै भौतिक पूर्वाधार छैनन् । हालसम्म सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालय किन लागिपर्दैन ? सरकारले आपूm नमुना बनेर देखाउनुपर्ने हो कि निजी क्षेत्रलाई दवाब दिने ? सरकार आपूm केही गर्न नसक्ने अनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराएर विभिन्न निर्देशिका तयार गरेर बाँध्न खोज्नुले शिक्षामा निजी लगानीलाई समाप्त पार्ने चेष्टाबाहेक अरू के हुन सक्छ र ?  सरकारको यो नीति आपूmले गर्न नसकेको, गर्न खोजेर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषयलाई निजी क्षेत्रमा थोपर्ने प्रयत्न मात्र हो भनेर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले बुझ्नुले नै विनाछलफल निर्देशिका तयार गरिएको पुष्टि हुन्छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा सरकारले सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयमा हरेक दिन बेथिति भित्र्याउने र विद्यालयभित्र राजनीतिको प्रवेश गराउँदै निकम्मा बनाउँदै जाने अनि निजी क्षेत्रलाई पनि पूरा गर्नै नसकिने मापदण्ड तयार गरेर निरुत्साहित गर्दै जाने हो भने नागरिकको असल शिक्षा पाउने अधिकारमा कुठाराघात भएन र ? निर्देशिका असल मनसायले ल्याएको भए पनि संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको मुटुमा यसले ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालिसकेको छ । सरकारले सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्नेमा बाधक बनिदियो भने देश विकास सम्भव छैन । पहिले त सामुदायिक विद्यालयले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने होइन र ? यी कुराहरु सरसर्ती हेर्दा यस्तो कदमले काठमाडौँबाहेक शिक्षामा साना लगानी भएकाहरुमाथि बन्देज लगाउन मात्रै खोजेको देखिएको छ ।
अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षा र चुस्त व्यवस्थापन निजी विद्यालयको पर्यायवाची बनेको छ । अभिभावक, विद्यार्थी र अन्य शिक्षासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरुले निजी शैक्षिक संस्थालाई सरकारी विद्यालयको विकल्पको रुपमा लिएका छन् । निजी विद्यालय नेपालमा साढे पाँच हजारको सङ्ख्यामा छन् भने करीब १ लाख ७५ हजार शिक्षक र कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी विद्यालयहरु कम्पनीअन्तर्गत सञ्चलनमा छन् भने ५ प्रतिशत गुठीमार्पmत् सञ्चालनमा छन् । निजी विद्यालयहरुले १ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क र २५ प्रतिशत आयकरसहित २७ प्रतिशत कर तिरिरहेका छन् । राजस्व करीब १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । निजी विद्यालयमा पढ्ने ८५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी एसएलसीमा उत्तीर्ण भइरहेका छन् । अझ विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने ९० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयका छन् । निजी विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गर्दै आएका छन् । अभिभावक र विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको चाहनालाई पूरा गर्न केही हदसम्म निजी शैक्षिक संस्थाहरु सफल भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा विदेशिने रकम र विद्यार्थीलाई निजी शैक्षिक संस्थाहरुले रोकेका छन् । विद्यालय शिक्षामा सरकारको वार्षिक लगानीको करीब २५ प्रतिशत रकम संस्थागत विद्यालयको योगदान छ । निजी विद्यालयको यो योगदानलाई सरकारले चटक्क बिर्सेर एकतर्फी रुपमा नीति–नियम लाद्न खोज्नु राम्रो होइन । नारा र भाषणमा निजी विद्यालयको योगदानको प्रशंसा गर्ने अनि नीति–नियम बनाउँदा निजी शैक्षिक संस्थाहरुको घाँटी निमोठ्ने प्रवृत्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र कदापि उँभो लाग्न सक्दैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार निजी विद्यालयहरुले अभिभावक भेलाको दुई तिहाइबाट शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, तीन वर्षभित्र भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनाउनुपर्ने, अपाङ्गमैत्री विद्यालय संरचना हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड अघि सारेको छ । सरकार यो निर्देशिका कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने पक्षमा छ भने निजी विद्यालयले विरोधका स्वर उराल्न थालेको छ । अहिले सरकार र निजी विद्यालयबीच जुहारी चलेको छ । यो राम्रो होइन । यसलाई चाँडो सम्बोधन जरुरी छ । सरकार र निजी शैक्षिक संस्थाहरुको संगठनबीच गम्भीर छलफल र बहसको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ ।
निर्देशिकामा शुल्क, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक र विद्यार्थीका सुविधा, अभिभावक सङ्घ गठन गर्नैपर्ने, विद्यालय भवन पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक र प्रत्येक कोठामा ह्वीलचेयर पुग्ने गरी अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने, नयाँ विद्यालय खोल्न न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, मापदण्ड पूरा नगर्ने विद्यालयलाई अनुमति नदिने, अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयले निर्देशिका कार्यान्वयन भएको तीन वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन भएको साढे दुई वर्षसम्म पनि मापदण्ड पूरा नगरे अर्को विद्यालयसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।