नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्रमा अत्यन्तै पछाडि पारिएको जनसमुदाय नै दलित समुदाय हो । सरकारले देशवासीको समग्र विकासका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । हालसम्मका सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा दलितमैत्री नीति बनाउन सकेको छैन, चाहे त्यो आपूलाई समाजवादी व्यवस्थाको मसिहा ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार होस्
चाहे आपूलाई साम्यवादी व्यवस्था तथा वर्गीय आन्दोलनको मसिहा ठान्ने कम्युनिष्टको सरकार । जुनसुकैको नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलितमैत्री व्यवस्थाहरु समावेश नहुनु दलित समुदायको दुर्भाग्यको कुरा हो । दलित समुदायको विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नहँुदा दलित समुदायको जीवन स्तर वृद्धि हुन सक्दैन, जसले दलित समुदायको विकासलाई मात्र हैन राज्यकै सर्वाङ्गिण विकास हुन बाधा हुन्छ र भइरहेको छ ।
दलित समुदायको विकास तब सम्भव छ जब राज्यले यो समुदायको सवालहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गरी आप्mनो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दछ । हरेक साल राज्यले आप्mनो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी लागू गर्ने परम्परा अनुसार यस वर्ष आ.व. २०७३÷०७४ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् । जुन नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको विकाससँग सम्बन्धित प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन । नयाँ संविधान लागू भएको प्रथम सरकारले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दलितमैत्री नहुनु दुखद मात्र नभइ दलित समुदायको लागि दुर्भाग्य भएको छ । राजनैतिक नियुक्तिदेखि संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा समेत दलित समुदायलाई बेवास्ता गरिरहेको सरकारले आप्mनो नीति तथा कार्यक्रममा दलितमैत्री व्यवस्थाहरु समावेश नगरेपनि आउँदो बजेटमा दलितमुखी बजेट बनाउन जरुरी देखिएको छ । नयाँ संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारीस्वरुप यस विषयमा केही छलफल तथा बहसहरु भइरहेका छन् । तसर्थ आगामी बजेटमा दलित समुदायको विकासका लागि बजेट विनियोजित होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यस स्तम्भमा आ. व. २०७३÷२०७४ कोे बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने दलित सवालहरुबारे चर्चा गरिएको छ ।
दलित समुदायको समस्या एउटा समुदाय विशेष, जाति विशेषाको नभइ यो राष्ट्रकै समस्या भएको हुँदा झिनामसिना कार्यक्रम प्याकेजमा नै कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । विशेषगरी दलित समुदाय भन्नाले समाजमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा पछाडि पारिएको तथा सामाजिक न्याय र मानवीय सम्मान पाउन नसकेको समुदाय भनी परिभाषित गरिएको हँुदा दलितमुखी कार्यक्रममा यीनै सवालहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ । जसमा
१) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ः
जातीय छुवाछुत र विभेदबाट हाम्रो समाजमा अभैmपनि दलित समुदायहरु पीडित भइरहेका छन्, यसलाई समाधान गर्नका छुुवाछुत अन्त्य अभियान सञ्चालनका लागि टोलटोलमा राज्यले नै छुवाछुतविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिनु पर्दछ । प्रत्येक टोलमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गरिनु पर्दछ । समाजका सबै सार्वजनिक निकायहरुमा दलित अडिट गरिनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हाल ६० वर्षका दलित वृद्धहरुलाई दिँदै आएको मासिक ५०० लाई बढाएर २ हजार बनाउनु पर्दछ भने दलित समुदायको औसत आयु अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप दिँदै आएको रकमसहित थप रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ ।
२) आर्थिक क्षेत्र ः
दलित समुदाय आर्थिक क्षेत्रमा अत्यन्तै पछाडि पारिएको छ । यो समुदायको आर्थिक विकासका लागि दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम दलित विकास दशकका रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । दलित समुदायलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था, ऋणको ब्याजदरमा छुट तथा दलित बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । एक दलित परिवार एक एक रोजगारको नारासहितको कार्यक्रम गाउँगाउँ, टोलटोलमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । हालै सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम तथा बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा बिस्तार गर्नु पर्दछ । गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई दलितमुखी बनाएर सबै जिल्लामा बिस्तार गर्नुपर्दछ । दशौं पञ्चवर्षीय कार्यक्रममा समावेश गरिएको एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको व्ययस्था साथै एक सरकारी कार्यालय एक दलित कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नयाँ संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु दलित समुदायलाई एकपटक जमीन दिने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको शुरुवात गरिनु पर्दछ ।
३. शैक्षिक विकास कार्यक्रम ः
अन्य क्षेत्रमा जस्तै दलितहरु शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै पछाडि पारिएका छन् । शिक्षामा दलितको अधिकार, उन्नति र समृद्धिको आधार भनी नारागतरुपमा नै शैक्षिक विकासका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु पर्दछ । दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिक कक्षादेखि उच्च शिक्षा (स्नातकोत्तर) सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सबै शिक्षालयका निकायहरुमा अनिवार्य दलितहरुको सहभागिता तथा पहँुच बढाउनु पर्दछ । सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै शिक्षालयमा प्राविधिक÷अप्राविधिक (एम.वि.वि.एस,इञ्जिनियर, अनमी, ओभरसियर, जे.टि.ए. आदि) दलितहरुलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । शिक्षक अनुमतिपत्रको व्यवस्था दलितहरुको हकमा हटाउनु पर्दछ ।
४. आप्नो गाउँ आफैबनाऊ कार्यक्रममा दलित समुदायको सहभागिता ः
स्थानीय विकासमा जनताको सहभागिताका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रमका दलित समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । स्थानीय उपभोक्ता समिति निर्माण तथा अनुगमनमा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिता गरिनु पर्दछ । स्थानीय भौतिक निर्माणमा बाटो, पुल, पुलेसा जस्ता निर्माण कार्यमा आधुनिक औजार डोजर, भ्याकुरको प्रयोग कम गरी स्थानीय जनताको सहभागिता गराउनु पर्दछ ।
५. राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित विकास समिति ः
नेपालमा दलित समुदायको विकासका लागि कार्यरत सरकारी निकायहरु राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित विकास समितिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी अधिकारसम्पन्न बनाएर स्थानीय स्तरसम्म बिस्तार गरिनु पर्दछ ।
तसर्थ आगामी आ. व. २०७३÷०७४ को बजेटमा यी उल्लेखित कार्यक्रमहरु सम्बोधन गरी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । बिगतका सरकारले जस्तो हुनेछ, गरिनेछ तथा विशेष जस्ता अर्मूत शब्दसहितको कार्यक्रम ल्याएर दलित जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने कार्यको अनिवार्य अन्त्य हुन जरुरी छ । प्रगतिशील वामपन्थीहरुको सरकार भएको कारण पनि दलितमुखी कार्यक्रम खाली भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नका लागि पनि माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु लागू गरिनु जरुरी छ भने माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेमा दलितहरुको जीवनस्तर वृद्धि भइ देशकै सर्वाङ्गिण विकास गर्न सहयोग पुग्ने हँुदा अनिवार्यरुपमा दलितमुखी कार्यक्रम ल्याउन हामी सबैले सरकारलाई आ–आफै क्षेत्रबाट दबाव दिन अत्यन्तै जरुरी छ ।
