सुनसरी जिल्ला मकै उत्पादन हुने पूर्वका जिल्लाहरुमा अग्रस्थानमा आउन थालेको छ । मकै बालीलाई आवश्यक पर्ने हावा, पानी र माटो सुहाउँदो भएकैले यहाँ मकै बाली फस्टाउँदै गएको छ । २०६३ सालबाट बृहत्तर क्षेत्रमा मकैबाली उत्पादन कार्यक्रम उन्नत जातको मकैखेती गर्न जिल्लाको उत्तरी गाविस प्रकाशपुरस्थित लालीगुराँस कृषि सहकारी संस्थाले उन्नत जातको मकैखेती शुरु गर्न थालेको थियो ।
अन्नबाली उत्पादनमा मुलुककै अग्रस्थानमा रहेको सुनसरी जिल्लाका कृषकहरु मकैखेतीमा आकर्षित हुन थालेका हुन् र पछिल्लो समय गहुँबाली छोड्दै मकैखेतीतर्पm आकर्षण बढ्न थालेको छ । नेपाल सरकारले मकैको बीउमा प्रतिकेजी मूल्यको ६६ रुपैयाँ अनुदान दिन थालेपछि कृषकहरु अन्य हिउँदे खेती छाड्दै मकैखेतीतर्पm लागेका हुन् । सुनसरीका अधिकतर पछिल्लो समय गहुँबाली छोड्दै कृषकहरु मकै खेतीतर्पm लागेका छन् । मकैखेती अन्य बालीजस्तो हेरचाह गरिराख्नु नपर्ने भएकाले पनि कृषकहरुको आकर्षक बालीका रुपमा मकैखेती पर्दै गएको छ ।
सुनसरी मकै प्याकेज क्षेत्र भएकोले पछिल्लो समय अन्य कृषकहरुमाझ पनि आकर्षक बन्दै गएको छ । कृषकहरुमा मकैखेतीको आकर्षण बढ्दै गए पनि कृषकहरु त्यति नै चिन्तित पनि छन् । हिउँदे बाली भएकाले मकै उम्रिएको २८ दिनभित्र पहिलोपटकको सिँचाइदेखि मकैको बोटमा घोगा नलागुञ्जेल माटोमा चिस्यानको अवस्था हेरी तेस्रो र चौथोपटकसम्म सिँचाइ गर्न आवश्यक भएकोले सिँचाइको राम्रो व्यवस्था नभएकैले र विद्युत् मोटरबाट समेत सिँचाइ गर्दै आएका किसानहरुलाई हिउँद याम (माघ, फागुन, चैत, वैशाख) मा हुने विद्युत् लोडसेडिङले मकै कृषकहरुलाई थप समस्या बनाउने गरेको छ । नेपाल सरकारले मकै प्याकेज क्षेत्र घोषणा गरेकै जिल्लामा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था नहुँदा कृषकहरु मकैखेतीतर्पm आकर्षित भए पनि लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । कृषकहरुले डिजेल पम्पसेटबाट प्रतिघण्टा दुई सयदेखि दुई सय तीस रुपैयाँसम्म तिरेर सिँचाइ गर्न बाध्य छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर चिनिएको भए पनि यहाँका कृषकहरुले अभैmसम्म पनि कृषिक्षेत्रका लागि अति आवश्यक पर्ने मलखाद, बीउ, विषादि, सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरुले परम्परागत शैलीमा खेती गर्दै आएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरुलाई उचित तालिमको व्यवस्था नहुँदा उनीहरुले निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका छन् । सरकारले सात वर्षअगाडि सुनसरी जिल्लाका उत्तरी गाविस प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर, भोक्राहा र मधुवनलाई मकैको प्याकेज क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
पछिल्लो समय सुनसरीका दक्षिणी गाविसहरु गौतमपुर, हरिनगरा, कप्तानगञ्ज, देवानगञ्ज, डुम्राहालगायतका स्थानमा प्याकेज क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्याकेज क्षेत्रमा भएका कृषक समूह सहकारीमार्पmत् किसानहरुको जग्गाको क्षेत्रफल हेरी बीउमा प्रतिकेजी ६४ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । सरकार मकै प्याकेज क्षेत्र घोषणा गरेकोमै दङ्ग छ तर त्यहाँका किसानहरुलाई बीउ मात्रै उपलब्ध गराएर कृषिमा ठूलै लगानी गरेको देखाउने सरकारी प्रविधिले गर्दा नै कृषकहरु मारमा परेका छन् । कृषिका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरु नपु¥याई गरिएको प्याकेज क्षेत्र घोषणाले सोचेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । किसानहरुले कठोर मेहनतका साथ मकै उत्पादन गरे पनि उचित बजारको व्यवस्थापन नहुँदा बिचौलियाहरुबाट ठगिँदै आएका छन् । किसानहरुले मल, बीउ र जनमा लगानी गरेअनुसारको आम्दानी लिन सकिरहेका छैनन् ।
मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा भएका उत्पादनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा उत्पादन भएको मकैले बजारभाउ पाउन सकिरहेको छैन । नेपालमा खेती गरिँदै आएका बालीमध्ये दोस्रो प्रमुख बाली मकै हो । कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट मुलुकमा हालसम्म मकैका १५ भन्दा बढी उन्नत जातहरु विकास गरी सिफारिस भइसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुनसरीका बाली विकास अधिकृत दीपेन्द्र पोखरेलले बताए । पोखरेलले भने, ‘नेपालमै उत्पादित उन्नत जातका मकैहरुमा किसानहरु आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।’
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको हाइब्रिड (उन्नत) जातको मकैको बीउमा किसानहरुको आकर्षण बढेको छ । यसले गर्दा पनि स्वदेशी उन्नत जातका मकै सुनसरीमा थोरै किसानले मात्रै लगाएको उनले बताए । स्वदेशी उन्नत जातका मकै कम फल्ने भएकाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको उन्नत जातका मकै बढी किसानहरुले लगाइरहेका छन् । अभियानमुखी मकै–भट्मास उत्पादन कार्यक्रममा सबै किसानहरुको माग हाइब्रिड (उन्नत) जातका मकै माग गर्ने गरेकाले नेपालमा उत्पादित मकैको माग कम हुने गरेको बाली विकास अधिकृत पोखरेलले बताए । नेपाल सरकारले समेत १५ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित हाइब्रिड बीउ दर्ता गरेको छ । सुनसरीमा मेइज मिसन शुरु भएपश्चात् जिल्लाका उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रमा क्रमशः महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर, मधुवन, भोक्राहा, सिङ्गिया, नर्सिङ, बबिया, गौतमपुर, देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, राजगञ्ज, सिनुवारी, साहेबगञ्ज गाविसहरुमा व्यावसायिक रुपमै मकैखेती गर्दै आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख डाक्टर रवीन्द्रनाथ चैवेले बताए । नेपाल सरकारले ‘कृषि नीति, २०६१’ तथा ‘कृषि व्यवसाय प्रावधान नीति, २०६३’ ले आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशमा अवस्थित कृषिजन्य उद्योगहरुलाई मुलुकभित्रै गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ उत्पादन र आपूर्ति गर्ने लक्ष्यबमोजिम पशु आहारा तथा दाना उद्योगहरुलाई लक्षित गरी ०६४ सालदेखि सुनसरी जिल्लामा मकै–भटमास उत्पादन अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिएको सुनसरी जिल्ला कृषि विकासले जनाएको छ ।
हाइब्रिड जातका बीउले बढी उत्पादन दिने भएको हुँदा पछिल्लो समय पूर्वी नेपालको तराई जिल्लाहरुमा हाइब्रिड जातका मकैतर्पm किसानहरु आकर्षित भएका छन् । उत्पादित मकै नेपालका विभिन्न दाना उद्योगहरुमा खपत भइरहेको छ । तर राज्यले किसानको लागतको हिसाब हेरेर मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसानहरु व्यापारीहरुबाट ठगिँदै आएका छन् । सरकारले प्याकेज क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानहरुमा बजार र भण्डारणको व्यवस्था नगरिदिँदा किसानहरुले उत्पादन गरेको मकै कुहिने र नासिने भएकाले यसतर्पm राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
सुनसरी खेतीका लागि उर्वर भूमि भएको कृषिविज्ञहरु बताउँछन् । हावापानी र माटो मकैलगायत धान र तरकारी बालीका लागि अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ । मकै बालीलाई प्रमुख खाद्यबालीका रुपमा लिँदै आएको छ । मुलुकको ६८ प्रतिशत भूभाग पहाडी क्षेत्रले ढाकेको हुँदा अधिकतर पहाडी क्षेत्रहरुमै मकैखेती भइरहेको भए पनि ‘मेइज मिसन’ लागू भएपछि सुनसरी जिल्लामा आठ वर्षयता व्यावसायिक मकैखेती हुँदै आएको हो । सुनसरी जिल्ला र वरपरका क्षेत्रहरु जस्तैः इटहरी, झुम्का, इनरुवा, दुहबी, विराटनगर, धरानजस्ता बजारमा हरियो मकैको राम्रो खपत हुँदै आएको छ । किसानहरुले समयमै मकै उत्पादन गरी हरियो मकै बजारमा पु¥याउने गरेका छन् । मकैको भाउ उच्च नभए पनि दुःख–सुख गरेर किसानहरुले मकैखेतीबाट सामान्य आम्दानी गरिरहेका छन् । नेपाली मकैले बजार नपाइरहेका बेला भारतीय मकै नेपालका दाना उद्योगहरुमा भित्रिने गर्नाले पनि किसानहरुले उत्पादन गरेको मकैले भाउ पाउन सकिरहेको छैन । १५ हजार हेक्टर क्षेत्रभन्दा बढीमा उन्नत र हाइब्रिड जातका मकैखेती सुनसरीमा हुने गरेको छ ।
यस वर्È ‘मेइज मिसन’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट १७ गाविस र एक नगरपालिकाको जम्मा एक सयवटा समूह र सहकारीलाई १० टन मकैको बीउ प्रतिकेजी ६० का दरले छुट गरी वितरण गरेका छ । किसानहरु पछिल्लो समय मेइज मिसनमा नसमेटिएका अधिकतर कृषकहरुले समेत व्यावसायिक मकैखेती गर्दै आएका छन् । सुनसरी जिल्लामा हाइब्रिड जातका बीउ डिकेसी ९०८१, सुपर ९०० एम, अलराउण्ड, राजकुमार, टि–एक्स ३६९, टि–सिएस् ९२२०, १० भी १० र नेपालमै उत्पादित ‘रामपुर कम्पोजित’ जातका मकैहरु किसानहरुले खेती गरिरहेका हुन् । पूर्वी नेपालमा सुनसरीलगायत मोरङ, झापालगायतका जिल्लाहरुमा व्यावसायिक रुपमै मकैखेती हुँदै आएको छ । सरकारले मुलुकभरका २५ वटा जिल्लामा ‘मेइज मिसन’ कार्यक्रममा समेटेकाले पनि किसानहरुको आकर्षण मकैखेतीमा हुँदै गएको छ ।
मकै किसानहरुलाई राज्यले मल, विषादि र मकैको बजारलाई व्यवस्थित र बीउ मल र विषादिमा ७० प्रतिशत अनुदान दिएको खण्डमा मकै उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धि भएर जाने सम्भावना अत्यधिक छ । मौसम परिवर्तनसँगै पछिल्लो समय हाइब्रिड र उन्नत जातका मकैहरुमा रोग, किराहरुको प्रकोप बढ्दो क्रममा छ । प्याकेज क्षेत्रका मकै किसानहरुलाई थप हौसला थप्न राज्यले मकैबालीको निःशुल्क बीमा गरिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । मकै किसानहरुलाई रोप्दादेखि भण्डारण गर्ने समयसम्म कृषि प्राविधिकको सल्लाह, सुझाव र रेखदेख आवश्यक पर्ने भए पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन । राज्यले पछिल्लो समय कृषि प्राविधिकहरुको सङ्ख्या घटाएकैले गर्दा एउटा प्राविधिकले चारवटा गाविससमेत हेर्दै आएका छन् । कृषिप्रधान मुलुकमै यस्तो अवस्था भएपछि कहिले कृषकको जीवनस्तर माथि उठ्छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने कृषिक्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन तीव्र गतिमा नहुँदा कृषकहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सकिरहेको छैन ।
संसारभरिमै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी कृषि क्षेत्र हो जसको मालिक माटोसँग रमाउने कृषकहरु नै हुन् । माटोसँग खेल्ने राम्रो वातावरण हुन नसक्नु जस्ता कारणले सयौँ युवा दैनिक आर्थिक समृद्धिको सपना देखेर विदेशिइरहेका छन् । पछिल्लो पिँढीहरु विलासिताको साधनमै मख्ख छन् । उमेर बढ्दै गएका युवा सञ्चारका साधनहरुमै रमाउन व्यस्त छन् । केही वर्षपछि मुलुकमा कृषि व्यववसाय गर्ने मानिस नपाउने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा १ सय ५५ वटा दाना उद्योग छन् । वार्षिक रुपमा दाना उद्योगहरुले ४१०३१७ मेट्रिक टन दाना उत्पादन गरिरहेका छन् । सन्तुलित पशुपंक्षी दाना तयार गर्नका लागि ४५ देखि ५०÷५५ प्रतिशत मकै मिसाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकभित्र सञ्चालन भइरहेका दाना उद्योगहरुका लागि एक लाख ७२ हजार तीन सय ३३ मेट्रिक टन भटमास आवश्यक पर्ने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल दाना उद्योग सङ्घको तथ्याङ्कमा वर्षेनी भारतबाट एक अर्ब २० करोड बराबरको ८५१६६ मेट्रिक टन मकै नेपाल भित्रिने गरेको छ । अरु थप मकै आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति गरिँदै आएको छ तर भारतबाटै मकै भित्रिने गरेकाले नेपाली मकैले बजार भाउ पाउन सकिरहेको छैन । मकै खरिद गर्ने दरिलो नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । किसान, व्यापारी तथा दाना उद्योगी र सरोकारवालाहरुलाई राखेर जिल्ला स्तरमा गरिने बजारीकरणको छलफलले मकैको बजारको समाधान नगर्ने देखिएको हुदा केन्द्र स्तरबाटै बजार व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारण गर्न माथिल्लो निकाय तात्नुपर्दछ । राज्यले नै किसानहरुले उत्पादन गरेका अन्नहरु खरिद गरेर किसानहरुलाई सहयोग नगरे कृषिप्रधान मुलुक कागजमा मात्रै सीमित रहने अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
