राजेन्द्रकुमार राई (किराती)[/caption]
जनवाद र समाजवाद हुँदै साम्यवादको अधिकतम रणनैतिक लक्ष्य लिएर जनयुद्धको छुट्टै राजनीतिक प्रक्रियामा होमिएका नेता बाबुराम भट्टराईले गत जेठ ३० गते नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन् । संविधान जारी भएलगत्तै अर्थात् असोज ९ गते एमाओवादी परित्याग गरेसँगै नयाँ शक्ति अभियान चलाएका भट्टराईले यसलाई वैकल्पिक विकासे शक्तिको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । उनले अन्य पार्टीहरुलाई पुरातनवादी, परम्परागत र गतिशील नभएको भन्दै आप्mनो पार्टी मात्र सही भएको दावी गरेका छन् । उपभोक्तावादी विज्ञापन शैलीलाई दृष्टिगत गर्दा उनको दावीलाई सही नै मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
भट्टराईले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुले राजकीय व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेको भन्दै आर्थिक क्रान्तिको सोलोडोलो नारा अघि सारेका छन् । ‘आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ हाम्रै पालामा’ भन्ने उपभोक्तावादी र रुपवादी नारा उछालेर पुरानै प्रतिक्रियावादी शासकको बोली उनले दोहो¥याएका छन् । यो बुर्जुवा वर्गीय परम्परागत संसदीय चुनावी नाराको ‘सुगरकोटेड’ नयाँ संस्करण मात्र हो । काङ्ग्रेस–एमालेले भोट तान्ने यस्तो चुम्बकीय विकासे नाराहरु लामो समयदेखि लगाइरहेकै छन् । तर, उत्पीडित वर्गमा विकासबाट प्राप्त लाभको अंश असाध्यै न्यून रहेको तथ्यमा सबै मौन छन् । सारभूत समस्या यहाँनेर हो । भट्टराइले उत्पीडित (सर्वहारा) वर्गीय राजनीतिक दर्शनलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । उनले नेपाली राजकीय सत्ताको वर्गचरित्र, पद्धति र विधिमा होइन, आर्थिक विकासको ‘भिजन’ नहुनुमा समस्या देखिरहेका छन् । यही पृष्ठभूमि वरिपरि उनले आर्थिक क्रान्तिको नारासहित नयाँ शक्ति गठन गरेको दावी गरिरहेका छन् ।
तर भट्टराईले यसरी आर्थिक क्रान्तिको उपभोक्तावादी नारा उछालिरहँदा मानव समाजको वर्गीय चरित्रबारे उनी मौन देखिन्छन् । वर्गसमाजमा हरेक सामाजिक सत्ताहरु वर्गीय हुन्छन् । कुनै पनि सत्ताको औचित्य वर्गीय दृष्टिकोणअनुरुप हुन्छ । सही र गलत अनि समर्थन र विरोध पनि वर्गीय हुन्छन् । राजकीय सत्ताअन्तर्गतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सत्ताहरु वर्गीय हुन्छन् । यो वर्ग विभाजित समाजको सार्वभौम सच्चाइ हो । स्वार्थ, हित, उद्देश्य, योजना र परिणामहरु वर्गीय हुन्छन् । एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि बलपूर्वक शासन गर्ने साँचो अनि शक्तिशाली निकाय नै राज्यसत्ता हो । यसले वर्गस्वार्थअनुरुप मातहतका सबै अङ्गहरुलाई परिचालन गर्दछ ।
नेपाली समाजमा एकातिर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग र अर्कोतिर बहुसङ्ख्यक उत्पीडित जनसमुदाय छ । यस्तो समाजमा गोलमटोल विकासे नारा र योजनाले मात्र न्यायपूर्ण समाज बन्दैन । बरु उल्टै अन्तर्विरोधहरु बढ्दै जान्छन् । विगतमा विभिन्न शासकहरुले यस्ता विकासे नाराहरु उराल्दै आएको तथ्य जगजाहेर छ । बहुदलीय शासकहरु मात्र होइन, तानाशाही पञ्चायती शासकहरुले पनि जनताका हितमा काम गर्छु र आर्थिक विकास गर्छु भनेर औपचारिक रुपमा प्रतिबद्धताहरु जाहेर गर्दै आएको विडम्बनापूर्ण अनुभवहरु सँगालेका जनता जीवितै छन् । यहाँ प्रतिबद्धता, वाचा, कसम अनि सोंचको अभाव होइन । समस्या वर्गीय सिद्धान्तअन्तर्गतको राज्यसत्ताको दृष्टिकोणमा छ । सोही दृष्टिकोणअनुरुपको पद्धति, विधि र प्रक्रियागत कार्यान्वयनमा समस्या छ । त्यसैले नवऔपनिवेशिक पूँजीवादले जस्तै उपभोक्तावादी राजनीतिक संस्कृति अङ्गीकार गरिरहेको नयाँ शक्तिमा यसको वस्तुवादी कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक राजनीतिक आधार देखिन्न ।
उत्पीडन र अन्यायका विरुद्ध नेपाली जनताले थुप्रै आन्दोनहरु गरे । यस्ता ऐतिहासिक आन्दोलनहरुको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको मुट्ठीभर सम्भ्रान्तवर्गीय शासकहरुको हातमा रहेको गैरन्यायिक राज्यसत्ता ढालेर बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्गको हातमा थमाउनु हो । अर्थात् दश प्रतिशतको हातमा रहेको अन्यायपूर्ण एवम् प्रतिक्रियावादी शासनसत्तालाई नब्बे प्रतिशत जनताद्वारा गरिने न्यायपूर्ण सत्तामा बदल्नु हो । तर दुर्भाग्य † आजसम्म भए–गरेका आन्दोलनहरुले गुणात्मक परिणाम दिन सकेको छैन । यसलाई सामान्य सुधारसहितको सम्झौतामा विसर्जन गरिँदै आएको छ । परिणामस्वरुप बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा लिङ्गका नागरिकहरुले चाहेको समान अधिकार र न्यायपूर्ण समाज कल्पनामै सीमित भएको छ ।
यसरी प्रतिक्रियावादी वर्गचरित्र बोकेको राज्यसत्तामा आर्थिक क्रान्तिको सपना बाँड्नु साधारण जनता भ्रमित तुल्याउनु मात्र हो । व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो, अब पालो आर्थिक क्रान्तिको हो भन्ने भट्टराईको वाणी नवउपनिवेशवादी संसद्वादी दलालहरुकै बोलीमा लोली मिलाइ हो । मूलभूत रुपमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि त्यसको वर्गचरित्र, दृष्टिकोण र पद्धति परिवर्तन भएको छैन । मुख्य विषय वर्गीय दृष्टिकोण, पद्धति र विधिको हो तर आजसम्म आउँदा यहाँ व्यवस्थाको रुप पक्ष, दल, पात्र र नाम मात्र परिवर्तन हुँदै आएको छ । आज सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिप्रति जनतामा परेको भ्रम र वितृष्णा यही कटु विडम्बनाको दुष्परिणाम हो ।
जबसम्म राज्यसत्ताको वर्गचरित्र परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म बहुसङ्ख्यक उत्पीडित जनताले वास्तविक अधिकार पाउने छैन । यो सार्वभौम नियम हो । सात सालदेखि ०४६ साल, महान् जनयुद्ध हुँदै ०६२÷६३ सम्मका ठूल्ठूला जनसङ्घर्षहरुले व्यवस्थाको रुप पक्ष, राजनीतिक दल र नेतृत्व मात्र परिवर्तन गरेको देखिन्छ । मुख्य प्रश्न राज्यसत्ताको वर्गचरित्र वा दृष्टिकोणलाई बदल्नु हो । अर्थात् सम्भ्रान्त वर्गीय राज्य रुपलाई उत्पीडित वर्गीय राज्य रुपमा रुपान्तरण गर्नु हो । राजकीय प्रणालीलाई बहुसङ्ख्यक उत्पीडित हितमा बदल्नु हो । किनकि गोलमटोल रुपमा अघि सारिएको बुर्जुवा आर्थिक क्रान्तिको नीतिले पूँजीपति वर्गलाई मात्र अत्यधिक लाभ हुन्छ । यसले पूँजीको नाटकीय केन्द्रीकरण र अन्तर्विरोध झनै चर्काउँछ । समानता र न्यायसहितको समृद्ध र शान्त समाज स्थापनाको मिसनलाई झनै टाढा हुत्याइदिन्छ ।
तसर्थ, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गीय राजकीय सत्ताको बोलबाला रहेको नेपाली समाजमा बृहत् पार्टी घोषणासभाबाट आर्थिक क्रान्तिको बिगुल बजाउँदैमा सबै उत्पीडित जनताले आर्थिक न्याय पाउने वस्तुगत आधार देखिन्न । किनकि यस्तो बुर्जुवा अर्थ व्यवस्थामा कथनीमा समान अवसर भनिए पनि करनीमा सीमित दलाल पूँजीपति वर्गको हालीमुहाली रहन्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुँदैन । त्यति मात्र होइन, वर्गसमाजमा विकास निर्माण वा आर्थिक क्रान्ति पनि वर्गीय हुन्छ । तर यसलाई शासकहरुले ढाकछोप गर्दै आएका छन् । दलाल पूँजीवादी अर्थनीतिमा आधारित भौतिक पूर्वाधारको विकासले राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको हित गर्दैन । यसमा विदेशी दलाल संस्थाहरुको नाफाकेन्द्रित नीति हुन्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास नगरी सबै वर्गीय मुद्दाहरुको न्यायोचित सम्बोधन हुँदैन । उत्पादन वा विकासका अतिरिक्त यसको न्यायपूर्ण वितरण नभए समाजमा विभेद र असमानता रहन्छ । उत्पीडक र उत्पीडित जीवित रहन्छन् । अन्तर्विरोध जीवित रहनु भनेकै समाजमा द्वन्द्व कायम रहनु हो । द्वन्द्व रहनु भनेको आर्थिक क्रान्तिको अभियानमा अवरोध सृजना हुनु हो । राजनीतिक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चिततापछिको आर्थिक विकास मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ ।
आधारभूत रुपमा दलाल पूँजीवादमा आधारित राजकीय अर्थतन्त्रले समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली अङ्गीकार गर्दैन । यसो भएपछि वर्गीय अन्तर्विरोध र उत्पीडन अझ बढ्दै जान्छ । यस्तो विभेदपूर्ण समाजमा भौतिक पूर्वाधारको विकास वा आर्थिक क्रान्तिसँगै वर्गीय असमानता तीव्र रुपमा बढद्छ । वर्गीय असमानता बढ्नु भनेको विभेदको खाडल फराकिलो बन्नु हो । विभेद जीवित रहनु भनेको शोषण र अन्याय कायम रहनु हो । अन्याय हुनु भनेको अन्तर्विरोध अस्तित्वमा रहनु हो । अन्तर्विरोध रहनु भनेको राजनीतिक समस्या यथावत् रहनु हो । यसरी राजनीतिक अन्तर्विरोध जीवित रहेको समाजमा सोलोडोलो आर्थिक क्रान्तिको नाराले उत्पीडित वर्गीय मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैन । उत्पीडित वर्ग छायाँमा पर्नु भनेको सही राजनीतिक व्यवस्थापन नहुनु हो । जति नै गफ चुटे पनि उचित राजनीतिक व्यवस्थापनविनाको आर्थिक क्रान्ति नारामा मात्र सीमित हुन्छ ।
भट्टराईको नयाँ शक्तिबाट धेरै हौसिनु गैरराजनीतिक आत्मरती लिनु हो । भ्रम र मनगढन्ते चाहनामा रुमल्लिनु हो । यो औसत रुपमा संसद्वादी दल नै हो । नियमतः राजनैतिक क्रान्ति पूरा नभई योजनाबद्ध आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन । अग्रगामी राजनैतिक व्यवस्थापनपछि मात्र आर्थिक क्रान्तिका लागि सबै जनसमुदायलाई आह्वान गर्न सकिन्छ । त्यो वस्तुवादी, वैज्ञानिक, व्यवहार र कार्यान्वयनमुखी हुनेछ । अन्यथा त्यो औपचारिक घोषणा र प्रतिबद्धता मात्र हुनेछ । उपभोक्तावादी दलदलमा फँसेको जनताको विकासे स्वादलाई लक्षित गरेर बनाइएको परिकारजस्तो हुनेछ । नयाँ शक्ति उपभोक्तावादी बजारमा रङरोगन गरी माइकिङसहित बिक्रीमा राखिएको पुरानै मालबराबर हो । अधिक प्रचारको सहारामा ग्राहक झुम्मिए पनि अन्यथा मान्नु पर्दैन । टिकाउ हुने–नहुने, प्रयोगपछि मात्र थाहा हुन्छ ।
अति प्रचार वा विज्ञापन गर्नु भनेको उपभोक्तावादी संस्कृतिकै अभिन्न पाटो हो । भट्टराईको पार्टी प्रचार शैली उपभोक्तावादी संस्कृतिकै वरिपरि देखिन्छ । उपभोक्तावाद भनेको दलाल तथा नोकरशाही साम्राज्यवादी एकाधिकार पूँजीवादी राजकीय सत्ताको सांस्कृतिक पक्ष हो । यसबाट नयाँ शक्तिको सैद्धान्तिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अन्तर्वस्तु स्वतः प्रष्ट हुन्छ । दिल्लीको काङ्ग्रेस आई, बीजेपी र आम आदमी साथै काठमाडौँको काङ्ग्रेस, एमाले र नयाँ शक्ति एउटै ड्याङमा फलेका विभिन्न आकारका मुलाजस्तै हुन् । फरक ठानेर धेरै हौसिनु र तरङ्गित हुनु बेकार छ । वर्गीय रुपमा यो उपभोक्तावादी सम्भ्रान्त वर्गको हितअनुकूल र उत्पीडित जनसमुदायको हितप्रतिकूल देखिन्छ ।
यसरी साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी राजनैतिक विचार–दर्शनअन्तर्गत उपभोक्तावादी सांस्कृतिक आवरणमा खोलिएको पार्टीबाट सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका हक–अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्नु गँवार तथा गैरराजनीतिक इच्छा मात्र हो । समानता र सामाजिक न्याय कोरा कल्पना मात्र हुन् । बुर्जुवा विचारद्वारा निर्देशित आर्थिक क्रान्तिको लाभांश उत्पीडित समुदायमा असाध्यै न्यून हुन्छ । यसमा उत्पादित मालको समान र न्यायपूर्ण वितरण नीति हुँदैन । आज उत्पादनमा समस्या छ । समान पहुँच र न्यायिक वितरणको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा झन् ठूलो समस्या छ तर सुगरकोटेड संस्करणगत नारा, प्रतिबद्धता र भाषणहरुमा समस्या छैन । किनकि शासकहरुले यसलाई निःशुल्क र जताततै पाइने सर्वसुलभ वस्तु बनाउँदै आएको जगजाहेर छ । सबैलाई चेतना होस् ।
(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
