मेरो विश्वासमा, बेलायतले युरोपेली सङ्घमा रहुञ्जेल आप्mनो राष्ट्रमा साझा युरो मुद्रा प्रणाली प्रचलनमा नल्याए तापनि युरोपेली साझा बजारबाट प्राप्त गर्न सकिने फाइदा तथा युरोपेली सङ्घका विद्यमान् नियम–विनियमबाट यथासम्भव बहुसङ्ख्यक लाभ उठाएको थियो । यद्यपि यी लाभका थैलाहरु शायद संयुक्त अधिराज्यलाई पर्याप्त नभएरै होला, युरोपेली सङ्घलाई परित्याग गर्ने तीव्र इच्छाबाट जनतालाई रोक्न सकेन कि ?
बेलायतमा जनमत सङ्ग्रह हुनु केही महिनापूर्व पटक–पटक गरिएको मत सर्वेक्षणको नतिजा अध्ययनबाट माथिका प्रश्नको उत्तर पाउन सकिन्छ । यसमा मुख्य भूमिका खेलेको थियो, युरोपेली आप्रवासी सङ्कट र त्यसले बेलायती जनजीवनमा जन्माएको ब्रेक्जिट बहस । युरोपभरि राष्ट्रिय सरुवा रोगको रुप लिइसकेको विकराल शरणार्थी समस्या र विद्यमान् फितलो नियम–कानूनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थाले नै बहुसङ्ख्यक बेलायतीलाई युरोपेली सङ्घ त्याग गर्ने अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने स्थितितर्पm डो¥याएको पाइयो । यसका अतिरिक्त दक्षिणी बेलायतको सीमाक्षेत्र नजिकैको उत्तरी फ्रान्समा पर्ने कालाइस जङ्गल क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर अन्य युरोपेली मुलुकबाट समेत प्रवेश गर्न इच्छुकहरुको ओइरो र त्यहाँ पहिलेदेखि आश्रय लिइरहेका हजारौँ शरणार्थीको अन्तिम लक्ष्य वैध–अवैध अनेक उपायबाट बेलायत प्रवेश गर्नु र बेलायती आप्रवासी बनी शरणार्थी शिविरमा ढुक्क भएर बस्नु नै भएको कहालीलाग्दो अवस्था बेलायती जनताको टाउको दुखाइको विषय भएको लामो समय भइसकेको थियो ।
युरोपेली भूमिभित्र शरण स्वीकार गर्ने या नगर्ने विषयमा युरोपेली सङ्घका सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीहरु महत्वपूर्ण र उपयुक्त नीति लागू गर्न उदासीन रहेको वा उनीहरुले विलम्ब गरेको कारण बेलायतीलाई युरोपेली सङ्घ त्याग गर्नेजस्तो नकारात्मक निर्णय लिन बाध्य गराउनबाट छल्न सफल नरहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । यहाँनेर अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि उल्लेखनीय छ । जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मार्केलले आप्रवासी तथा शरणार्थीका लागि आप्mनो मुलुकको द्वार खुल्ला राखिदिने गरी लिनुभएको निर्णय केही हदसम्म उत्साहजनक सङ्केत त थियो । तर, राम्ररी विचार नपु¥याई लिइएको यस्तो निर्णयबाट समग्र युरोपमा के–के दूरगामी असर पुग्न सक्छ भन्नेमा बेवास्ता हुन गयो । परिणामस्वरुप एक्कासी उर्लिएको भेलजस्तो शरणार्थीहरुको भार बोक्नु पर्दा युरोपभरि जनताको दैनिक जीवनचर्या नै असहज हुन पुग्यो । यस अतिरिक्त, समस्यालाई नियन्त्रण गर्न चालिएका अपर्याप्त कदमले हरेक युरोपेली सामाजिक क्षेत्र, स्थानीय जनसङ्ख्या र सार्वजनिक सुरक्षामा खटिने प्रमुखहरु तथा स्वयम् शरणार्थीहरुमाझ एक किसिमको सन्त्रासको वातावरण पैदा ग¥यो ।
यस्ता अपर्याप्त कदमले जन्माएका सङ्कटले विदेशी जनसमुदायसँग त्रस्त रहने वा घृणा गर्ने, युरोप सङ्गठित भएको देख्न नचाहने युके इन्डिपेन्डेन्स पार्टीजस्ता युरोपविरोधी दलहरुलाई बेलायत युरोपेली सङ्घबाट अलग्गिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको नेतृत्व लिने पथ निर्माणमा सघाउ पुग्न गयो । यो आन्दोलन रोक्न युरोपका राष्ट्रिय सरकारहरु वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सक्षम भएनन् ।
परिणामतः धेरैलाई जुन कुराको भय थियो, सो सम्भावित विपत्तिपूर्ण घटनाको कल्पित क्रमले मूर्त रुप लिएरै छाड्यो । युरोपेली सङ्घ अप्रतिवत्र्य रुपले एकपटक चोइटियो । सङ्घ त्यागपश्चात् बेलायत अन्य युरोपेली सहयात्री राष्ट्रको सापेक्षतामा दुर्बल वा बलिष्ठ के हुने हो, समयले बताउने नै छ तर त्यस देशका जनता र अर्थतन्त्रले भने अल्प र मध्यकालिक अनपेक्षित दुःख भोग्न शुरु गरेका छन् । जनमत सङ्ग्रहको परिणाम प्रकाशन भएलगत्तै पाउण्डको अवमूल्यन भई विगत तीन दशकयता पहिलोपटक न्यूनतम स्तरमा खस्केको र पाउण्ड प्रभावी विश्व अर्थबजारले अधोगति लिई हलचल नै पैदा भएको छ । सङ्घबाट छुट्टिने क्रममा लामो र जटिल राजनीतिक–आर्थिक औपचारिकता पूरा गर्न दुई वर्ष लाग्ने हुँदा यस समयावधिमा अर्थबजारले अधोगति लिई नै रहने अनुमान छ । यसले बेलायतमा सन् २००७ मा परेको आर्थिक सङ्कटसरहको स्थिति पुनरागमन गराउने अड्कल गरिएको छ ।
औपचारिकता निर्वाह गर्ने समयावधिमा सङ्घका बाँकी सदस्य राष्ट्रहरुले बेलायतसँग कठोर व्यवहार गरेमा यसले युरोपभर थप अनिश्चितताको स्थिति मडारिने देखिन्छ । सङ्घका बेलायतसँग आबद्ध थुप्रै परियोजनाहरुको भविष्य के हुने भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न हुने छन् । प्रशस्त पानी भरिएको एक विशाल बाँधको रुपमा रहेको सङ्घबाट बेलायत बहिर्गमन हुनासाथ सङ्घभित्रकै युरोपविरोधी तत्वहरु सल्बलाएर अरु जलद्वार पनि फुट्ने जोखिम देखा पर्ने छन् । उदाहरणार्थः जनमत सङ्ग्रहको परिणाम आएलगत्तै फ्रान्सको नेशनल फ्रन्ट पार्टीले ‘पे्रmक्जिट’ आन्दोलनको आह्वान ग¥यो भने नेदरल्याण्डको डच पपुलिस्टका रुपमा परिचित नेता गीर्ट वाइल्डर्सले पनि ‘नेक्जिट’ आन्दोलन अघि बढाउन खोजे ।
यसका अतिरिक्त स्वयम् बेलायत पनि राष्ट्रिय अखण्डतामा खतराको सामना गर्न बाध्य हुने देखिएको छ । युरोपेली सङ्घमै रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत व्यक्त गर्ने स्कटल्यान्ड बेलायती मूलधारमा नरही पुनः छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रको स्थापना आन्दोलनमा लाग्न सक्छ । सङ्घलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको उत्तरी आयरल्याण्डका बेलायतविरोधी राजनीतिक शक्तिले पनि बेलायतअन्तर्गत नरही आयरल्यान्ड (दक्षिणी) मूलधारमा एकीकृत हुने आन्दोलनको आह्वान गरिसकेका छन् । युरोपेली सङ्घ यहाँसम्म आइपुग्दा यसले विश्व राजनीतिमा धेरै फड्को मारेको र विश्वका अन्य शक्ति राष्ट्रहरुलाई पनि समेट्दै एक बलिष्ठ विश्व संस्थामा विकसित हुने सपना बाँडेको थियो । युरोपेली सङ्घले सबैको हितका लागि साझा मूल्य, मान्यता र बजारको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्दछ भन्नेमा सदस्य राष्ट्रहरु भरोसा गर्थे । हाल सङ्घ थोरै भए पनि चोइटिइदिँदा यसले विशृङ्खलित विखण्डनको गति लिएर समष्टिमा युरोपले जुन उन्नति र प्रगति हासिल गरेको थियो, सो उँचाइ र बिन्दुबाट निकै तल खस्किएर युरोपेली सङ्घ गठन हुनु नै दुर्भाग्य थियो भनी इतिहासलाई सराप्ने अवस्था आउने त होइन भन्नेमा बहुसङ्ख्यक बुद्धिजीवीहरु चिन्तित रहेका छन् । सम्भावित घटनाक्रम जे सुकै भए पनि हामीले प्रयास त्याग गर्नु सर्वथा उचित छैन । के स्वीकार्य देखियो भने युरोपेली सङ्घ निर्माण गरिँदा केही त्रुटि भएछन् ।
युरोपेली सङ्घले सबै सदस्य राष्ट्रका मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्दछ भन्नेमा विश्वस्त रहने सबैलाई बेलायतको बहिर्गमनले विचलित नबनाओस् । सङ्घको मूल्य र सिद्धान्तमा अझ गहिरो आस्था राख्दै एकबद्ध भएर यसको त्रुटिरहित आमूल पुनःर्निमाण आन्दोलन अवश्य शुरु गरौँ । म विश्वस्त छु– यस आन्दोलनमा विशाल जनसहभागिता रहने छ र बेलायतको बहिर्गमनले ल्याउने परिणाम आगामी केही हप्ता वा महिनाभित्रै बिर्सनयोग्य हुनेछ ।
(ओपन सोसाइटी फाउन्डेशन तथा सोरोस फन्ड म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष जर्ज सोरोसद्वारा लिखित यो लेख एकराज पाठकले अनुवाद गरेका हुन् ।)
