बहसमा निर्वाचन

अहिलेको चर्चाको विषय हो– निर्वाचन । नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुरुप २०७४ माघ ७ सम्ममा स्थानीय निकाय, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रियसभा– सबै खाले निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । बेला–बेलामा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले निर्वाचन गर्ने अभिव्यक्ति दृढतापूर्वक दिने गरेका कारणले समेत चुनावको चर्चा बढेको छ । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन हो । कुनै पनि औपचारिक निर्णयहरु निर्वाचनमार्पmत् गरिन्छ । निर्वाचन कहिलेकाहीँ जनताको मत बुभ्mन मात्र गरिन्छ भने कहिले नेतृत्व चयन गर्न गरिन्छ । बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचत जनमत बुभ्mन गरिएको थियो जसले बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट अलग गराउने निर्णय दिएको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति छान्नको लागि निर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचनलाई निर्णय र नेतृत्व चयन प्रक्रियाको एउटा तरिकाको रुपमा १७ आँं शताब्दीदेखि प्रयोग गरिँदै आएको पढ्न पाइन्छ । त्यसअगाडि पोपहरुमार्पmत् राज्यका नीति निर्माण गरिएका र राज्य सञ्चालन भएका विषय विभिन्न पुस्तक र अनलाइनहरुमा पढ्न पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने पहिलोपल्ट २०१५ साल फागुन १५ गते आम चुनाव भएको थियो, जति बेला मतदाताको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष पुगेको हुनुपथ्र्यो । त्यसपछि पञ्चायत कालमा समेत चुनावहरु भए तर ती चुनाव बहुदलीय व्यवस्थाअनुरुप भएनन् । नेपालमा विसं २०५४ सालमा स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो । त्यसपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन । स्थानीय निकायको सञ्चालन कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्पmत् भइरहेको छ । स्थानीय सरकारको अभावमा हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाइरहेका छौँ । स्थानीय निकायमा भएका कार्यहरु जनमुखी, सहभागीमूलक, पारदर्शी र जिम्मेवार ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । जुनसुकै सरकार आए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन मुख्य एजेन्डाको रुपमा आउने गरेको छ । काम भने कुनै सरकारले गरेको देखिँदैन । संविधानमै बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारणले गर्दा अब निर्वाचन हुने कुरामा केही हदसम्म विश्वस्त हुन सकिन्छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरेको वृद्धि तथा भारतविरुद्ध प्रधानमन्त्रीका भनाइहरु आइरहेका परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनमा जाँदा एमालेपक्षीय परिणाम आउनसक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसैले पनि चुनाव हुने आधारहरु बढेर गएको छ । निर्वाचन हाम्रालागि नेतृत्व छान्न पाउने अवसर हो । अवसर कहिल्यै पनि एक्लै आउँदैन । तसर्थ, हाम्रासामु अत्यन्त धेरै चुनौतीहरु पनि छन् । हामीले निर्वाचनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने ऐनहरु त छँदैछन्, निर्वाचनलाई सहभागितामूलक र समावेशी बनाउने कुरा, लागत व्यवस्थापन, सुरक्षा, निर्वाचनलाई अझ बढी वैज्ञानिक बनाउने कुरा, सबै दललाई चुनावका लागि सहमत बनाउने कुरा टड्कारो चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । यी चुनौतीहरुको व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस सँगसँगै सीमाङ्कनका मुद्दा आज निर्वाचनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो जुन कुरा वर्षगाँठ मनाउन लागेको मधेश आन्दोलनले समेत पुष्टि गर्दछ । नेपाल सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेपछि स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐनको विषयमा चर्चा उक्लिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आगामी दुई महिनाभित्र ऐन पारित नभए मङ्सिरमा निर्वाचन असम्भव हुने जनाइसकेको छ । राज्य पुनःसंरचनाको खाकासमेत आइनसकेको अवस्थामा मङ्सिरमा निर्वाचन फेरि पनि जनता झुक्याउने खेल मात्र हुने निश्चित प्रायः छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मितिभन्दा चार महिनाअगाडि नै राज्य पुनःसंरचनाको खाका र स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐनको माग गर्नु र सो खाका तथा ऐन निर्माणमा तदारुकता नदेखिनु स्थानीय निर्वाचनका लागि एउटा गम्भीर चुनौती हो । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो संसद्बाट ऐन पारित गर्ने र पुनःसंरचनाको खाका तयार हुने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ । निर्वाचनलाई सहभागितामूलक र समावेशी बनाउनुपर्ने अर्काे एउटा महत्वपूर्ण चुनौती हाम्रोसामु छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा करीब ७८ प्रतिशत भोट खसेको थियो । दक्षिण एशियामा यो सबैभन्दा बढी सहभागीता भएको निर्वाचन हो । यसमा महिलाको सङ्ख्या पहिलेभन्दा निकै बढे पनि हाम्रा गाउँघरमा अभैm पनि महिलाहरु भोट हाल्न नजाने परम्परा जीवितै छ । दलित, आदिवासी जनजाति सबै पक्षलाई निर्वाचनमा भोट हाल्न जान पाउने र जाने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा ५२ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या छ । हाम्रो संविधानले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण यो प्रतिशतको पुनरावलोकन गर्दै नेपालको संविधानअनुरुप राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको सुनिश्चितता गराउनुपर्दछ । दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि आगामी निर्वाचनलाई कोसेढुङ्गा बनाउनुपर्ने चुनौती हाम्रोसामु छ । सामाजिक रुपले पछाडि पारिएका अन्य समुदाय आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा विपन्न आर्य खस सबैलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा निर्वाचनमा सहभागी गराउने हो भने आगामी निर्वाचन विशेष हुने कुरामा दुई मत छैन । निर्वाचनलाई सहभागितामूलक बनाउँदै गर्दा युवाको सहभागिता अर्काे महत्वपूर्ण मुद्दा हो । हामीले निर्वाचन गरिरहँदा करीब ४० लाख नेपाली युवालाई देशबाहिर राखेर निर्वाचन गरिरहेका हुने छौँ । त्यति ठूलो सङ्ख्यालाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्दा ती युवाको मतलाई कसरी प्रतिविम्बित गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरुले के चाहन्छन्– कसरी बुभ्mन सकिन्छ ? उनीहरुलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । निर्वाचनका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्काे कुरा हो ः अर्थ । हामीले आगामी एक वर्षभित्र पाँचवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुनाले देशको समग्र व्ययमा निर्वाचनको खर्च ठूलो हुन सक्दछ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा करीब १० अर्ब खर्च भएको छ । निर्वाचनमा पार्टीहरुको समेत ठूलै खर्च हुने गर्दछ । हाम्रा पार्टीहरु निर्वाचनमा हुने आय–व्ययको हिसाब देखाउँदैनन् । दरो किसिमको आचार संहिता बनाएर निर्वाचनका सम्पूर्ण आय–व्यय जनतासामु पु¥याउनुपर्दछ । हाम्रा मतपत्रहरु परम्परागत छन् । केही क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गरी निर्वाचन गराइए पनि देशैभरि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । ब्रेल लिपिको प्रयोग गरिने हो भने केही हदसम्म दृष्टि गुमेका र बे्रेल लिपि सिकेका मतदाता आपैंm निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्दछन् । हिँड्न नसक्ने मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्मै पु¥याउने वा अन्य केही वैकल्पिक वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने निर्वाचन अझ विश्वसनीय हुन सक्दछ । पछिल्लो समय नेपालमा उम्मेदवार र मतदातामाथि हमला हुने क्रम बढ्दो छ । सुरक्षा संवेदनशीलता निर्वाचनमा चासोको अर्काे विषय हो । हामी सबैले आवश्यकताअनुरुप संवेदनशीलता अपनायौँ भने निर्वाचनलाई भयरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गराउन सकिन्छ । साथै, सबै सुरक्षा अङ्गलाई आवश्यकताअनुरुप परिचालन गर्नुपर्दछ । निर्वाचनको समयमा राति हिँड्न सरकारबाटै कडाइ गरिनुपर्दछ । यसो गरिएमा हुनसक्ने दुर्घटनाहरुलाई घटाउन सकिन्छ । निर्वाचनमा यस्ता धेरै चुनौतीहरु हुन्छन् । फेरि पनि निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्वाचनले नै पार्टीहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने गर्दछ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै निर्वाचनलाई अझ सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ । तत्काल सरकारले सबै राजनीतिक दलहरु विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेससँग सुमधुर सम्बन्ध निर्माण गरी निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सहमति गराउनुपर्दछ । हामी पाँचवटा निर्वाचन गराउन लागिरहेका छौँ । ती सबै निर्वाचनहरु फरक–फरक समयमा गर्दा हाम्रो लागत पनि बढ्छ र लामो समय निर्वाचनलाई दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले सबै निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने पार्टीहरुलाई उम्मेदवार छान्न पनि सजिलो हुन्छ । पार्टीभित्र घात–प्रतिघातको सम्भावना कम हुन्छ । साथै, एउटै खर्चमा सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन गर्नुपर्दछ । निर्वाचन नहुँदाको परिणाम हामीले भोगेका छौँ । देश बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थावाट निरङ्कुश व्यवस्थामा फर्केको तथ्य हाम्रोसामु छ । तसर्थ, हामीसँग निर्वाचनको विकल्प छैन । हामीलाई थाहा छ ः निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।