विषय प्रवेश 
एक्काईसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय सबै खाले शोषण, दमन र उत्पीडनको भेदभावबाट मुक्त रहेन । मुलुकमा पटक–पटक क्रान्ति, सङ्घर्ष, आन्दोलनहरुमार्पmत् राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले लडे तापनि विशेष गरेर पछिल्लोपटक अर्थात् २०६२–६३ सालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भएका हक–अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न भने राजनीतिक दलका निश्चित नेतृत्वहरुबाट मुलुक चुकेको छ । मुलुकमा रहेको असमानताको खाडललाई पुर्नको लागि सम्पूर्ण श्रमजीवी जनतालाई वैचारिक–राजनीतिक रुपमा सचेत र सङ्गठित गर्नु पहिलो आवश्यकता नै हो ।
यस अर्थमा २०६२–६३ को क्रान्तिले लामो समयसम्म रहेको राजतन्त्रको अन्त्य भए तापनि जनताको अग्रगतिका मुख्य बाधक सामन्तवादका जीवित हटिनसकेको अवशेष र कमिसनखोर तथा एकाधिकार पूँजीवादलाई समाप्त पार्न सकेको छैन । नेपाली समाजमा अहिले सामन्तवाद पतनोन्मुख र पूँजीवाद उदीयमान रहेको छ । यसकारण हिजोका सामन्तवादीहरु सकिए तापनि पूँजीवादकै बिल्ला भिरेर तिनीहरु एकातर्पm सामन्तवादलाई जोगाउन लागिपरेका छन् भने पूँजीवादीहरु एकाधिकार पूँजीवादलाई मलजल गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन जातीय, लिङ्गीय र वर्गीय शोषण दमनको अन्त्य गर्ने आधारका रुपमा पहिचानसहितको सङ्घीयताका माग र मुद्दाहरु उठेको छ र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी युगमा समाजवाद ः
भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद विद्यमान् अवस्थामा पूँजीवादको विशिष्ट रुप बनेको छ । हिजोका साम्राज्यवादीहरुमा प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्ष अहिले रहेको छैन । तिनीहरुका बीचमा यतिखेर एक–आपसमा अन्तर्विरोध रहे तापनि सहकार्यको अवस्थाबाट समाजवादी विश्वका विरुद्धमा तिनीहरु एकजुट भइरहेका छन् । विशेष गरेर ल्याटिन अमेरिकामा समाजवादीहरुले प्राप्त गरेको सफलताका विरुद्ध तिनीहरु विश्वव्यापी रुपमा एकजुट भएका छन् । अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशहरु मिलेर सिरिया, लिबिया, अफगानिस्तान, इराक आदि देशमा भइरहेको हस्तक्षेपविरुद्ध एक भएका छन् । तथापि विश्व एकध्रुवीकरणमा मात्र छैन । युरोपेली देशहरुमा आन्तरिक विवाद भए तापनि युरोपेली युनियनमार्पmत् विश्वमा आप्mनो भूमिका बढाइरहेका छन् । चीन, भारत, ब्राजिलजस्ता देशहरु नयाँ शक्तिका रुपमा उदीयमान छन् । त्यसकारण विश्व बहुध्रुवमा नै विभक्त छन् । अमेरिका र रुसले २० औँ शताब्दीमा दुई ध्रुवको बीजारोपण गरेका थिए तर रुसको कम्युनिष्ट सत्ता पतनपछि केही समयसम्म अमेरिकाले एक ध्रुव बनाउन खोजे तापनि त्यो असफल रह्यो र विश्व बहुध्रुवमा विभाजन भएको छ ।
यति बेला विभिन्न देशका पूँजीपतिहरु संलग्न बहुराष्ट्रिय निगमको पूँजी र जनताको श्रमको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । नवउदारवादको नाममा विश्वव्यापी रुपमा पूँजी निवेश भइरहेको छ । टेवा दिने काम सम्बन्धित देशका शासकहरुले गरिरहेका छन् । त्यसकारण श्रम र पूँजीको बीचको अन्तर्विरोधले अहिले विश्व्यापी रुप धारण गरेको छ । यसर्थ, एकातिर समाजवाद र पूँजीवादबीचको अन्तर्विरोधलाई चर्काइदिएका छन् भने अर्कोतिर साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरुबीचको अन्तर्विरोधलाई बढाइरहेका छन् । तर विश्वव्यापी रुपमा समाजवादी क्रान्तिको रुप लिने सम्भावना भने देखिँदैन । नेपाल, दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, एल–साल्भाडोरजस्ता देशहरुमा पूँजीपति र श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले पूँजीपति वर्ग र श्रमजीवी वर्गलाई शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आधारमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने प्रेरणा सिर्जना भइरहेको छ । यसकारण पूँजीवादी विश्व र समाजवादी विश्वबीचको शीतयुद्ध अन्त्यपछि विश्वमा प्रतिस्पर्धा र पहलद्वारा नेतृत्व लिने कुरा नै विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भएको छ ।
आजको युगमा समाजवादी लोकतन्त्रको बाटो कि पूँजीवादी लोकतन्त्रको बाटो लिने भन्ने आधारमै विभाजित भएको छ । यी दुवैबीचमा मिलाउने कुनै तेस्रो बाटो छैन । वास्तवमा पूँजीवाद अहिले आक्रामक रुपमा अगाडि बढे तापनि त्यसको प्रतिरोध चारैतिर भइरहेको छ । समाजवाद वैज्ञानिक दर्शन भएकाले जित भने सुनिश्चित छ भन्न सकिन्छ । समाजवादमा पुग्ने एकमात्र बाटो भने रहेको छैन । प्रत्येक देशले आप्mनै विशिष्टताका आधारमा समाजवादमा पुग्ने प्रक्रिया र तरिकाहरु अपनाएका छन् । ल्याटिन अमेरिकाले आप्mनो मौलिक विशेषतामा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने अभियान र तिनीहरुका सफलताले विश्वभरि नै समाजवादीहरुलाई प्रेरणा दिएको छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था ः
नेपालले पूँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । यसको राजनीतिक रुप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा र पहलद्वारा आप्mनो श्रेष्ठता स्थापित गरेर मात्र राजनीतिक पार्टीले राज्यको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । जबसम्म पूँजीपति वर्ग हावी हुन्छ, तबसम्म लोककल्याणकारी राज्य हुन सक्दैन । यस्तो प्रकारको राज्य व्यवस्थामा जति मात्रामा साम्राज्यवादको शोषण, दमन, उत्पीडन तथा पूँजीपति वर्गको शासकीय चरित्रलाई उदाङ्गो पारिन्छ, त्यही मात्रामा श्रमजीवी वर्ग राज्यसत्तामा स्थापित हुँदै जान्छ । यस अर्थमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति सामन्तवाद र साम्राज्यवादका सम्पूर्ण रुपलाई उन्मूलन गर्नुपर्दछ । यसले भन्छ– सङ्घीय समाजवादमा सङ्क्रमणकालको आधार निर्माण गर्नेछ तर देशमा यथास्थितिवादबाट प्रश्रय पाएर कमिशनखोर तथा एकाधिकार पूँजीपति वर्ग हावी भएमा फेरि पनि समाजवादी क्रान्ति आवश्यकता हुन्छ । नेपालको मौलिक विशेषताकै आधारमा विश्व परिस्थितिलाई नियाल्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । वर्ग विभेद, जातीय विभेद, भाषिक विभेद, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेद एवम् लैङ्गिक विभेद तथा वर्गीय प्रतिस्पर्धा रहेसम्म राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य हो । यसरी समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्दा पनि लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताहरुलाई अङ्गीकार गरिनुपर्दछ ।
नेपाली समाज रुपान्तरणको प्रश्न ः
नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र २०६२÷६३ को क्रान्तिपछि परिवर्तन भएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि नेपाली समाजमा सामन्तवाद र सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध जीवित नै थियो । तथापि भूमिसुधार र मोहियानी हकले सामन्तवादका रुपहरु पैmलिँदै गए । अहिले सामन्तवाद उन्मूलनको सङ्घारमा रहेको छ । पूँजीवादको निकै नै विकास विस्तार भएको छ । अर्थात् उत्पादन पद्धति पतनोन्मुख सामन्तवाद र उदीयमान पूँजीवादको सङ्क्रमणकाल हो । यस अर्थमा समाजको चरित्र निरुपण गर्ने आधारभूत तत्व उत्पादन पद्धति हो । सामन्तवादको मापक भनेको मूल रुपमा जमिनमाथिको भूस्वामित्व उत्पादक शक्तिसँग त्यसको सम्बन्ध हो । नेपालमा गरिबी २० प्रतिशत, जनताको हातमा कुल खेतीयोग्य जमिनको १६ प्रतिशत छ भने २० प्रतिशतभन्दा धनी व्यक्तिको हातमा १९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । करीब ८७ प्रतिशत परिवारसँग जमिन रहेको छ । त्यसैले ५३.६ प्रतिशत किसानहरुसँग आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । देशमा अहिले २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नेपालमा हाल ५० प्रतिशत वैदेशिक रेमिट्यान्स, ३५ प्रतिशत कृषि र १५ प्रतिशत सहकारीले योगदान गरिरहेको अवस्था हो । यसले भन्छ– नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरुपमा केही परिवर्तन आए तापनि मुलुक औद्योगिकीकरणको दिशामा जान सकिरहेको छैन । बरु भएका उद्योग–कलकारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, हरिसिद्धि इँट्टा टायल, सुनुवाल चिनी मिल, हेटौडा सिमेन्ट, गोरखकाली टायर उद्योग, चाइनिज इँट्टाभट्टालगायतका २३ वटा उद्योग–कलाकारखामा वैदेशिक हस्तक्षेप भित्र्याएर उनीहरुको स्वामित्व स्वीकार गर्दै टाट बनाउने काम भएको छ ।
विगतमा भएको भूमिसुधारले अर्थतन्त्रमा औद्योगिकीकरण नभए पनि श्रम सम्बन्धको हिस्सा पूँजीवादी ज्याला प्रणालीमा आधारित भनेछ । तथापि यसलाई परिवर्तन गर्न र श्रमको उचित मूल्य निधारण गर्न तथा आर्थिक प्रगति गर्न, औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकता छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारले मात्र सामन्तवादका सबै रुपहरु अन्त्य भई समग्रमा नेपाल पूँजीवादी राष्ट्रमा परिवर्तन हुनेछ । नेपालमा सन् १९५० का असमान सन्धि लाद्ने काम भयो । १७६८ मा गरिएको सामन्ती राज्य विस्तार अभियानले इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा रहेका किरात, लिम्बूवान, नेपाः आदि राज्यहरुलाई एकीकरण गरे तर यो भौगोलिक एकीकरणले उत्पीडित जाति, समुदायको भावनालाई एकीकरण गर्न सकेन । यस अर्थमा नेपालभित्र रहेका सामाजिक अन्तर्विरोधलाई हल गर्न, राज्यको रुपान्तरणसँगै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै राजनीतिक अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने नीति लिनुपर्छ । अहिलेको अन्तर्विरोध भनेको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति वर्तमान राज्यसत्ता र नेपाली जनताको अन्तर्विरोधको रुपमा देखिएको छ । पहिचानसहितको सङ्घीयतावादी र विरोधी राज्यसत्ताबीचको अन्तर्विरोध विद्यमान् अवस्थामा छ ।
समाजको समृद्धिका लागि कार्यक्रम ः
सबैभन्दा पहिले राजनीतिक समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । नेपालमा भएका सबै आन्दोलन सहमति र सम्झौतामा टुङ्गिएकै कारण पनि राजनीतिक समाधान हुन नसकेको हो । यसकारण अहिलेको एकात्मक केन्द्रिकृत सामन्ती उत्पादनमा आधारित राज्यव्यवस्थाले जनताको हित गर्न सकेन र यही व्यवस्थालाई फेर्न राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीसहितको सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना भएमा नेपाललाई समृद्धितिर लान सकिन्छ । नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली असफल सिद्ध नै बनिसकेको छ । दोस्रो विषय हो, अािर्थक रुपमा देशलाई विकास गर्ने । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै जनताको जीवनसँग गाँसिएको जनजीविकालाई ख्याल गर्दै आर्थिक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ । तेस्रो हो, सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत समाज विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजकल्याण, श्रम तथा रोजगारी, युवा तथा खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृतिक क्षेत्रको आदि कार्यक्रमले जनताको समृद्धिका कार्यक्रमहरु आउनुपर्दछ ।
चौथो हो, समुदायगत सामूहिक अधिकार । आदिवासी, जनजाति, खस समुदाय, मधेशी, दलित, मुस्लिम आदि उत्पीडित समुदायको अधिकार राज्यमा स्थापित हुनुपर्छ । पाँचौँ हो– राष्ट्रिय सुरक्षा, सेना, प्रहरी जनतामा उत्तरदायी, सार्वजनिक प्रशासन, कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार, पूर्व सैनिकहरुका लागि भेदभावको अन्त्य, नागरिकता, न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार, विदेश नीति, प्रवासी तथा गैरआवासीय नेपालीहरुको स्पष्टता अधिकार आदि कार्यक्रमहरुले समाजलाई समृद्धिका दिशामा लैजान सकिन्छ । यसका लागि पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी शक्ति, यथास्थितिवादी, सुधारवादी, परिवर्तनकारी शक्तिजस्ता राजनीतिक पार्टीहरुलाई निक्र्योल गरेर जान सक्नुपर्दछ ।
