[caption id="attachment_7371" align="alignleft" width="152"]
धनबहादुर पुरी[/caption]
अहिले सार्वजनिक बसहरुले यात्रु खाँदेर मनपरी भाडा असुलिरहेको देखिन्छ । बसमा चढ्ने आधा यात्रुले मात्र सिट पाउँछन् । बसमा उभिने ठाउँ पनि हुँदैन, यात्रुले खचाखच हुन्छ । त्यसमा पनि उनीहरुको मनपरीतन्त्रले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले निकै सास्ती भोग्नुपर्छ । बसपार्क वा कुनै चोकमा बस्दा एउटाले तान्छ, अर्कोले झोला खोस्छ ।
यता जाऊँ भन्छ । उता जाऊँ भन्छ । उनीहरु अभद्र र असभ्य तरिकाले सर्वसाधारणलाई दिनुसम्मको दुःख दिन्छन् । सार्वजनिक यातायातको यात्रामा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको दुर्दशाको विषयमा प्रशासनले भने नदेखेभैंm गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा प्रशासनको अनुगमन किन भएन ? चाडबाडको बेला अनुगमन गरेजस्तो मात्र गर्ने प्रशासनले अरु बेला जनताले पाएको सास्तीको विषयमा बोल्नु पर्दैन ? सरकारले निर्धारण गरेको भाडा तिरेर सिटमा बस्न नपाउनु, सुविधाविनाका थोत्रा गाडीमा कुद्नुपर्ने बाध्यता, फोहोर सिटमा अटाई नअटाई बस्नुपर्ने । छोटो दुरीका सवारीमा उभिएर, निहुरिएर, घोप्टिएर, चेपिएर, बेरिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुले दशैँ–तिहारको बेला मात्र होइन भन्ने कुरा प्रशासनले किन नबुझेको होला ?
यस्ता गतिविधिलाई कानूनको दायरामा ल्याएर सहज यात्राको वातावरण नबनाएसम्म यात्रुले जहिल्यै दुःख पाउने पक्का छ । यात्रुहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको अलग्गै व्यवस्था गरिएको छ तर मन्त्रालयले किन यो विषयमा ध्यान दिँदैन ? यसको जवाफ सरकारले नदिने ? देशभरका सार्वजनिक बस सञ्चालनका लागि विभिन्न समिति गठन गरिएकै कारण अहिले बसहरुको सिन्डिकेट लागू भएको छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी र दोषी यातायात व्यवस्था मन्त्रालय हो । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयकै संरक्षकत्वमा भएको सार्वजनिक सवारीको यो विकृति यात्रुका लागि आतङ्कको चरम रूप बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला । कुनै इमानदार व्यवसायीले गतिलो सवारीबाट यात्रुलाई सुविधा दिन पाउँदैन, किन ? विकृति र बेथितिमा हालसम्म मन्त्रालयका कामले सर्वसाधारणले अहिलेसम्म सास्ती भोग्नु परेको छ । यस विषयमा सरकार र स्थानीय प्रशासनले गम्भीर हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सवारीमा जथाभावी यात्रु चढाउने, यात्रुलाई जबर्जस्ती खाँद्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न उत्प्रेरित गर्ने र यसकारण दुर्घटना भएर अकालमा मृत्यु भएकाहरुको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो विषयमा पनि सरकार र यातायात व्यवसायी गम्भीर हुनुपर्छ । सार्वजनिक स्थान वा बसपार्कमा २४ सै घण्टा यात्रुलाई सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धालगायतले निर्धक्क जुनसुकै बेला यात्रा गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा यावत् पक्षको सुधारले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेछ । यो राज्यको कर्तव्य मात्र होइन, सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनु जनताको मौलिक अधिकार पनि हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा बसले २६ देखि ५६ जना, मिनी बसले १५ देखि २५ र माइक्रो बसले १४ यात्रु राख्न सक्ने सिट क्षमता उल्लेख छ । तर यातायात व्यवसायीले ऐन पालना गर्दैनन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने, जहाँ पायो त्यहीँ ओराल्ने र तेलको मूल्य बढिनसकी भाडा बढाउने बसहरु मूल्य घट्दा भाडा घटाउन मान्दैनन् । उनीहरुले निर्धारण गरेको भाडामा हिँड्न यात्रुहरु बाध्य छन् । वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त यातायात क्षेत्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयाससमेत भएको छैन । नियमअनुसार स्थानीय रुटका सवारी साधनमा उभिन सक्ने गरी यात्रा गर्नसक्ने प्रावधान छ । सवारी साधन थप्न गाडी पार्किङ सुविधालगायत भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न सडक बनाउँदै यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्छ ।
सवारी व्यवस्था ऐनमा महिला र अपाङ्गलाई आरक्षित सिटको व्यवस्था छ । कुन सिट कसलाई भन्ने प्रष्ट देखिने गरी सिटमाथि लेखिएको हुनुपर्छ । तर आरक्षित सिटको व्यवस्था पाइँदैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रिया मात्रै पूरा हुने हो भने पनि सवारी दुर्घटना धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । ऐनको दफा २३ मा सवारी जाँचपासको मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । जाँचपासमा सवारी चलाउने स्थितिमा छ–छैन भन्ने यकिन गरिन्छ । विशेषगरी सवारीको यान्त्रिक स्थिति, लम्बाइ, चौडाइ, उँचाइ, बनोट वा स्वरूप, प्रदूषणलगायत परीक्षण गरेर सक्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ । जाँचबुझ गर्दा मापदण्डविपरीत भए वा चलाउन नहुने देखिएमा अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यातायात व्यवस्थापन गर्ने कानूनी पाटो भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले भएकै कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने मात्रै पनि ९० प्रतिशत दुर्घटना घट्ने पक्का छ । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कमजोर भएपछि व्यवसायीले फाइदा उठाउँदै मनपरी गरिरहेका छन् । व्यवसायीको दवाबले कानून कार्यान्वयन हुन नसक्दा राज्यको भन्दा व्यवसायीको मनलागी हावी भएको यथार्थ हो ।
कानूनमा यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चल्नयोग्य सडक छ–छैन, बाटो निर्धारण गरेर सवारी चलाउन सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारी निकायको अनुमतिविना नै व्यवसायीले आपूmखुसी सञ्चालन गर्छन् ।
यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा दर्ताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी यात्रु राखी चलाउन हुँदैन तर यो कुरा कागजमा मात्र सीमित छ । कतिपय रुटमा वर्षौं पुराना सवारी सञ्चालनमा छन् । शहरमा नयाँ गाडी सञ्चालन गरेर पुरानो भएपछि ग्रामीण भेगमा चलाइन्छ । सवारी, यात्रु, सामान र तेस्रो पक्षको बिमा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । धेरैजसो सवारीले तेस्रो पक्ष बिमा गरे पनि यात्रुको सामान बिमा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् । दुर्घटना स्थलको स्थलगत निरीक्षण, सिन्डिकेट गर्नेलाई कारवाही, चालकको लापरवाही, सवारी जाँच भए–नभएको, रुट परमिटको पालना, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, यातायात समितिको मनपरीलगायत अनुगमन हुन सकेको छैन । यी सबैको अनुगमन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनु आवश्यक छ ।
