भर्खरै मुलुकको राजनीतिमा सरगर्मी बढेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिइसकेका छन् । सरकार गठन हुनु र ढल्नु लोकतन्त्रमा नौलो विषय होइन । संविधानले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्छन्, गर्नु पनि पर्छ । यो अन्यथा हुने विषय होइन तर सरकारलाई ढाल्नुपर्ने कारण के हो ? यो सरकारलाई हटाउनुपर्ने विषय अगाडि आउनुप¥यो । यसलाई संसद्ले पनि र सांसद्ले यसलाई उपयुक्त जवाफ दिनुपर्छ ।
अहिले केही दिन अगाडिसम्म सरकारको साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अहिले सरकार छाड्नुका कारण भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्तिका बारेमा शायद आम नेपाली जनताको ध्यान आकर्षक भएको छ । त्यो कति ठीक, कति बेठीक भनेर छुट्याउने र केलाउने काम पनि भएकै होलान् । सबैले अनुभूत गरेको यो कुरा सबैले बाहिर ल्याउन नसकेका होलान् । अब यिनै आरोपका वरिपरि रहेर केही कुरा राख्ने अनुमति माग्दैछु । उनले लगाएको पहिलो आरोप भनेको भ्रष्टाचार र कालोबजारी मौलाएको भन्ने छ । मलाई लाग्छ– यसको जिम्मा पहिले माओवादी केन्द्रले लिनुपर्छ । उसको साथमा गृह मन्त्रालय थियो । सारा प्रशासनिक संयन्त्र चलाउने गृह हो । भ्रष्टाचार र कालोबजारीलाई रोक्ने र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी गृहको हो । आपूmले पाएको मन्त्रालयमा काम हुँदैन अनि आरोप चाहिँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लगाउने कुरा उचित हुँदैन । हो, प्रधानमन्त्रीे प्रमुख भएकाले मन्त्रीलाई निर्देशन दिएर काम लगाउन नसके प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने नै भयो तर पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीकै हो । त्यस्तै आपूर्ति सहज नभएको आरोप छ । यसको जिम्मेवारी पनि माओवादी केन्द्रसँगै थियो । आपूर्तिलाई व्यवस्थित र सहज किन नबनाएको ? आप्mना मन्त्रालयमा काम नगर्ने अनि दोष अरुलाई लगाउने ?
माओवादी केन्द्रका नेताले सरकार छोड्नुका कारण भनेर एकै दिनमा चारखाले आरोप लगाएको सुनिन्छ । कहिले भद्र सहमति तोडेकाले अपमानित भएर के बस्नु भनेर सरकारबाट हटेको भन्छन् । उनीहरु एमालेकै नेताहरुले भद्र सहमति भएको बताइरहेका छन् भनेर भन्छन् । त्यसको केही समय नबित्दै तिनैले संविधान कार्यान्वयन नगरेका कारण सरकार छाडेको भन्छन् । त्यसैगरी फेरि अर्को ठाउँमा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी भएकाले सरकार छोड्नु परेको भन्छन् । त्यस्तै, कहिले मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेको कारण भन्छन् । अनि फेरि उनैले संविधान विरोधीसँग सम्बन्ध बनाएको र राजावादीसँग साँठगाँठ गरेकाले सरकार छाडेको भन्छन् ।
अहिले माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले भनेका यी कुरा सुनिरहँदा मभित्र पनि केही प्रश्न र जिज्ञासा उठेका छन् । भद्र सहमतिकै कुरा गरौँ । भद्र सहमति भनको भद्र नै हुन्छ । त्यो सहमतिका बारेमा पहिले त उनले देखाएका साक्षीहरु किन भन्दैनन् ? भद्र सहमति एक पक्षले गर्ने हो कि दुई पक्षको स्वीकृतिले हुने हो ? यस्तो त संसारमा कतै पनि हुँदैन । सहमति भनेको दुई पक्षको स्वीकृतिमा हुने हो । अब उनकै कुराले पनि पहिलो बजेट पास भएपछि सहमतिको सरकार बने उनले त्यसको नेतृत्व गर्ने हो । ‘बहुमतीय प्रणालीमा म सरकारमा कुनै हालतमा जान्नँ’ भन्थे । खै पहिलो बजेट पास भएको छैन । त्यो समय त आएकै छैन । अर्को कुरा, बहुमतीय प्रणालीमा नजाने भनेर चिच्याएर अहिले सरकार छाड्न कुन नैतिकताले दिन्छ ?
अर्को संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न छ । सरकारमा आपूm छन् अनि सरकारलाई व्यवस्थित बनाउन सत्तारुढ दलहरुको एउटा संयन्त्र बनाइएको थियो । त्यसका संयोजक पनि पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । संयन्त्रमा उनले कतिपटक यसबारे छलफल चलाए ? कतिपटक बहस गरे ? माओवादी केन्द्र ८–८ वटा छानिएका मन्त्रालय लिएर बसेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनायो तर बाहिर कार्यक्रमबारे हामीसँग छलफल भएन भन्दै निहुँ खोज्छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्ययोजनालाई पनि अस्वीकार ग¥यो । यो त सामान्य नागरिकले पनि महसुस गरेकै हुन् नि । प्रधानमन्त्री स्वेच्छारी भएको अर्को आरोप छ । मधेशी मोर्चाका मागलाई बेवास्ता गरेका कारण सरकार छाडेको अभिव्यक्ति दिन्छन् । पहिलो कुरा, सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको संयन्त्रका संयोजक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष आपैंm थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन सक्थे । टिमको नेताको हैसियतमा उनी आपंैmले मधेशी मोर्चासँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउन सक्थे । सरकार गठन भएपछि ६ महिनासम्म नाकाबन्दीले खायो । त्यसपछि उनी आपैंm सरकारका बाधक भएर प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा लागेका हुन् ।
पछिल्लो समय राजावादीसँग साँठगाँठ गरेको र संविधान विरोधीलाई उचालेको आरोप थपिएको छ । प्रधानमन्त्रीले जस्तो कदम उठाए पनि साथ दिने भनेर केही समयअघि राप्रपा नेपालले निर्णय गरेपछि उनले त्यसो भने । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअगाडि एमालेबाहेकका सबै दललाई आपूmले मिलाउने र सरकारमा दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउनुपर्छ भनेर उनी लागेका थिए । सरकारमा भएका दल सरकारकै समर्थनमा बस्ने भएपछि उनले यस्तो आरोप लगाए । गज्जब छ । आपूmसँग आए ठीक, नआएपछि राजावादी । अहिले पनि राप्रपा नेपाल संविधानलाई टेकेर सरकारमा गएको छ । नेपालमा अब राजा छैनन्, न राजतन्त्र छ । हिजोका राजा पनि आज संविधान मानेर बसेका छन् । हिजो पनि संविधान मानेरै उनले राजगद्दी त्यागे । अब उनको हैसियत राजाको छैन । संविधानमा राजाको व्यवस्था नभएपछि राजावादी भन्नु के आवश्यक छ ? अहिले संविधान मान्नेहरुलाई यसो भन्नेले भर्खर मात्र बनेको संविधानमा आगो लगाउने तत्वलाई सरकार गिराउने अविश्वासको प्रस्तावमा सही गराएका छन् । यो संविधानलाई अस्वीकार गर्दै संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरुसँग गर्धन जोड्ने चाहिँ के भए ? दुईवटा राष्ट्रका कुरा गर्नेहरुको माग पूरा गर्नु भनेको विखण्डन होइन ? हिजो जातीय कुरा उछालेर देशमा दीर्घकालीन द्वन्द्वको बीउ रोपी मुलुकलाई यहाँसम्म पु¥याउनेहरु अहिले संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दैछन् । संविधानमा आगो लगाउने र यो संविधान नमान्नेहरुसँग घाँटी जोड्दैछन् । दुई राष्ट्रको कुरा गर्ने र संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेसँग साँठगाँठ गर्दैछन् । यो चाहिँ के हो ? यसको जवाफ नेपाली जनतालाई चाहिएको छ । यसैगरी जाने हो भने न संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, न देशले निकास पाउँछ । सरकारबाट एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिँदा छिमेकी मुलुकको सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ आउछ । अब फलानो पार्टीलाई मिलाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अर्ती दिन्छन् । खोई मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनतामा ? यो अवस्थाबाट पार पाउन र साँच्चै नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउन नेपाली जनताले आप्mनो निर्णय आपैंm गर्न सक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ ।
अब अहिले यो सरकार ९ महिनामा अल्पमतमा प¥यो । यसको कारण कुनै पनि पार्टीसँग स्पष्ट बहुमत छैन । अहिले निर्वाचितभन्दा समानुपातिक सांसद् छन् । समानुपातिकका कारण सरकारलाई अस्थिर बनाउने खेल सधैँ भइरहन्छ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म कुनै सरकार पूर्ण कार्यकालसम्म रहेन । समानुपातिक बढी हुँदा वर्षमा दुईपटकसम्म सरकार परिवर्तन भई नै रह्यो । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ । अब दुईमध्ये एक रोज्नु आवश्यक छ । पहिलो, समानुपातिकको व्यवस्था हटाउने वा त्यसको थ्रेसहोल्ड ७ % भन्दा माथि राख्ने अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने । त्यसो गर्ने हो भने मात्रै स्थायित्व हुन्छ । सांसद्हरुले यसको छिनोफानो गर्न संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र अहिले माओवादी केन्द्रजस्ता अवसरवादी कुरा गर्नेहरुले मुलुकलाई अभैm कति पछाडि धकेल्ने हुन् ? साँच्ची नै देश र जनताको भलो चाहने सांसद्ले यी प्रश्नको उत्तर र यो समस्याको समाधान खोज्नैपर्छ ।
