विश्वमा जनधनको क्षति तीन किसिमबाट हुन्छन्– पहिलो, प्राकृतिक रूपमा मानिसको निधन, भौतिक संरचना पुरानो भई बिग्रने–भत्कने । दोस्रो, मानव सिर्जित विपत्तिबाट, जसमा युद्ध, द्वन्द्व आदिको कारणबाट जनधनको क्षति हुन्छ । तेस्रो कारण भनेको प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी प्रकोप । मानव समाज र विश्वभरिका जिम्मेवार सरकारहरू जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रयासरत् रहन्छन् ।
मानव सिर्जित विपत्ति कम गर्न प्रयत्न भई नै रहेका छन् । मानव सिर्जित विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षति मानव र विश्व समुदाय सचेत र जिम्मेवार भएमा रोक्न वा कम्तीमा घटाउन सकिन्छ । दैवी प्रकोप नियन्त्रण भने मानवले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि यो मानवको काबु बाहिर नै छ । मानवको नियन्त्रण बाहिर भएकोले नै यसलाई दैवी प्रकोप भनिएको हो । दैवी प्रकोपभित्र भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सामुद्रिक आँधी, आगलागीलगायतका घटनालाई लिने गरिन्छ । विश्वभरि भइरहने विभिन्न प्रकारका दैवी प्रकोपका घटनापछि हरेक देशका सरकारले आप्mना नागरिकको पुनःस्थापना र राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ । यो हरेक सरकारको दायित्व पनि हो । सरकार मात्र होइन, नागरिक समाज र सङ्घ–संस्थाहरूले समेत राहत र पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग गर्ने गर्दछन् । ठूला घटनामा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्ने प्रचलन विश्व समुदायमा छ ।
देशमा जुनसुकै प्रकारको दैवी प्रकोपको घटना जहाँ र जुनसुकै समुदायमा भए पनि सरकारले राहत र पुनःस्थापनाको काम समान रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । दैवी प्रकोपको घटनाको प्रकार वा दैवी प्रकोपको घटना भएको क्षेत्र वा समुदायको आधारमा राहत र पुनःस्थापना कार्यमा फरक हुनु हुँदैन र कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले यसो गर्दैन पनि । नेपालमा भने मधेशमाथिको विभेद दैवी प्रकोपको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको क्षेत्रमा समेत कायम रहेको यथार्थ मधेशी समुदायले लामो समयदेखि अनुभव गर्दै आएको छ । अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवेशमा समेत यसमा परिवर्तन हुन नसकेको अनुभूति मधेशमा गरिराखिएको छ । पहाडमा पहिरो जाँदा, केही व्यक्ति मात्र प्रभावित हुँदा जिम्मेवारीपूर्वक सक्रिय हुने सरकार मधेशमा बाढीबाट लाखौँ मानिस प्रभावित हुँदासमेत गैरजिम्मेवार भएर बसिरहने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ ।
मधेशको दक्षिणी क्षेत्र डुबानमा परेको बेला लोकमार्ग छेउका गाउँमा राहत सामग्री बाँडेर सरकारी टोली फर्किएको गैरजिम्मेवार घटनासमेत भएका छन् विगतमा । मधेशमा वर्षेनी हुने आगलागीका घटना र बाढी तथा डुबानको समस्यामा सरकारको ध्यान नै जाँदैन । २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पपछि उद्धार कार्यमा तदारूकता देखाएर जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको सरकारी संयन्त्रले राहत र पुनःस्थापनामा केही कमजोरी र ढिलाइ गरे पनि अभैm पुनःस्थापनाको कार्य जारी छ । भूकम्पपछि पुनःस्थापनाका काममा सरकारले अर्बौं रूपैयाँको लगानी गरिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई राहत र तिनको पुनःस्थापनाको कार्य हुनैपर्ने काम हो, भइरहेको छ । यसको सकारात्मक पक्षमा कसैको आपत्ति हुने कारणै छैन । मधेशका जनता पनि भूकम्पपीडितको राहतका लागि आपैंm अगाडि सरेकै हुन् तर भूकम्पपछि मधेशमा भएको आगलागीको घटनामा सरकारको उदासीनताले मधेशको मनमा चिसो पसेको थियो ।
अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दक्षिणी मधेश बाढी र डुबानमा पर्दा सरकारले खासै चासो देखाइरहको छैन । सरकारी संयन्त्र मात्र होइन, स्वघोषित नागरिक समाज र राहतका काम गर्ने सङ्घ–संस्थाहरू समेत देशमा केही नभएजस्तो गरी बसेका छन् । पहाडको दैवी प्रकोपमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदै उद्धार र राहतमा जुट्ने नेपाल सरकार मधेशका लाखौँ मानिस दैवी प्रकोपको चपेटामा पर्दा कुनै मतलब नगर्ने र गरिहाले पनि उत्तरपट्टिका शासक समुदायको बसोवास भएको क्षेत्रमा मात्र उद्धार र राहत कार्य सञ्चालन हुन्छ ।
सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू पनि मधेशको विषयमा संवेदनाहीन देखिएका छन् । मधेशमा भोटका लागि झर्ने, ठूला–ठूला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अनि भोट लिएर आएपछि सबै मधेशीलाई ‘बिहारी’, ‘धोती’ अर्थात् विदेशी देख्ने प्रवृत्ति र मानसिकतामा सङ्गठित भएका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाहरूको यस्तो व्यवहारले मधेशलाई केवल भोट बैङ्कको रूपमा ती दलहरूले प्रयोग गरिरहेको अनुभूति मधेशी जनताले गर्न थालेका छन् ।
अहिलेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा समेत सरकार र राजनीतिक दलहरूको यस्तो विभेदकारी र उपनिवेशवादी व्यवहारले नेपालको लोकतन्त्र एउटा समुदायका लागि मात्र आएको अनुभूति मधेशले गरिरहेको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्रको यस्तो व्यवहारले मधेश र मधेशी समुदायप्रति उदासीन भएको मात्र होइन, गैरजिम्मेवार समेत भएको प्रष्ट हुन्छ । नेपालको सरकार र शासक समुदायको यस्ता व्यवहारले देशभित्र भावनात्मक विभाजनको रेखालाई मजबुत बनाइरहेको छ ।
एउटै देशभित्रको एउटा समुदायमाथि परेको विपत्तिलाई राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा सोच्ने, व्यवहार गर्ने र घोषणा पनि गर्ने अनि अर्को समुदायमाथि परेको विपत्तिलाई मतलब नै नगर्ने, ध्यान नदिने व्यवहारले राष्ट्रिय एकतालाई कुनै पनि हिसाबले मजबुत बनाउन सक्दैन । बरू बिस्तारै दुईवटा समुदायको बीचमा विभाजनको रेखा कोरिने मात्र होइन, राज्यसँग नाता तोड्ने मनस्थितिसमेत विकसित हुन सक्छ, विभेदमा परेको समुदायको ।
त्यसै पनि मधेश विभेदको विषयमा बिस्तारै मौन विरोध वा विद्रोहको मनस्थितिमा छ । त्यसमाथि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव गरिरहने हो भने मधेशमा विद्रोही मानसिकता अझ प्रबल हुँदै जाने निश्चित छ । राज्यको यस्तो व्यवहारले मधेशमा अलग देशको माग गरिरहेका समूहहरूलाई बलियो बनाउनेछ र नेपालमा कहिल्यै समाप्त नहुने विभाजनको रेखा कोरिन सक्छ । देश अन्ततः कहिल्यै समाप्त नहुने आन्तरिक द्वन्द्वमा फँस्न सक्छ । नेपाललाई एक ढिक्का राखिराख्ने हो र राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने हो भने राज्यले यस्ता व्यवहारमा तत्काल सुधार गरी सम्पूर्ण नेपाललाई एक ढिक्का गर्ने कार्यमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
