अबको सरकारका चुनौतीश्रीप्रसाद जबेगूप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ९ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा गरे । यसको कारण र भावी चुनौतीबारे एक दृष्टान्त बनेकोले सान्दर्भिकतालाई मध्यनजर गर्दै यसबारे केही विषयहरु चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । निवर्तमान सरकारलाई राष्ट्रको कार्यभारप्रति सचेत पहल गराउँदै, आन्दोलनरत् पक्षहरुको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्न÷गराउन हर प्रयत्न गर्दापनि जिम्मेवार तहबाट अहङ्कार बाहेक केही प्राप्त हुन सकेन । अन्ततः नचाहँदा नचाहँदै पनि बाध्य भएर हाम्रो पार्टी ने. क. पा. माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन २०७३ साल असार २८ गते फिर्ता लिनु परेको थियो । गठबन्धन सरकारकै दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि केपी ओलीको सरकार स्वतः अल्पमतमा परिसकेको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संसदीय अभ्यास साथै परम्पराअनुसार अल्पमतमा परेको सरकारले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार निर्माणको मार्गप्रशस्त गर्नुपथ्र्यो । तर दुर्भाग्यवश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट देशलाई यो सहजता प्रदान हुन सकेन । जसले गर्दा नेपाली राजनीतिका थुप्रै बिडम्बनाहरुमध्ये केपी शर्मा ओलीको यो कदम पनि अर्को विडम्बनाको रुपमा दर्ज हुन पुगेको छ ।
२०४७ सालयता बनेका सरकारहरुको नेतृत्वले बसाउँदै आएको परम्परा एवं संसदीय मूल्य र मान्यतालाई तोडमोड गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि व्यवस्थापिका संसदमा विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । असार २९ गते दर्ता भएको उक्त अविश्वासको प्रस्तावमा ने. क. पा. माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क. प्रचण्डसहित २ सय ८१ सांसद सदस्यको हस्ताक्षर थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर संविधानतः परिपक्व हुँदासम्म अन्य थुप्रै दलले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए र प्रस्तावमाथि छलफल हुने अवस्थासम्ममा सरकार करीब–करीब एक्लिसकेको थियो । त्यस्तो हविगतमा पनि अचम्मको कुरा त भात पकाउने प्रावधान भएको तर खानुपर्छ भन्ने प्रावधान नभएको भनी अर्घेल्याईं झिकेर सरकार सहजै छाड्ने मनस्थिति देखा परेन । व्यवस्थापिका संसदमा तीन दिनसम्म लगातार चलेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा ओलीको पक्षमा भात पकाउने प्रावधान भएपनि खाने प्रावधान छँदैछैन भन्ने तर्क सिवाय केही थिएन । यो प्रक्रियाले एमालेभित्र ओली गुट मुलुकप्रति कति गैरजिम्मेवार साथै जनताप्रति कति अनुदार र सत्तामोहमा लिप्त रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग बनायो ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलको क्रममा दुई दुईवटा संविधानसभाको सम्माननीय अध्यक्ष समेत आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानको अपव्याख्या गर्दै अपूर्ण रहेको जिकिरमा उत्रे । भूतपूर्व अध्यक्षको यो पक्षपातपूर्ण पैरवीले सिङ्गो देश मात्र होइन संसार नै अचम्ममा प¥यो । २०६८ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको संविधानसभा विघटन हुँदा समेत अलिकति पनि बेचैन नहुनुको वास्तविक तथ्य प्रष्ट मात्र भएन बिरालोलाई जति नै छोपेर राखेपनि आखिरमा म्याउँ गरेरै छोड्छ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ नभइ धर पाएन । यसरी सबैखाले उपाय अपनाउँदा पनि केही नलागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को असन्तुष्टिका साथ राजीनामा गरे । तर माओवादी केन्द्रलाई उनले सकेसम्म सत्तोसराप गर्दै अन्ततः बञ्चरोको उदाहरण दिएर आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुलाई समेत धारे हात लाएर दागा धर्न पछि पर्नु भएन । नेपाली राजनीतिमा देखापरेको यो रङ्गमञ्च देखेर हामी संसदलाई उपयोग गर्नेहरुले त कुरी कुरी गर्ने स्थिति आयो भने यसैलाई सिद्धान्त मान्ने पंक्ति त झन् कति हाँसे होलान् ।
आफ्नो संविधान आपैंm बनाउने करीब ७० वर्षदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा हुने क्रमसँगै तत्कालीन ए. माओवादी लगायत आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, थारु, मुश्लिम र लोपोन्मुख समुदायमा केही असन्तुष्टिहरु देखा प¥यो । जसले गर्दा संविधानप्रति सर्वस्वीकार्यताको वातावरण बन्ने र सहजै कार्यान्वयन हुनसक्ने स्थिति आउन सकेन । भूकम्प गएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको भएपनि त्यसबाट क्षतप् भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माण र भूकम्प पीडितहरुलाई दिने भनी राज्यले घोषणा गरेको राहतलाई शिघ्र प्रदान गरेर पीडाको निवारण भएको महसूस भएन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको चाँडो सम्पादनद्वारा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर देशले खोजेको पहिचानसहितको अधिकार, स्थायी शान्ति र समृद्धिमा मुलुकलाई गति दिने सन्दर्भमा निवर्तमान सरकार पूर्णरुपले असफल रह्यो ।
अब बन्न लागेको सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट केवल फोटो झुन्ड्याउने र झुण्डिसकेको भए नम्बर थप्ने उद्देश्यले मात्र नभएर हालसम्म पूरा हुन नसकेका राष्ट्रिय एजेण्डाहरुलाई पूरा गर्ने वैकल्पिक सरकार बन्छ भन्ने जनअपेक्षा छ । संविधान निर्माणदेखि यहाँसम्मको अनुभवले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली आदिवासी जनजाति तथा मधेश लगायतको मुद्दा सुन्नै नचाहने व्यक्ति हुन् । जुन कुरा उनकै सरकारको पालामा व्यक्त भइसकेको छ । त्यसकारण अँध्यारोलाई सराप्नुभन्दा दीयो बाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ भनेभैmं मधेश तथा जनजाति आदिवासी आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्न, राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरेर जाने हिम्मत प्रदर्शन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यदि यो प्रक्रिया सरकारले अख्तियार गर्दा एमालेको असहयोगकै कारण संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्थिति आएमा उक्त जायज मागहरु जनतामा स्थापित हुनेछन् । यो परिस्थितिमा आदिवासी जनजाति तथा मधेशीहरुको विरोधी दल एमाले नै हो रहेछ भन्ने आम जनतामाझ सतहमा पर्दाफास हुनेछ र यो दलको वास्तविक नियत स्पष्टिनेछ । यसरी वास्तविक स्वरुप उदाङ्गिनाले जुनसुकै तहका भावी निर्वाचनहरुमा जनतालाई पैmसला गर्न सहज, सरल र सजिलो हुने कुरामा दुईमत रहने छैन ।
संविधानको सर्वस्वीकार्यताको अभावमा संविधानको कार्यान्वयन चुनौती बन्न पुगेको छ । त्यसकारण संविधानले निर्देश गरे अनुसार सङ्घीयताको रचना, सोही अनुरुपका निकायहरुको स्थापना गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद जस्ता तिनै तहका निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाहरुको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचनको तिथिमिति ठोस गर्नुपर्दछ । भूकम्प पीडितहरुलाई राहत र क्षती भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माणलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने विषयलाई पनि साथै लैजानु सक्नुपर्छ । २०५२ सालदेखि ०६३ सालसम्मका सम्पूर्ण द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा स्थानान्तरण गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनद्वारा पीडितहरुलाई राहत, परिपुरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्नु अनिवार्य छ । शहीद, बेपत्ता परिवार र घाइते तथा द्वन्द्वपीडितहरुको राहतका लागि योभन्दा अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरुको इमान्दार कार्यान्वयनपश्चात् मात्र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको मानिन्छ । यो महत्वपूर्ण कार्यलाई पूरा गर्ने जिम्मा पनि अब बन्ने सरकारको काँधमा छ ।
जनजीविकासँग सम्बन्धित शान्तिसुरक्षा, विकास निर्माणको गतिशीलता, महङ्गी साथै कृत्रिम अभाव र देशको आर्थिक समृद्धिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । विकास निर्माणको लागि छुटेको रकम खर्च हुन नसक्ने मुलुकको नियति, कालाबजारी, भ्रष्टाचार साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु सहज र सरल ढङ्गले उपलब्ध हुन नसक्ने परिस्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न स्थानीय र केन्दीय दुवै निकायबाट दैनिक अनुगमनको लागि बलियो र शक्तिशाली संयन्त्र वा स्वायत्त निकाय खडा गर्ने हिम्मत राख्नुपर्दछ । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई शिरोधार्य गर्दै छिमेकी देशहरुसँग मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न उच्चकोटीको कुटनैतिक क्षमता र दक्षता पनि अबको सरकारले प्रदर्शन गर्नैपर्ने हुन्छ । आधारभूतरुपले यति काम गर्न सकेमा मात्र नेपाली जनता बेल पाक्दा हर्ष न विस्मतको स्थितिबाट मुक्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । (जवेगू नेकपा मा
ओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
