धन बहादुर पुरी[/caption]
सरकारले भ्रष्टाचारलाई ‘शून्य सहनशीलता’ मा राख्ने भने पनि सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको अखडा भएको छ भन्दा फरक नपर्ला । पहिले टेबलमुनिबाट डराई–डराई घूस लिने कर्मचारीहरुले अहिले सेवाग्राहीसँग ठाडै मोलमोलाइ गरिरहेको यहाँ देख्न सकिन्छ ।
कर्मचारीले भनेअनुसारको रकम नदिए हुने कामका लागि पनि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने र अरुको तुलनामा आफ्नो काम ढिलो हुने तथा अनावश्यक सास्ती पाइने हुनाले रकम दिन बाध्य हुनुपर्ने रहेछ त्यहाँ । मालपोत र नापीमा पैसाले प्रभावित गर्न सक्दा ‘सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो’ बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने उनीहरुको काम हेर्दा साँच्चै हो कि भन्ने भान हुन्छ । कर्मचारीहरूले रकमको प्रभावमा परी जानी–जानी बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी काम गरेको प्रष्ट हुन्छ । मालपोत र नापी कार्यालयमा लुटतन्त्रले सीमा नाघेको रहेछ । कर्मचारीहरुले लेखापढी व्यवसायीहरुलाई प्रयोग गरेर सेवाग्राहीसँग घूस लिन छाडेका छैनन् । कर्मचारीले खुलेआम लुटतन्त्र मच्चाइरहेको देख्दा लाग्छ– देशमा नियम–कानून नै छैन ।
सेवाग्राहीहरु पनि काम छिटो र सहुलियतपूर्ण तरिकाले गराउनका लागि घूस दिन तयार भएको देखिन्छ । घूस लिने र दिने दुवै अपराधी हुन् । उनीहरु दुवैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकियो भने आगामी दिनमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने यस्ता कार्यालयमा केही हदसम्म लुटतन्त्र कम हुने थियो कि ! सेवाग्राहीको भीड हुने मालपोतमा जग्गा व्यापारीले आफ्नो काम चाँडो गराउन कर्मचारीलाई घूस दिने गर्छन् । कर्मचारीले पनि घूस लिएपछि मात्र काम अघि बढाउँछन् । कर्मचारीहरुलाई पल्काउने ती जग्गा व्यापारीहरुले घूस दिएर अपराध गरिरहेका छन् । नापीमा चलखेल २०३६ सालमा शुरू भएको नयाँ नापी हालसम्म जारी छ । यो नापीसँगै नयाँ नक्शाअनुसार जग्गाधनीले जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने, जग्गा अनिवार्य नाप्नुपर्ने, नयाँ नक्शा लिनुपर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यसो नगरे फिल्डबुक (जग्गाधनी र जग्गाबारे सबै विवरण भएको फाइल) मा नाम खाली हुने भएकोले जग्गाको हकवाला पहिचान नहुने खतरा हुन्छ । जग्गाको मापन फिट, आना, रोपनीबाट वर्गमिटरमा परिवर्तन गर्ने काम पनि चलिरहेको छ । सुनसरी नापी कार्यालयमा भने ब्रह्मलुट मच्चिरहँदासमेत सरोकारवाला बोल्दैनन् । त्यहाँभित्र खुल्लमखुल्ला हुने अवैधानिक कामले सधँै प्रत्साहन पाइरहेको छ ।
दलाल र अमिनहरुको मनपरीतन्त्रले सीमा नाघेको छ त्यहाँ । त्यहाँका फाइलहरु दलालका हातमा हुन्छन् । दलालहरु बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन् । त्यो देख्दा यो कुनै सरकारी कार्यालय नै हैन कि जस्तो भान हुन्छ । जग्गाधनीलाई पत्तै नदिई सँधियार, दलाल र भू–माफियाहरूले मालपोत र नापी कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा जग्गाको क्षेत्रफल र नक्शा बदल्ने तथा बेचबिखन गरेका घटना धेरै छन् । जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने जालो छ । नापी कार्यालयले बाटो प्रमाणित र कित्ताकाटमा घूसविना काम गर्दैन । जनतालाई विभिन्न जालोमा पारेर कर्मचारीहरुले जसरी पनि घूस लिइरहेका हुन्छन् । यो विषयमा जिल्लाका प्रशासकदेखि जग्गा कारोबारीहरुसम्म सबैलाई प्र्रष्टसँग थाहा छ तर उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयाससम्म किन हुँदैन ? जनताका काम गर्न जनताकै कर खाएर बसेका यी कर्मचारीहरुलाई राज्यले बनाएको नियम लागू हुँदैन ? के उनीहरु राज्यभन्दा माथि छन् ? यस्ता विषयमा प्रशासनले मात्र नभई आम जनताले किन आवाज नउठाउने ? मालपोतको मोल मालपोतमा हुने अनियमितताको शुरुआत नै लेखापढी व्यवसायीबाट हुन्छ । जग्गा हाल साविक गर्ने, जग्गाधनी पुर्जा र लिखतमा फोटो टाँस्ने, तीनपुस्ते कायम गर्ने, रोक्का–फुकुवा गराउनेजस्ता शुल्क नलाग्ने काममा पनि सेवाग्राही लेखापढीकहाँ नै जान बाध्य छन् । लेखापढी व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीसँग कस्ता सेवाका लागि कति शुल्क लिइरहेका छन् भन्ने कुराको आधिकारिक ज्ञान मालपोतलाई छैन । यसो हुनुमा सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्न मालपोत र लेखापढी व्यवसायी दुवै मिलेको आशङ्का गर्न गाह्रो पर्दैन । मालपोतमा भीडभाड धेरै हुन्छ । त्यसमा पनि कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्दा अनाहकमा दुःख पाउने सेवाग्राही धेरै छन् । ग्रामीण भेगबाट आउने सेवाग्राहीले सबैभन्दा धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ । नियम बुझ्न नसक्दा गाउँबाट आएका सर्वसाधारणको काम समयमै हुँदैन ।
अहिले जग्गा नामसारी र किनबेच गर्नेको घुइँचो छ । जग्गा कारोबार गर्नेहरूको काम छिटोछरितो हुने तर गाउँका सामान्य व्यक्तिको काम ढिलो हुने गर्छ । कर्मचारीहरुले लेखनदासमार्पmत् सेवाग्राहीसँग सिधा पैसाको डिल गर्छन्, खान नपाए काम गर्दैनन् । चलाखीपूर्ण ढङ्गले बार्गेनिङ गर्न सिपालु हुँदा रहेछन् त्यहाँका कर्मचारी । मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी र लेखनदासबीचको साँठगाँठका कारण धेरैै अवैध काम र भ्रष्टाचार हुने कुरा प्रमाणित र यथार्थ तथ्य हो । मालपोत कार्यालयमा घूसखोरीको बिगबिगी हुँदा सेवाग्राही मारमा छन्, घूस दिन बाध्य छन् । सरकारको तोकेको राजश्वको धज्जी उडाउँदै लाखाँै रुपैयाँ भ्रष्टचार गर्ने कर्मचारीलाई किन हँुदैन कारवाही ? भर्खरै इनरुवा मालपोत र नापी कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । यसलाई देखावटी मात्र हैन, वास्तविक अनुसन्धान गरी त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ । दोषीलाई कारवाही गर मालपोत कार्यालयमा दोषी देखिएका लेखनदास नारायण कोइराला, फाँटका कर्मचारी शिवहरि पोखरेल, मालापोत अधिकृत ददिराम गुरागाईं र मालपोत प्रमुख विनोद पोखरेल र नापी प्रमुख शशीकान्त झालाई कडा कारवाही गर्न प्रशासन तथा अख्तियारले चुक्नु हुँदैन । मालपोत प्रमुख पोखरेललाई कारवाहीस्वरुप विभागले तानेको भनिएको छ । उनलाई विभागमा तानेर मात्र उन्मुक्ति दिन पाइँदैन । सरकारको ढुकुटी रित्याउन खोज्ने उनलाई कानूनी कारवाही हुनैपर्छ । शिवहरि र ददिराम मालपोत कार्यालयमै पटक–पटक आर्थिक विवादमा मुछिएका कर्मचारीहरु हुन् । उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रशासन तथा अख्तियार कुनै प्रभावमा पर्नु हुँदैन । लेखनदासले जुन हिम्मत गरेर ठूलो रकम लिए, त्यो रकम कहाँ–कहाँ पुग्यो ? खोजी कार्य निरन्तर होस् र कानूनी कारवाही होस् । प्रत्येक कित्ताकाट र बाटो प्रमाणित स्थलगत अनुगमनमा नगई पैसा लिएर कारोबार गर्न पल्केका भ्रष्टाचारमा लिप्त झालाई पनि कारवाही भए जनताले केही राहत पाउने पक्का छ । २०६९ असारदेखि क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र पनि लागू गरियो तर यसको कार्यान्वयन छैन । बडापत्रमा उल्लेखित प्रक्रियाअनुसार काम नभएमा २५० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो तर जनता लिन हैन, दिन बाध्य छन् ।
