भोजराज श्रेष्ठ[/caption]
सोमबार पहिलो संविधान दिवस देशभर मनाइयो । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान जारी भएको अर्थात् जनताद्धारा बनाइएको संविधान (देशको मूल कानुन) लागू भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।सातदशक लामो प्रतिक्षापछि जनताद्वारा आएको संविधानले जुन उल्लास थपेको थियो । त्यही उल्लास जारी भएको केहीदिनबाट सुरु भएको आन्दोलन र नाकाबन्दीले देश थिलथिलो बन्यो । संविधानको कारण देशले झण्डै साढे चार महिना नाकाबन्दी झेल्यो भने एक भारतीयसहित ५८ जनाले साहदत प्राप्त गरे ।
कयौं घाइते बने, जसको लेखाजोखा न राज्यपक्षसँग छ न विद्रोही पक्षसँग ।देश नै थिलथिलो बनाउने गरी भएको यो आन्दोलन र नाकाबन्दीले राज्यलाई अर्वौको क्षति पुर्यायो । संविधान संसोधन गर्नु पर्ने भन्दै खुलेर विरोधमा उत्रिए । र, अहिले पनि कायमै छ । फरक यति मात्रै हो, अहिले साहदत प्राप्त गरेको आन्दोलन जस्तो छैन् ।यो एकवर्ष नेपालको लागि संविधानलाई लिएरै कष्टपूर्ण र देशले नराम्ररी आर्थिक क्षतिसमेत बेहो¥यो । नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण देशका झण्डै २ सय ठूलासाना उद्योगहरु बन्द भए । जसका कारण दैनिक २ अर्वको क्षति पुगेको आँकलन अर्थविद्हरुले गरे । नाकाबन्दीकै कारण २० हजार करोड बराबरको क्षति पुगेको तथ्याङ्कसमेत पेश गरियो । भूकम्पपछि सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लक्ष्य ६ प्रतिशत लिएको थियो ।तर, भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक चक्र उल्टो अवस्थामा पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा खुम्चने र यस्तै अवस्था कायम रहेमा ऋणात्मक हुने खतरा औंल्याइसकेको छ । भूकम्पबाट जति क्षति भयो त्योभन्दा बढी क्षति नाकाबन्दीले पुर्याएको दाबी राष्ट्रबैंकले गरेको थियो ।गणतान्त्रिक संविधानले गोलमटोल एकवर्ष पूरा त गरेको छ ।
तर, अझै कार्यान्वयनको चरणमा कानुन, ऐन, विधेयक बनाउने सन्दर्भहरुमा प्रसस्त अवरोधका खतराहरु देखिरहेका छन् । राज्य गतिरोधबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिन्न । अहिले पनि मधेशी मोर्चाले संविधान संसोधन नभएसम्म सर्वस्वीकार्य नहुने भनेर भनिसकेको अवस्था छ ।यही संविधानलाई लिएर मधेशी मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चले ‘कालो दिवस’ को रुपमा चित्रित गरेका छन् । मञ्चले दोस्रो चरणको आन्दोलन भन्दै संविधान दिवसकै दिन विभिन्न कार्यक्रमहरुसमेत गरे । तेस्रो जनआन्दोलन छेड्नु पर्ने भन्दै जेठमा पाँचौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीले तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि आन्दोलनको खाँकासमेत तयार भइरहेको पार्टीले जनाएको छ ।लिङ्देनले संविधानकै दिन सरकारी कार्यालयहरुमा कालो झण्डा गाड्दै खुलेर विरोध गरिरहेको छ । र, काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाउसमेत दिइसकेको छ । यसका वावजुद पनि दिवसको औपचारिकता पूरा गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्कीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरु सोमबार काठमाडौंको टुडिखेल तामझामका साथ भेला भएका थिए । ‘संविधान दिवस(२०७३’ लेखिएको ब्यानर अंकित हेलिकप्टरले कार्यक्रममा पुष्पवृष्टी गरेको थियो । जसरी संविधान दिवसलाई स्वागत गरियो । सधै झै हुने औपचारिकता भन्दा नयाँ केही हुन सकेन् ।
यही संविधानकै कारण देश आर्थिक रुपमा दसवर्ष धकेलिएको टिकाटिप्पणी राजनीतिक नेताहरुबाट आउने नगरेको पनि होइन् । भारतले संविधान नस्वीकारेकै कारण अघोषित रुपमा साढे चार महिना नाकाबन्दी गर्यो । यही क्रममा कैलालीबाट सुरु भएको हत्याहिंसाले पूर्वको विराटनगरलाईसमेत छोयो । यही क्रममा धेरै मधेशी आन्दोलनकर्ताहरु, सर्वसाधारण र प्रहरी प्रमुखहरुसमेतले साहदत प्राप्त गरे । राज्यपक्षले यिनीहरु मध्ये कतिलाई शहिद घोषणा गरिसकेको छ भने कतिलाई क्षतिपूर्ति दिँइसकेको छ । क्षतिपूर्ति दिने क्रम हाल पनि रोकिएको छैन् ।संविधानलाई लिएर देश नै आन्दोलनको चक्रव्युहमा परिरह्यो । अहिले पनि त्यो यथावत नै छ । त्यसका वावजुद पनि नेपालीहरुले संविधानलाई कतै उल्लासका साथ स्वागत गरे भने कतै कार्यक्रममार्फत् संविधानको सन्देश प्रवाह गरे । यसका बाबजुद पनि असन्तुष्ट दलहरुलाई संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिरहेको स्थिति छैन् । यस तर्फ पनि ठूला राजनीतिक दलहरुले पाइला चाल्नै पर्छ अन्यथा कार्यान्वयनको तहमा ठूलै चूनौति देखिदै छ । यो संविधानको म्याद २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म छ । त्यो बेलासम्म असन्तुष्ट दलहरु संविधानको विषयलाई लिएर खेलिरहने छन् ।
र, यो संविधानसमेत तुहाउने योजनामा उनीहरु लागि परेका छन् । त्यसका लागि पनि संविधान जारी गर्न ठूला दलहरुले देखाएको तत्परता अव पनि देखाउन जरुरी छ ।नत्र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर ‘हुइयाँ’ पिटेको कुनै अर्थ रहने छैन् । यो बेला संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । कानुन, ऐन र विधेयक बनाउने बेला हो । यसतर्फ राजनीतिक दलहरुको चेतना भयाँ ।
