धरान । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्षका लागि अनुमानित आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई स्रोत र खर्च क्षमता बिर्सेर मतदाता रिझाउने आकर्षक कार्यक्रमसहित छुट सुविधा, तलब तथा भत्ता वृद्धि गरेर ठूलो आकारको बनाइएको आर्थिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले कुल विनियोजन गरेकोमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो भनेको कुल बजेटको ४२ प्रतिशत हिस्सा हो । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड ( १२ दशमलव ८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेटमा अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड लिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण लिइने पनि जनाएका छन् ।
अघिल्ला सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएकोमा गठबन्धन सरकारले २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षदेखि नै दिने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सबै घरधुरीलाई स्थानीय तहमार्फत् एक घर एक विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने अभियान पनि चलाउने बताएका छन् । यसैगरी २०४९ अगाडि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरूबाट किसानहरूले लिएको ऋणसमेत मिनाहा गरी धितो राखिएका जग्गाको रोक्कालाई फुकुवा गरिने पनि घोषणा गरेका छन् । उनले भूमिहीन, दलित सुकुम्बासी, राउटे वनकरिया, मुसहर र डोमलगायतद्वारा सञ्चालित सहकारीबाट सञ्चालन भएका कृषि पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम सञ्चालनका लागि अधिकतम् पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्थासमेत मिलाउने जनाएका छन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै शर्माले युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरे । मन्त्री जनार्दन शर्माले युवाहरूलाई उत्पादनमूलक उद्यम, तालिम तथा शैक्षिक प्रमाण–पत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने बताए । उनले भने, ‘युवाहरूलाई उत्पादनमूलक उद्यम, तालिम तथा शैक्षिक प्रमाण–पत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
उनले युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत् थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र स्थानीय तह, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा १० हजार युवालाई उद्यमशील तालिम प्रदान गरिने पनि उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बताए । यस्तै म्यादी प्रहरीको रूपमा राष्ट्र सेवामा संलग्न युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनीहरूको रुचिको विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गराउँदै म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा दलको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताए ।
यसैगरी ६ जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन मध्यपहाडी राजमार्गमा आगामी आर्थिक वर्ष २ सय ३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्न ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताए । हुलाकी राजमार्गको ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको र थप ६७ वटा पुल निर्माण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । जसका लागि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री शर्माले बताए ।
भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ८ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै २ सय ५७ किलोमिटर स्तरोन्नति गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने पनि उनले बताए । उनले कमला–ढल्केवर–पथलैया र पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ, बुटवल–गोरुसिङ्गे, काँकडभिट्टा–लौकही सडक–खण्ड विस्तार थालिने र बाकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
