विराटनगर । सङ्घीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्रदेश–१ का उद्योगी व्यवसायीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका केही मागहरू यसवर्षको बजेटले समेटेको बताए । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिने उनीहरूले बताए । यसअघिका वर्षहरूमा भनेअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा नै सरकारले बेलाबेलामा त्यसको अपजस लिनु परेको थियो । भनाइमा बजेट राम्रो ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकोले बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं. १ का उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका राजेन्द्र राउतले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाएको थियो । यो खर्च जेठसम्म ७० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च भएको छ । जति खर्च गर्न सकिन्छ, त्यति नै सरकारले बजेट बनाउनु पर्छ, पछि गएर बजेट घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने खालको बजेटको अन्त गर्नुपर्छ’–उनले भने । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण लगानी प्रवद्र्धन व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवम् सहजीकरण गर्ने नीतिगत कानूनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।
बजेटमा ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरूप जाने नीति सकारात्मक रहेको उपाध्यक्ष राउतले प्रतिक्रिया दिए । गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान दिने यो राम्रो पक्ष रहेको उनले सुनाए । ‘वराहक्षेत्र चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत् धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा बजेटमा समेटिनु यो राम्रो पक्ष हो’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको सडक निर्माण गर्न एशियन हाइवेको स्तरमा बनाउने यो सकात्मक पक्ष हो ।’
सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारका नीति यो राम्रो पक्ष रहेकोे उनले बताए । उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि बैङ्कमा धितो राख्न सकिने, उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न ५० वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिन सकिने, निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको एक सय युनिटभन्दा माथिका अपार्टमेन्ट २० प्रतिशत विदेशीलाई बिक्री गर्न पाइने, आयकरमा व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाखसम्म कर छुटबाट केही राहत भएको उनले बताए ।
समग्रमा बजेट राम्रो भएको उद्योग सङ्गठन मोरङका सुयस प्याकुरेलको टिप्पणी छ । ‘धेरै कार्यक्रम पुराना रहे पनि समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट उद्योगीको हितमा रहेको छ’–उनले भने । कुनै एउटा उद्योगलाई मात्र दिने तरिकाले ल्याउन खोजेको अनुदान भने बजेटको राम्रो पक्ष नभएको उनले बताए । ‘महिनामा १० करोड रुपैयाँको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने भनिएको छ । यति धेरै विद्युत् खपत गर्ने देशभरिमा एउटा मात्र उद्योग रहेको छ’ –उनले भने ।
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योगी व्यवसायीको हितमा बजेट आएकोले कार्यान्वयन मूल प्रश्न रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले निर्माण कार्य रोक्नू भनेको निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यले बजेट छुट्याएको छ । तर, विराटनगर विमानस्थलको लागि बजेट नपर्नु लज्जास्पद विषय हो’–अध्यक्ष रिजालले भने । व्यवसाय सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० प्रतिशत छुटमा लिजमा दिने यो राम्रो पक्ष रहेको उनले बताए । कोभिडबाट असर परेका साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत र १ करोड सम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने यो सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।
