केन्द्रको सत्ता गठबन्धन विपरीत कोशी प्रदेशमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार रहेको माओवादी केन्द्रलाई सरकार छाड्न दबाव परेको छ ।
प्रदेश सरकारको विषयमा ठोस निर्णय लिन माओवादी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पर्खाइमा छ भने अर्कातिर बजेटपछि मात्रै सरकार छाड्ने विषयमा माओवादीको अर्को कित्ता उभिएको छ ।
प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री रहेका जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं बजेट ल्याएपछि मात्रै सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा छन् ।
कांग्रेसले सरकार छाड्न दबाव दिँदै आएको छ भने माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने विषय पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पर्खाइमा रहेको बुझिएको छ । भारत भ्रमणमा गएका प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि निर्णय गर्ने प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रदेश सरकारको विषयमा निर्णय हुन्छ ।', आङ्बोले भने ।
प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन र समर्थन फिर्ता लिन माओवादी र जसपालाई जेठ ५ गते नेपाली कांग्रेसले लिखित रुपमा आग्रह गरेको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिएपछि हिक्मत सरकार संकटमा परेको छ, भने माओवादीलाई समेत सरकारको समर्थन फिर्ता लिन दबाव परेको छ ।
माओवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले टिप्पणी गरेका छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । कोशी प्रदेशमा ४० सिटको नेकपा एमाले र ६ सिटको राप्रपा एक ठाउँमा छन् । दुई दलको मत संख्या ४६ छ । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ जना गरी ४६ सांसद मात्र छन् । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख छन् ।
माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा पुस २५ गते नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । कोशी प्रदेशबाहेक ६ प्रदेश र संघीय सरकारमा एमाले प्रतिपक्षमा छ ।
सभामुखले मत दिएमा बहुमत जुटाउन सक्ने आशामा रहेको कांग्रेस–माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनका दलहरु विश्वासको मत लिने र विधेयक पास गर्ने प्रयोजनमा बारम्बार विवाद हुने भएका कारण राप्रपालाई पनि आफूतर्फ ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
यता मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र कानुन अनुसार विश्वासको मत लिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले असार मसान्तमै बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले बजेट पेश गर्ने ‘डेटलाइन’ ३० दिन अघि नै हुने भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई बजेट ल्याउन बाधा नपर्ने विश्लेषक प्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् ।
‘प्रदेश सरकारले असार मसान्त अघि नै बजेट ल्याइसक्नुपर्छ, यद्यपि माओवादीले सरकारबाट फिर्ता लिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन ।’ विश्लेषक प्राध्यापक शर्मा भन्छन्, ‘बजेटभन्दा अगाडि नै सरकार छाडे पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, बजेट ल्याउन मिल्छ, ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि ३० दिनको समय वैधानिक रुपमा रहन्छ ।’
‘भारतसँग सम्बन्ध चिसिए गठबन्धन नै नरहने सम्भावना’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इण्डियाबाट फर्केर आएपछि माओवादीले प्रदेश सरकारका विषयमा निर्णय गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।
यता राजनीतिक विश्लेषक तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापकहरु भने इण्डियासँग नेपालको भेटघाट र वार्ताको ‘डेभलप्मेन्ट’ निराशाजन रहेको बताउँछन् ।
‘हिजोको डेभलप्मेन्ट हेर्दा के देखिन्छ भने कुनै पनि समझदारीहरु हुन नसक्ने र एक किसिमको इण्डियालाई कर्णाली खर्लप्पै चाहिने नेपालका विभिन्न अनुमति चाहिनेलगायतका कुरा छन् ।’ प्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘भारतबाट अलिक सम्बन्ध चिसिएर आउँछ कि, प्रचण्डको सरकार नै जान्छ कि भनेजस्तो पनि देखिन्छ । त्यसो भएकाले गर्दा प्रदेशमा माओवादीले झट्टै समर्थन फिर्ता लिँदैन कि ? भन्ने पनि लाग्छ ।’
राम्रो आश्वासन पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खुसी भएर इण्डियाबाट फर्के भने प्रदेशमा सरकारको समर्थन फिर्ता पनि लिन सक्ने विश्लेषकको अनुमान छ । ‘सम्बन्ध सुधार भए केन्द्रको गठबन्धन पनि कन्टिन्यु रहला तर प्रचण्डले चित्त दुखाएर इण्डियाबाट फर्कने अवस्था आयो भने त गठबन्धन नै नरहने सम्भावना हुन्छ ।’ विश्लेषक प्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा भन्छन् ।
कोशी प्रदेशमा भने सरकार बजेट ल्याउने कार्यक्रममा लागि रहने प्राध्यापक शर्मा बताउँछन् । तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्नेमा प्राध्यापक शर्मा विश्वस्त छैन ।
